राष्ट्रीय समाचार
भारत का अक्टूबर में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 22.03 मिलियन टन रहा
सरकार ने सोमवार को बताया कि अक्टूबर में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयले का उत्पादन 22.03 मिलियन टन (एमटी) रहा, जो अक्टूबर 2025 के 15.49 एमटी से अधिक है। यह सालाना आधार पर 42 प्रतिशत की वृद्धि है।
पिछले महीने कोयले की आपूर्ति सालाना आधार पर 36 प्रतिशत बढ़कर 21.11 एमटी रही, जो अक्टूबर 2025 के 15.48 एमटी से अधिक है।
कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस क्षेत्र में सालाना आधार पर अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि की तुलना में, कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 11.30 प्रतिशत बढ़कर 117.23 एमटी हो गया है, जो कि पहले 105.33 एमटी था। कोयले की आपूर्ति 111.95 एमटी से बढ़कर 124.86 एमटी हो गई है। यह खनन कार्यों में बनी निरंतर तेजी को दर्शाता है।
इस क्षेत्र को और बढ़ावा देते हुए, झारखंड की लोहारी कोयला खदान को अक्टूबर 2026 में खदान खोलने की अनुमति दी गई है। यह खदान कई वर्षों से चालू होने का इंतजार कर रही थी, और इसे मिली मंजूरी मंत्रालय के व्यापार करने में आसानी सुधारों के असर को दर्शाती है।
मंत्रालय ने बताया कि इसके साथ ही, चालू कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है।
इन खदानों से बढ़ता उत्पादन, आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने, सप्लाई-चेन को मजबूत बनाने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा। साथ ही, यह औद्योगिक विकास के लिए जरूरी कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर, सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को भी आगे बढ़ाएगा।
मंत्रालय ने कहा, “ये उत्साहजनक नतीजे बेहतर परिचालन दक्षता, खनन उत्पादकता में वृद्धि और कैप्टिव तथा कमर्शियल कोयला खनन क्षेत्रों में खनन क्षमताओं के अधिक प्रभावी उपयोग को दर्शाते हैं।”
इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के चलते, अगस्त 2026 में भारत का कोयला आयात पिछले साल के इसी महीने के 111.05 मिलियन टन से 5.83 प्रतिशत घटकर 104.57 मिलियन टन रह गया। इस महीने देश का कोयला आयात 6.48 एमटी कम हुआ, जो घरेलू स्तर पर कोयले की बेहतर उपलब्धता और सप्लाई-चेन को मजबूत करने के उपायों को दिखाता है।
मंत्रालय उत्पादन में वृद्धि बनाए रखने, आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने और कोयले की उपलब्धता में सुधार करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। इसके लिए प्रगतिशील नीतियों, मजबूत नियामक निगरानी और सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग का सहारा लिया जाएगा, ताकि देश की बढ़ती ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में एक भरोसेमंद योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में ‘इंसाफ रैली’ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और पंजाब की ‘आप’ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो यहां की जनता के लिए काम करे।
राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो यहां सरकार पंजाब से ही चलाई जाती है। हमारा मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में पंजाब को न हिंदुस्तान का गृह मंत्री चलाता है और न ही दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है। आज दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाई जा रही है। आधी लगाम अमित शाह ने और आधी केजरीवाल ने पकड़ रखी है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के धमकाने पर मोदी ने 5 मिनट के अंदर यूएस डील साइन कर दी। इस बारे में कैबिनेट तक को जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी ब्यूरोक्रेट को बताया गया। मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों और एमएसएमई का डेटा ट्रंप के हवाले कर दिया।
राहुल ने कहा कि अमित शाह लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं लेकिन पूरा देश जानता है, उन्होंने जेल में गैंगस्टर्स पाल रखे हैं। अमित शाह बताएं कि मणिपुर में क्या स्थिति है क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था के चलते नरेंद्र मोदी मणिपुर भी नहीं जा सकते।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को नशे में झोंकने वाली ‘आप’ सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। प्रदेश की जनता इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जब सांसद थे तो हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे। भगवंत मान का शराब पीना उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन अगर पंजाब नशे से लड़ना चाहता है, तो यहां का मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता।
राहुल ने कहा कि पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां ‘आप’ सरकार बनी और पंजाब के लोगों ने उनमें अपना भरोसा दिखाया। ‘आप’ सरकार का वादा था कि हम पंजाब से नशा मिटा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने पंजाब के किस कोने से नशा मिटा दिया क्योंकि सच यही है कि ये लोग नशा नहीं हटा सकते।
राहुल गांधी ने गायक सिद्धू मूसेवाला को भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला एक डायनामिक और टैलेंटेड युवा थे। मैं जब पहली बार उससे मिला, तब मैं उसे जानता नहीं था। मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि वो एक अच्छा लड़का है, म्यूजिशियन है और कांग्रेस में आना चाहता है।
उन्होंने कहा कि जब मैंने उसका गाना 295 सुना, तब जाना कि पंजाब का एक बेहतरीन म्यूजिशियन राजनीति में आ रहा है। वो पंजाब के लिए बड़े काम कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर पंजाब की आवाज थी, जिसे वो अपने गानों के जरिए दुनिया के सामने रखता था। इस बीच सिद्धू को धमकियां मिलने लगी थीं लेकिन फिर भी उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई और एक दिन सबके सामने दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वो पंजाब में फैशन बन चुका है। जिस सोच ने सिद्धू मूसेवाला को मार डाला, वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है।
अंत में राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के भाइयों और बहनों, आप सभी पंजाब में ऐसी सरकार बनाइए जो आपके लिए काम करे। ऐसी सरकार बनाइए जो नशा खत्म करे, एमएसएमई तैयार करे, युवाओं को रोजगार दे और किसानों की रक्षा करे। आप सब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाइए।
राष्ट्रीय समाचार
भारत का प्राइवेट क्रेडिट एयूएम 2030 तक तीन गुना बढ़कर 65 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद: रिपोर्ट
भारत पर केंद्रित प्राइवेट क्रेडिट के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2030 तक बढ़कर 56-65 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कैलेंडर वर्ष 2025 में 21.8 अरब डॉलर पर था। यह लगभग तीन गुना वृद्धि और करीब 21-24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अभी विकास के शुरुआती चरण में है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी महज 0.6 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 4.4 प्रतिशत और ब्रिटेन में 8.4 प्रतिशत है। इससे इस क्षेत्र में लंबी अवधि में विकास की व्यापक संभावनाएं दिखाई देती हैं।
भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात, जो आमतौर पर 90 प्रतिशत से 102 प्रतिशत के बीच रहता है, 2022 में घटकर 88.3 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद यह 2023 में बढ़कर 93.8 प्रतिशत, 2024 में 95.3 प्रतिशत और 2025 में 102.3 प्रतिशत हो गया।
इसके मुकाबले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात 140 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच बना हुआ है।
प्राइवेट क्रेडिट उन मध्यम आकार की कंपनियों, विकास के चरण में मौजूद कारोबारों और कम परिसंपत्तियों वाले व्यवसायों की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा कर रहा है, जिन्हें पारंपरिक ऋणदाताओं से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है।
इस क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख कारणों में बैंकों के सख्त ऋण नियम, विशेष जरूरतों के अनुरूप वित्तपोषण समाधानों की बढ़ती मांग, कर्ज के पुनर्वित्तपोषण के बड़े अवसर और दिवाला एवं कर्ज वसूली व्यवस्था का मजबूत होना शामिल हैं।
केयरएज एडवाइजरी की सीनियर डायरेक्टर तन्वी शाह ने कहा, “लचीली पूंजी की बढ़ती कॉरपोरेट मांग के चलते भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार 2030 तक 56-65 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मानकीकृत ऋण उत्पादों से इतर वित्तपोषण की मांग इस वृद्धि को समर्थन देगी। डायरेक्ट लेंडिंग, वेंचर डेट, स्पेशल सिचुएशंस और रियल एस्टेट क्रेडिट इस विस्तार को गति देने की उम्मीद है।”
शाह ने कहा कि बाजार की वृद्धि को टिकाऊ रिटर्न में बदलने के लिए अनुशासित ऋण मूल्यांकन, जोखिम के अनुरूप ब्याज दरें और मजबूत ऋण शर्तों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण होगा।
केयरएज एडवाइजरी के असिस्टेंट डायरेक्टर कल्पेश मंत्री ने कहा, “प्राइवेट क्रेडिट पारंपरिक ऋण व्यवस्था की जगह लेने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करेगा। यह उन कर्जदारों के लिए लचीले और जरूरत के अनुरूप वित्तपोषण समाधान उपलब्ध कराकर वित्तपोषण व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिन्हें पारंपरिक माध्यमों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि निकट भविष्य में डायरेक्ट लेंडिंग, वेंचर डेट और रियल एस्टेट डेट प्राइवेट क्रेडिट क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रणनीतियां रहने की उम्मीद है।
तमिलनाडु सरकार ने पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस स्कीम से अभी राज्य भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 34 लाख से अधिक बच्चों को लाभ हो रहा है।
यह खरीद राज्य के कंज्यूमर कोऑपरेटिव नेटवर्क के जरिए की जाएगी। इसका मकसद 1 जनवरी, 2027 से शुरू होने वाले तीन महीने के समय के दौरान ब्रेकफास्ट प्रोग्राम को बिना किसी रुकावट के लागू करना है।
टेंडर नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार का प्रस्ताव है कि वह एक किलोग्राम के पैकेट में 1,300 मीट्रिक टन डबल-रोस्टेड रवा और एक किलोग्राम के पैकेट में पैक किया हुआ 1,200 मीट्रिक टन सांबा रवा, साथ ही 200 ग्राम के पैकेट में सप्लाई की जाने वाली खाद्य सामग्री की एक और कैटेगरी खरीदे।
टेंडर डॉक्यूमेंट्स 2 नवंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए, जबकि बिड जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। पूरे भारत के सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं।
ब्रेकफास्ट की यह पहल 15 सितंबर, 2022 को एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार की ओर से शुरू की गई थी। यह प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चों, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पौष्टिक सुबह का खाना देने के लिए शुरू किया गया था।
शुरू में कुछ चुने हुए स्कूलों में लागू की गई इस स्कीम को बाद में तमिलनाडु के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शामिल करने के लिए कई चरणों में बढ़ाया गया। बाद में इसका कवरेज सरकारी मदद पाने वाले संस्थानों तक बढ़ा दिया गया, जिससे फायदा उठाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई।
सितंबर में, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस प्रोग्राम को क्लास 6 से 8 तक के छात्रों तक बढ़ा दिया है, जिससे 44,984 स्कूलों के लगभग 34.64 लाख बच्चों को लाभ होगा। इस विस्तार के लिए 217.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की जरूरत थी, जिससे प्रोग्राम का कुल आवंटन 724 करोड़ रुपए हो गया।
इस स्कीम के माध्यम से रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी शुरू होने से पहले छात्रों को ताजा नाश्ता दिया जाता है, जिसमें पोंगल, उपमा, खिचड़ी और दूसरी पौष्टिक डिश शामिल हैं।
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