राष्ट्रीय समाचार
कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे की अंतिम समय में पदोन्नति पर सवाल उठाया

विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक तीन दिन पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी के पद पर पदोन्नत किया गया। कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह मंत्रालय का भी प्रभार संभालते हैं, और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को संबोधित एक पत्र में इस पदोन्नति के बारे में चिंता जताई। उन्होंने उनकी पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाया।
केन सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक थे।
इसी थाने के एक इंस्पेक्टर शरद लांडगे ने अप्रैल 2024 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, जोन 9, राज तिलक रौशन के समक्ष केन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें केन पर जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप लगाया गया था। एफपीजे ने इस मामले की रिपोर्ट की थी, जिसमें कार्यकर्ता और जूनियर अधिकारी दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों का विवरण दिया गया था।
मार्च 2024 में गुजरात के कपड़ा व्यापारी महेश गामी, जो पिछले दो सालों से सांताक्रूज में रह रहे थे, ने चार व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें से दो पर रेत माफिया से जुड़े होने का आरोप था और वे राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्क में थे। उनका एक राजनीतिक दल से संबंध था।
जब गामी ने शिकायत की, तो पुलिस अधिकारी लांडगे ने जांच का नेतृत्व किया और आरोपियों को नोटिस जारी किए। हालांकि, इसके बाद लांडगे को कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन आए। उन्होंने जांच पूरी की और एफआईआर दर्ज करने के लिए केन की मंजूरी मांगी, लेकिन अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद गामी ने डीसीपी राज तिलक रौशन से संपर्क किया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। रौशन ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति न देने के लिए केन के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया।
17 अप्रैल को गामी ने डीसीपी से दोबारा मुलाकात की, जिसके बाद केन ने 18 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई और विभागीय जांच शुरू की गई। केन के लिए राष्ट्रपति पदक की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। सिद्दीकी ने पूछा कि इतने सारे प्रतिकूल कारकों के बावजूद ऐसे विवादास्पद को क्यों बढ़ावा दिया गया।
कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आंतरिक जांच जारी रहने के बावजूद केन की पदोन्नति में इतनी असाधारण रुचि क्यों थी। सिद्दीकी ने यह भी पूछा कि उनके लिए एक विशेष आदेश क्यों जारी किया गया और दावा किया कि जबरन वसूली के आरोप अभी भी लंबित हैं।
सिद्दीकी के पत्र में कहा गया है: “जबरन वसूली के आरोपों में शामिल अधिकारी को तीन दिन की पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च वेतन और पेंशन मिलती है, तो यह गलत मिसाल कायम करता है। मैं इस पदोन्नति की स्वप्रेरणा से जांच का अनुरोध करती हूं।” उन्होंने पदोन्नति और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल जांच की मांग की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसकी शुरुआत किसने की, यह कैसे हुआ और भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को क्यों पदोन्नत किया गया। केन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। मंगलवार रात को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास होटल ऑर्किड में उनके लिए विदाई पार्टी आयोजित की गई।
राष्ट्रीय समाचार
हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री विस्फोट: सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज विस्फोट में मरने वालों की संख्या 36 हुई; बचाव अभियान जारी

हैदराबाद: हैदराबाद के पास पाशम्यलारम में एक दवा इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 36 हो गई।
कुछ घायलों के अस्पतालों में दम तोड़ देने तथा बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और अधिक शव निकाले जाने के कारण सोमवार से मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
तेलंगाना में हुए सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बचावकर्मी विस्फोट के कारण ढह गई तीन मंजिला इमारत के मलबे में शवों की तलाश जारी रखे हुए हैं।
हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ।
माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) सुखाने वाली इकाई में हुए विस्फोट में 30 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए), राजस्व और पुलिस के कार्मिक मलबा हटाने में जुटे रहे।
अधिकांश पीड़ित बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक थे।
विस्फोट के समय फैक्ट्री में 108 कर्मचारी मौजूद थे, जिसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि श्रमिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे।
अब तक चार मृतकों की पहचान जगनमोहन, राम सिंह, शशिभूषण कुमार और लगनजीत के रूप में की गई है।
चूंकि कुछ पीड़ितों के शव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे या पहचान से परे जल गए थे, इसलिए अधिकारी उनकी पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करा रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और श्रम मंत्री जी. विवेक ने मंगलवार सुबह फिर से दुर्घटना स्थल का दौरा किया।
पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव एवं राहत अभियान का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज शाम दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे सरकारी अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने आपदा और इसके अंतर्निहित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की।
समिति में मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन), प्रमुख सचिव (श्रम), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और अतिरिक्त डीजीपी (अग्निशमन सेवाएं) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पैनल ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें भी करेगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राजनीति: कांग्रेस अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ सकती है; 7 जुलाई को समिति की बैठक के बाद अंतिम फैसला

महाराष्ट्र: सोमवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ आगामी चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। संकेत हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है।
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि हालांकि बीएमसी चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।
ठाकरे भाइयों के हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं करती। चेन्निथला ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों भाई चुनाव के लिए साथ आएंगे या नहीं।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 7 जुलाई को बुलाई गई है और इसमें स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना के साथ या उसके बिना लड़ने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय इकाइयों को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या बिना गठबंधन के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने का अधिकार दिया है।
इस बीच, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
चेन्निथला और सपकाल के अलावा, बैठक के दौरान विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, नसीम खान, यशोमति ठाकुर, सतेज पाटिल, विधायक अमीन पटेल और प्रणीति शिंदे मौजूद थे।
राजनीति
पीएम मोदी के नेतृत्व में नारीशक्ति, राष्ट्रशक्ति बन रही : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 28 जून। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से महाराष्ट्र सदन में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में शामिल हुईं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला कल्याण के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की चर्चा की। महिलाओं का आह्वान किया कि वो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।
रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में नारीशक्ति, राष्ट्रशक्ति बन रही है। महिलाओं को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति और महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से लोकतंत्र में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अब समय है हम महिलाएं न केवल जागरूक बनें, बल्कि जिम्मेदारी लें और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।”
वहीं, आपातकाल पर सीएम ने कहा कि वो एक ऐसा दौर था जहां कोई आवाज नहीं उठा सकता था। 21 महीने तक यातनाएं दी गईं। जिन्होंने भी आवाज उठाई उन्हें कुचल दिया गया, देश ने इतिहास में ऐसा काला अध्याय कभी नहीं देखा। पूर्व पीएम ने सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया। मीडिया की आजादी पर पाबंदी, शासन-प्रशासन कुछ भी नहीं बोल सकते थे। युवाओं की जबरन नसबंदी कराई गई।
रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की। लिखा, “आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा महाराष्ट्र सदन में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या के उस काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। 1975 में सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया था। हजारों देशभक्तों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की आत्मा को सबसे गहरा आघात कांग्रेस की ही तानाशाही ने पहुंचाया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोंटकर संविधान की हत्या कर दी थी।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें