राजनीति
अडानी हिंडनबर्ग विवाद: जेपीसी की मांग, सभी पहलुओं की जांच के लिए कांग्रेस एससी पैनल के पास नहीं है दम

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के पास अडानी मामले के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह केवल सरकार के लिए “क्लीन चिट” पैनल होगा, जोर देकर कहा कि केवल जेपीसी जांच ही सामने ला सकती है मामले में सच्चाई। पार्टी की ‘हम अदानी के हैं कौन’ पहल के तहत पूछे गए सवालों की कुल संख्या 100 अंक तक पहुंचने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग “गैर-कानूनी” है। -बातचीत योग्य”। अमेरिकी आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा फर्जी लेनदेन और शेयर-कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजारों पर भारी पड़ने के हफ्तों बाद कांग्रेस सरकार पर अपने हमले में लगातार बनी हुई है।
नरेंद्र मोदी से सवाल
गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। रमेश ने कहा कि पार्टी ने अडानी मुद्दे के संबंध में 5 फरवरी से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 99 सवाल किए हैं और एक अंतिम सवाल के साथ श्रृंखला का समापन किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या वह जांच एजेंसियों की विशाल सेना का उपयोग करके राष्ट्रहित में कार्य करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2 मार्च को नियुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, दुर्भाग्य से, इन एजेंसियों पर औपचारिक अधिकार क्षेत्र का अभाव है। “आपने उन्हें विपक्ष, नागरिक समाज और स्वतंत्र व्यवसायों के खिलाफ तैनात करने में कभी संकोच नहीं किया। अब हम आपसे अपील करते हैं, कुछ विडंबना के साथ, उनका उपयोग करें, जैसा कि उनका इरादा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के सबसे बेशर्म मामले की जांच करने के लिए जो देश ने देखा है।” 1947 के बाद से,” रमेश ने प्रधान मंत्री पर हमला करते हुए आरोप लगाया।
क्षेत्राधिकार का अभाव
“जबकि हम प्रार्थना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ‘अडानी घोटाले’ की निष्पक्ष और गहन जांच करे, हम ध्यान दें कि यह ऊपर उल्लिखित जांच एजेंसियों पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है और इसके दायरे में क्रोनिज्म और शासन में आपके राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच शामिल नहीं है। अपने दोस्तों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से,” उन्होंने कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका जवाब स्पष्ट रूप से इस घोटाले के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करने के लिए एक जेपीसी है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें अतीत में शेयर बाजार में हेरफेर के प्रमुख मामलों की जांच करने पर सहमत हुई हैं। रमेश ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति, गौतम अडानी की अध्यक्षता वाले अडानी समूह के इर्द-गिर्द केंद्रित एक पैनल है, और कांग्रेस जो सवाल पूछती रही है, वे प्रधानमंत्री और सरकार से हैं।
जेसीपी के मुखिया होंगे बीजेपी के नेता
“सुप्रीम कोर्ट की समिति इस तरह के सवाल नहीं पूछेगी, वे इन सवालों पर विचार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें केवल एक जेपीसी के माध्यम से उठाया जा सकता है। जेपीसी के प्रमुख के रूप में एक भाजपा व्यक्ति होगा क्योंकि उनके पास बहुमत है लेकिन उसके बावजूद, विपक्ष के पास अपने मुद्दे उठाने का मौका होगा, सरकार की ओर से जवाब आएंगे और यह सब रिकॉर्ड में जाएगा।” रमेश ने कहा कि 1992 में हर्षद मेहता घोटाले की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया गया था, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और 2001 में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान केतन पारेख घोटाले की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया गया था। रमेश ने कहा कि अडानी का मामला सरकार की नीतियों और मंशा से जुड़ा है और इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कह रहे हैं. “यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल और जेपीसी के बीच बुनियादी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, यह उसे क्लीन चिट देगा। यह सिर्फ प्रधानमंत्री को दोषमुक्त करने का एक प्रयास है।” और सरकार। यह सरकार के लिए एक क्लीन चिट समिति होगी, “उन्होंने कहा।
सेबी के नियमों के तहत जारी
रमेश के साथ पत्रकार को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने कहा कि “अपतटीय शेल संस्थाओं की एक विशाल भूलभुलैया” के माध्यम से “बेशर्म स्टॉक हेरफेर” का आरोप सीधे प्रतिभूति नियामक सेबी के दायरे में आता है। “सेबी ने पहले अडानी समूह की जांच की थी, लेकिन यह निवेशकों की रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि समूह का बाजार पूंजीकरण तीन वर्षों में अस्वाभाविक रूप से 1,000 प्रतिशत बढ़ गया।” 1999 और 2001 के बीच अडानी के शेयर में कीमत को प्रभावित करने के लिए सिंक्रोनाइज़्ड ट्रेडिंग/सर्कुलर ट्रेडिंग और कृत्रिम मात्रा का निर्माण जैसी गतिविधियाँ,” उन्होंने कहा। उन्होंने आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय का काम मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और आर्थिक भगोड़ों की जांच करना है।
राजनीति
दिल्ली में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है : आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली, 30 अगस्त। दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार रात कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर हमला बोला है।
इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”अब मंदिर के अंदर भी हत्या होने लगी है। छह-सात महीने में भाजपा की चारों इंजन की सरकारों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है? कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले क्या बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?”
दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सेवादार को सिर्फ प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मौत के घाट उतार दिया गया।
उन्होंने कहा, ”दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ राजनीतिक कामों में व्यस्त है और चोर-गुंडे, गैंगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। हम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मामले पर जवाब मांगेंगे।”
वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ”कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को न पुलिस का डर है, न कानून का। आज दिल्ली जंगलराज में बदल चुकी है, जहां आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।”
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) लंबे समय से दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरेआम हत्या, लूट, छिनतई, अपहरण और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन, सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
महाराष्ट्र
मुंबई मराठा मोर्चा के दौरान अमित शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, दूसरे दिन भी मुंबई शहर ठप, दुकानें-होटल बंद होने की खबरें निराधार: भाजपा

मुंबई मराठा मोर्चा और मनोज जरांजे की भूख हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी सामान्य नागरिक व्यवस्था बाधित रही। मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों के कारण फोर्ट और अन्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से दक्षिण मुंबई की ओर यात्रा करना मुश्किल रहा। सीएसटी रेलवे स्टेशनों पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ऐसे में यह आम खबर है कि मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ खाने के स्टॉल और होटल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यह खबर झूठी और निराधार है क्योंकि मुंबई एसटीएस पर सभी स्टॉल और होटल खुले हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन उपलब्ध है। दूसरी ओर, बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों के लिए साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का दावा किया है। बारिश के दौरान कीचड़ को साफ किया गया है, इतना ही नहीं, एक अस्थायी शौचालय वैन भी तैनात की गई है। मुंबई पुलिस और अतिरिक्त बल भी आज़ाद मैदान में तैनात हैं।
भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को निराधार बताया है कि मराठा मोर्चा के कारण दुकानें और होटल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच, भाजपा के आधिकारिक हैंडल से तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, बीएमसी ने सफाई अभियान के वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं और कहा है कि उसने मराठा प्रदर्शनकारियों को सुविधाएँ प्रदान की हैं।
मुंबई सीएसटी के आसपास के सभी खाने-पीने के स्टॉल खुले हैं। स्टॉल बंद होने की खबर झूठी और निराधार है। मराठा समुदाय के लोग इन स्टॉल से चाय-नाश्ता लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कितनी मराठा विरोधी है, यह साबित करने के लिए आरक्षण की मांग करने वाले और जिन्होंने 50 सालों से आरक्षण नहीं दिया, वे अपना गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। मुंबई में धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कें मराठा समुदाय से भरी हैं। ऐसे में मुंबई में ट्रैफिक जाम है और मोर्चे का असर मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं और सेंट्रल लाइनों पर ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं।
मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भी डेरा डाल दिया है। ऐसे में सीएसटी पर काफी भीड़ है और इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही आज भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों पर बैठने की कोशिश की, जिन्हें बाद में हटा दिया गया ताकि सड़क और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालबाग के राजा के महल का दौरा किया है। इसके साथ ही गणपति विसर्जन गणेश उत्सव और मराठा मोर्चा पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस स्थिति को बखूबी संभाल रही है और ऐसे में पुलिस ने मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। इस दौरान भाजपा नेता और मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
महाराष्ट्र
मुंबई के छात्रों की शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अंतिम तिथि 28 अगस्त, 2025 है। आज़मी ने 1 सितंबर तक विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव और अन्य त्योहारों के मद्देनजर महाराष्ट्र में तीन दिन की छुट्टी है, इसलिए छात्रों को आवेदन जमा करने में कठिनाई होगी। इसलिए छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार को इस पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
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