नई दिल्ली, 11 जनवरी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने 2024 में 11.4 बिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इक्विटी निवेश में वृद्धि, मुख्य रूप से डेवलपर्स और संस्थागत निवेशकों से भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रियल एस्टेट के सभी एसेट क्लास में विकास में प्रवाहित हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू निवेश प्राइमरी रहा, जिसकी 2024 कैलेंडर वर्ष में कुल इक्विटी निवेश में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सिंगापुर, अमेरिका और कनाडा ने वर्ष के दौरान भारतीय रियल एस्टेट में कुल इक्विटी निवेश में कुल मिलाकर 25 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।

2024 में कुल इक्विटी निवेश में लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा डेवलपर्स ने कैपिटल इनफ्लो में सबसे आगे रखा, इसके बाद संस्थागत प्लेयर्स ने 36 प्रतिशत, निगमों ने 11 प्रतिशत, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) ने 4 प्रतिशत और दूसरी कैटेगरी ने लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा लिया।

सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ – भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका अंशुमान मैगजीन ने कहा, “हमें निवेश एक्टिविटी में विशेष रूप से बिल्ट-अप ऑफिस एसेट्स और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट साइट्स में निरंतर गति देखे जाने की उम्मीद है।

ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स पर बढ़ते फोकस से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में मजबूत वृद्धि होगी, जिससे डेवलपर्स और निवेशकों दोनों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।”

एसेट क्लास को लेकर, 2024 में इक्विटी निवेश मुख्य रूप से लैंड/डेवलपमेंट साइट्स द्वारा संचालित किया गया, जो कुल हिस्सेदारी का 39 प्रतिशत था।

इसके बाद ऑफिस सेक्टर में 32 प्रतिशत, रिटेल सेक्टर में 9 प्रतिशत, रेजिडेंशियल सेक्टर में 8 प्रतिशत, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स में 6 प्रतिशत, होटल में 2 प्रतिशत और दूसरे सेक्टर में 4 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रही।

सीबीआरई भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को लेकर भी उत्साहित है, जिसने 2024 में 29.4 मिलियन वर्ग फीट पर मजबूत लीजिंग बनाए रखी।

भारत के शीर्ष नौ शहरों में कुल लीजिंग एक्टिविटी में 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ और सालाना आधार पर लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और बीएफएसआई सहित क्षेत्रों की कंपनियां अपने जीसीसी के लिए ट्रेडिशनल और फ्लेक्सिबल दोनों तरह के ऑफिस स्पेस की मांग को बढ़ावा देंगी, साथ ही ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और लाइफ साइंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से भी मांग जारी रहेगी।

नई दिल्ली, 11 जनवरी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत बुनियादी बातों और लचीली अर्थव्यवस्था की वजह से भारतीय इक्विटी बाजारों में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल देखने को मिल सकता है।

देश में अब तक सभी क्षेत्रों में फंडराइजिंग एक्टिविटी व्यापक रही हैं।

कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार, भू-राजनीतिक जोखिमों और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू निवेश ने लचीलापन प्रदान किया।

निवेश बैंक के अनुसार, पिछले साल 500 मिलियन डॉलर के 30 से अधिक सौदों के साथ, अलग-अलग उत्पादों में सौदों का आकार लगातार बढ़ रहा है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) अपनी सहायक कंपनियों को भारतीय शेयर बाजारों में पहली बार लिस्ट कर भारत को लिस्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करती हैं।

पिछले साल कम से कम 91 कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये जुटाए।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल आईपीओ, फॉलो-ऑन ऑफर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) सहित कुल मिलाकर, फर्मों ने इक्विटी बाजार से 3.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए।

पिछले साल हुंडई के मेगा 3.3 बिलियन डॉलर आईपीओ के बाद, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब 1.3 बिलियन डॉलर आईपीओ की योजना के साथ भारत की बाजार क्षमता पर नज़र गड़ाए हुए है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ चो जू-वान ने कहा है कि भारतीय बाजार में अपार व्यावसायिक संभावना के कारण ही कंपनी ने देश में आईपीओ लाने का फैसला किया है।

दक्षिण कोरियाई कंपनी ने दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारतीय यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के लिए भारतीय शेयर बाजार संचालक के पास एक ड्राफ्ट दाखिल किया।

अप्रैल या मई में प्रस्तावित इस पेशकश से 2 ट्रिलियन वॉन (1.3 बिलियन डॉलर) तक जुटाने की उम्मीद है।

पिछले साल भारतीय बाजार अस्थिर रहे, सितंबर में निफ्टी 26,250 और बीएसई सेंसेक्स 85,900 को पार कर गया और दोनों ही इंडेक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) में लगभग 21 प्रतिशत की बढ़त हासिल की।

रिपोर्ट के अनुसार, 90 से अधिक कंपनियों ने पहले ही बाजार नियामक सेबी के पास अपना ड्राफ्ट हेरिंग रेड प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया है।

कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी हुई है, जिसमें सोलिड ग्रोथ, बीओपी (करेंसी) आउटलुक और मैनेज किए जाने वाला राजकोषीय और मुद्रास्फीति (हालिया उछाल को छोड़कर) आउटलुक शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “दूसरी ओर, बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन ( एनआईएम ) और क्रेडिट लागत ने सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया, जबकि आईटी सर्विस सेक्टर के राजस्व में अपेक्षा से बेहतर क्रमिक सुधार देखा गया।”

ब्रुसेल्स, 10 जनवरी। यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (सी3एस) ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2024, 1850 के बाद से वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहा। 1850 में वैश्विक तापमान की माप शुरूआत हुई थी।

मीडिया ने यूरोपीय जलवायु निकाय की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि 2024 पहला कैलेंडर वर्ष है, जिसमें औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो कि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण सीमा है।

2024 में वैश्विक औसत तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस था। यह 2023 से 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था जो अब तक सबसे गर्म वर्ष था। कोपरनिकस ने कहा कि यह पूर्व-औद्योगिक स्तर के अनुमान से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

कोपरनिकस ने कहा कि यह पूर्व-औद्योगिक स्तर के अनुमान से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

बयान में कहा गया कि 2023 और 2024 के लिए दो साल का औसत भी पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है।

पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से दो डिग्री सेल्सियस से भी कम पर सीमित रखना है। इस सदी के अंत तक इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य है।

बयान में कहा गया है, “हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमने पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है – यह कम से कम 20 वर्षों के औसत तापमान विसंगतियों को संदर्भित करता है – लेकिन यह रेखांकित करता है कि वैश्विक तापमान आधुनिक मानव द्वारा अनुभव किए गए तापमान से कहीं अधिक बढ़ रहा है।”