सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 4,900 रुपए घट गया है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 2,911 रुपए घटकर 1,37,692 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,40,603 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,792 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,26,126 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसके साथ ही, 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,03,269 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,05,452 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है।

चांदी का दाम 4,860 रुपए कम होकर 1,81,040 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,85,900 रुपए प्रति किलो पर था।

हाजिर के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी में कमजोरी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 4 दिसंबर, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट्स 1.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,37,846 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के 4 दिसंबर, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट्स 2.00 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,80,830 रुपए प्रति किलो पर थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोने का दाम 1.41 प्रतिशत घटकर 3,944.27 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 2.13 प्रतिशत घटकर 50.88 डॉलर प्रति औंस पर था।

जानकारों ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह अमेरिका में अक्टूबर में महंगाई उम्मीद से अधिक आना है, जिससे दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। इससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ रहा है।

नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।

इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

जैन ने कहा, “कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।”

वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।

आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निवेशकों को सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ लाएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह देश भर के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का कानून लाए।

विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन और जिसे उन्होंने ‘बदले की राजनीति’ कहा, उससे जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशकों के मन में डर पैदा हो रहा है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य-स्तरीय ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ तैयार कर रही है और विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजेगी।

उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष रखें और इसे एक राष्ट्रीय कानून का रूप देने की दिशा में काम करें।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि निवेशकों को सुरक्षा देने वाला एक केंद्रीय कानून भारत में निवेश के प्रवाह को और मजबूत करेगा और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगा।

इससे पहले, राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी।

एस्क्रो अकाउंट्स को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद, आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।

उन्होंने कहा, “इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे वे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।”

उन्होंने केंद्रीय मंत्री गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें।

लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार करें और आगे बढ़ें। उन्होंने उनसे राज्य में केवल अपनी फैक्ट्रियां ही न लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना ‘कॉर्पोरेट घर’ बनाने का भी आग्रह किया और उन्हें सरकार की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा, “हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है, और हमारे अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहाँ सालाना लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) टन कार्गो का प्रबंधन किया जाता है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है। इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।”

मंत्री ने बताया कि भारत से होने वाले सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है। भारत के झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर इसी राज्य के श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं।

उन्होंने कहा, “हम भारत के 40 प्रतिशत से अधिक कोको का उत्पादन करते हैं। देश की सूखी मिर्च के उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है। आंध्र प्रदेश भारत का ‘फ्रूट बाउल’ (फलों का कटोरा) है। यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। हम मछली और अंडे के उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर हैं। भारत के एफसीवी तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है।”

लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से, उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिनका निर्यात 90 से अधिक देशों में किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से, आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादे मंजूर की गई परियोजनाओं में बदल चुके हैं। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपए है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुंच चुकी हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।