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Wednesday,28-October-2026
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राष्ट्रीय समाचार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में रेत निकालते समय दो युवकों की मौत

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जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रेत निकालते समय दो युवक जिंदा दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जिले के रफियाबाद इलाके के दचनपोरा में रेत निकालते समय दो युवक रेत के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

यह हादसा देर रात दचनपोरा में हुआ, जब रेत निकालते समय रेत का ढेर ढह गया और दोनों युवक वहीं दब गए।

उनके शव पूरी रात रेत में दबे रहे और बुधवार सुबह स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाले जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालने में मदद की।

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय जावेद अहमद मीर और 29 वर्षीय मोहम्मद अनीस मलिक के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों दचनपोरा के ही रहने वाले थे। दोनों के शव मिलने के बाद पूरे गांव में मातम छा गया।

पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और मौतों से जुड़े हालात की जांच शुरू कर दी है। अभी और जानकारी का इंतजार है।

जम्मू-कश्मीर में निर्माण उद्योग के लिए रेत निकालना एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, लेकिन इसमें अवैध खनन, पर्यावरण को नुकसान और सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियां भी शामिल हैं।

‘जम्मू-कश्मीर माइनर मिनरल कंसेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स, 2016’ के तहत छोटे खनिजों के खनन को नियंत्रित किया जाता है। इसमें नदी तल से मिलने वाली सामग्री (आरबीएम) जैसे रेत, गाद, बजरी और पत्थर शामिल हैं।

कानूनी रूप से खनन करने के लिए एक स्वीकृत माइनिंग प्लान, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और संबंधित अधिकारियों से काम करने की अनुमति (कंसेंट टू ऑपरेट) लेना जरूरी है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) अक्सर नदी तल में बिना अनुमति या बिना नियम-कानून के किए जाने वाले खनन पर जुर्माना लगाता है।

अक्सर नावों या नदी के किनारों से हाथों से रेत निकालने के काम में डूबने और रेत के ढेर ढहने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है।

इस महीने की शुरुआत में, बारामूला जिले के पट्टन इलाके में, सिंगपोरा में रेत निकालते समय सिर पर गंभीर चोट लगने से 17 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई थी।

राजनीति

यूपी विधानसभा चुनाव 2027: शामली जिले में पिछली बार नहीं खुला था भाजपा का खाता, सपा गठबंधन का रहा दबदबा

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से संभावित दावेदार जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गए हैं और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। इसी क्रम में शामली जिले का राजनीतिक माहौल भी गर्म होने लगा है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर वर्ष 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन का वर्चस्व रहा था।

उत्तर प्रदेश का शामली जिला अपनी समृद्ध कृषि, ऐतिहासिक महत्व और विशिष्ट उद्योगों के लिए जाना जाता है। शामली गंगा-यमुना दोआब के अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। यहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है और चीनी मिलें हैं। इस वजह से इसे उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख गन्ना और चीनी उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां गुड़ का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है।

पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध में हस्तिनापुर से जाते समय श्रीकृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया था एवं पुराने कुएं का शीतल जल ग्रहण किया था। कुछ कथाओं के अनुसार, यह नगर कुन्तीपुत्र भीमसेन के द्वारा बसाया गया था।

2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में शामली जिले की तीनों सीटों में से दो पर रालोद और एक पर सपा जीती थी। हालांकि, अब सपा और रालोद का गठबंधन खत्म हो गया है। जिले की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी के प्रसन्न कुमार चौधरी ने 103,070 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा के तेजेंद्र निरवाल 95,963 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। बसपा के बिजेंद्र मलिक को 8,183 वोट मिले थे और इस सीट पर 67.62 फीसदी मतदान हुआ था।

कैराना विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन विधायक हैं। 2022 के चुनाव में नाहिद हसन ने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को 25,887 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की, जबकि बसपा प्रत्याशी राजेंद्र तीसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर 75.04 फीसदी मतदान हुआ था।

थानाभवन विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन की झोली में गई थी। रालोद उम्मीदवार अशरफ अली खान ने 103,751 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा उम्मीदवार सुरेश राणा को 92,945, बसपा उम्मीदवार को 11,039 और निर्दलीय उम्मीदवार शेरपाल सिंह को 39,755 वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 66.87 फीसदी मतदान हुआ था।

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राष्ट्रीय समाचार

मध्य प्रदेश : कूनो में चीते को गोली मारे जाने की जांच के लिए एसटीएफ का गठन

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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 19 महीने के नर चीते को गोली मारने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वन विभाग ने बुधवार को बताया कि इस घटना की जांच के लिए वन और पुलिस अधिकारियों को मिलाकर एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है।

यह चीता (केएनजी22) मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मर गया। उसे 25 अक्टूबर को श्योपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 से रेस्क्यू किया गया था। वन विभाग के बयान के अनुसार इमरजेंसी सर्जरी के दौरान उसके शरीर से पैलेट गन के पांच छर्रे निकाले गए।

प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (वाइल्डलाइफ) और चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन समिता राजोरा ने बताया कि पहले जानवर का एक्स-रे किया गया, जिसमें उसके शरीर में अलग-अलग जगहों पर कई बाहरी वस्तुएं फंसी हुई दिखीं। इसके बाद उसे जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के वेटरनरी सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग में विस्तृत जांच और गहन इलाज के लिए भेजा गया।

सीटी स्कैन में पता चला कि बाहरी वस्तुओं ने चीते के अंदरूनी अंगों, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। समिता राजोरा ने बयान में कहा, “इमरजेंसी सर्जरी की गई, जिसके दौरान उसके शरीर से बंदूक के पांच छर्रे निकाले गए।”

सर्जरी और वेटरनरी टीम के लगातार प्रयासों के बावजूद चीते को नहीं बचाया जा सका। समिता राजोरा ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच के लिए वन और पुलिस अधिकारियों वाली एसटीएफ का गठन किया गया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि जानवर को किन परिस्थितियों में गोली मारी गई और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है।

वन विभाग ने अभी संदिग्ध गोलीबारी या किसी आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। केएनजी22 की मौत के साथ भारत में चीतों की आबादी अब 58 रह गई है, जिसमें कूनो नेशनल पार्क में 52, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चार और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीते हैं।

श्योपुर जिले में स्थित कूनो भारत के चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम का मुख्य स्थल है, जो सितंबर 2022 में नामीबिया से चीतों को लाने के साथ शुरू हुआ था। बाद में भारत में इस प्रजाति की स्थायी आबादी बसाने के प्रयासों के तहत दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए, जहां 1952 में चीते विलुप्त घोषित हो गए थे।

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राष्ट्रीय समाचार

काली पूजा और दीपावली से पहले कोलकाता में एक्यूआई कम, चक्रवात अर्नब के कारण अस्थायी राहत

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चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से बुधवार सुबह कोलकाता की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ, और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक दिन पहले के उच्च स्तर से काफी नीचे आ गया।

हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह राहत कुछ समय के लिए ही हो सकती है, क्योंकि काली पूजा और दीपावली के दौरान प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने की आशंका है।

आमतौर पर, काली पूजा और दीपावली से पहले कोलकाता की हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। लोगों के पटाखे जलाने से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। पिछले सालों में, इस समय तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार चला जाता था। लेकिन, इस बार स्थिति कुछ अलग है। इस बार वायु प्रदूषण काफी कम है।

बुधवार को शहर का एक्यूआई 98 था। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि चक्रवात के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण है।

पर्यावरणविदों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण हवा में नमी बढ़ी है और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में भी बदलाव आया है। इस साल बार-बार कम दबाव वाले सिस्टम और चक्रवाती गतिविधियों के कारण सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व कम हो गए हैं।

दुर्गा पूजा के दौरान हुई बारिश ने भी प्रदूषण के स्तर को उस तेजी से बढ़ने से रोक दिया, जो आमतौर पर त्योहारों के मौसम में देखने को मिलता है।

पर्यावरणविद डॉ. स्वाति नंदी चक्रवर्ती ने कहा कि इस साल काली पूजा से पहले वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम है और कहा जा सकता है कि स्थिति काफी हद तक सामान्य है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने यह मान लेने के प्रति आगाह किया है कि हवा हमेशा साफ रहेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद सोमेंद्र मोहन घोष ने आईएएनएस को बताया कि हवा में अभी जो सुधार दिख रहा है, वह वायुमंडल में अधिक नमी होने की वजह से एक अस्थायी असर है। उन्होंने अनुमान जताया कि 6 नवंबर के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है और यह मार्च 2027 के मध्य तक जारी रह सकता है।

उन्होंने कहा कि यह हवा में अधिक नमी के कारण एक अस्थायी असर है, लेकिन 6 नवंबर के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा और मार्च 2027 के मध्य तक बना रहेगा।

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, काली पूजा और दीपावली के दौरान प्रदूषण पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम तैयार रखी गई है। अधिकारियों द्वारा पटाखों के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लागू किए जाने की उम्मीद है; संभवतः पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाने की अनुमति दी जाएगी।

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