मुंबई; अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे चैनलों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि गणेश की मूर्तियों के लिए ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ ज़रूरी कर दिया जाएगा और मूर्ति की यात्रा का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। (ऑर्गनाइज्ड ग्रुप) हालांकि, ये खबरें असल में गलत हैं क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

बीएमसी ने गणेश उत्सव मंडलों और भक्तों से अपील की है कि ऐसी जानकारी पर विश्वास न करें।

बीएमसी ने एक टन से ज़्यादा वज़न वाली गणेश मूर्तियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी करने का न तो कोई फ़ैसला लिया है और न ही कोई निर्देश जारी किया है और न ही बनाने से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करना ज़रूरी किया है। इसलिए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ करता है कि लोग सोशल मीडिया पर चल रहे इस मामले से जुड़े मैसेज या रिपोर्ट पर भरोसा न करें।

इस बीच, गणेश उत्सव के मौके पर गणेश मूर्तियों के आने के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गणेश उत्सव मंडलों से अपील करता है कि मूर्तियों के आने के जुलूस की प्लानिंग करते समय वे पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करें। बीएमसी ने सभी गणेश उत्सव मंडलों से भी अपील की है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें और ज़रूरी सावधानी बरतें ताकि त्योहार उत्साह, सुरक्षा और आसानी से मनाया जा सके।

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने इस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन भी वापस ले लिया है और अब इस पद के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी इस परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे। उम्मीदवारों का कहना था कि कुछ लोगों को परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र उपलब्ध हो गया था। इन शिकायतों के बाद एमपीएससी ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कराई।

जानकारी के अनुसार, ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती के लिए एमपीएससी ने 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद मार्च 2026 में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा महाराष्ट्र के छह विभागीय मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में हुई थी।

परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की शिकायत की। आयोग को जुलाई 2026 में ईमेल के माध्यम से कई शिकायतें मिलीं। आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों को पहले ही प्रश्नपत्र मिल गया था। इसके बाद एमपीएससी ने 27 जुलाई 2026 को मुंबई पुलिस आयुक्त के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच में यह संकेत मिले कि किसी उम्मीदवार के पास परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पहुंचा था। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया।

एमपीएससी का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख और प्रक्रिया को लेकर आयोग जल्द ही आधिकारिक नोटिस जारी करेगा।

मुंबई, 25 अगस्त 2026 — प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी ‘मुंबई विधायक रिपोर्ट कार्ड 2026’ के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में 12वीं विधानसभा की तुलना में 72% की भारी गिरावट आई है।
यह रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 2024 से मानसून सत्र 2025 के दौरान मुंबई के 33 विधायकों की उपस्थिति, विधायी कार्य प्रणाली, प्रश्नों की गुणवत्ता और भागीदारी के आकलन पर आधारित है। रिपोर्ट में कुल 33 विधायकों में से केवल तीन ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और शीर्ष तीनों स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विधायक

पहला स्थान: अमीन पटेल (कांग्रेस) — अंक: 82.89

दूसरा स्थान: अस्लम शेख (कांग्रेस) — अंक: 80.58

तीसरा स्थान: ज्योति गायकवाड़ (कांग्रेस) — अंक: 80.30
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

सवालों की संख्या में भारी कमी: 15वीं विधानसभा (शीतकालीन 2024 से मानसून 2025) में विधायकों द्वारा कुल 2,213 प्रश्न पूछे गए, जो 12वीं विधानसभा (2009-2010) के 7,955 प्रश्नों के मुकाबले 72% कम हैं।

प्रश्नों की गुणवत्ता में गिरावट: विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता का औसत स्कोर 12वीं विधानसभा के 50% से घटकर 15वीं विधानसभा में 33% रह गया है।

कम कार्य दिवस: 15वीं विधानसभा के पहले वर्ष में सदन की बैठक केवल 40 कार्य दिवसों के लिए हुई, जबकि 12वीं और 13वीं विधानसभाओं में यह बैठक क्रमशः 47 और 50 दिनों तक चली थी।

औसत प्रदर्शन स्कोर: मुंबई के विधायकों का कुल औसत प्रदर्शन स्कोर 12वीं विधानसभा में 61 था, जो 14वीं विधानसभा में घटकर 54 हुआ और 15वीं विधानसभा में थोड़ा बढ़कर 55 दर्ज किया गया।

बढ़ती औसत आयु: मुंबई के विधायकों की औसत उम्र समय के साथ बढ़ी है—12वीं विधानसभा में 52 वर्ष, 13वीं में 51 वर्ष, 14वीं में 53 वर्ष और 15वीं विधानसभा में 57 वर्ष हो गई है।

विधायी जवाबदेही पर चिंता
प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हस्के ने कहा कि आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को कितनी प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। वहीं, प्रजा फाउंडेशन के प्रबंधक आसिफ खान के अनुसार, यदि विचार-विमर्श के दिन कम हो रहे हैं और सवाल कम पूछे जा रहे हैं, तो इससे नागरिक सरकार से जवाबदेही मांगने का महत्वपूर्ण साधन खो देते हैं।