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Monday,12-October-2026
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केंद्र ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में किया बदलाव, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए 2 महीने की छूट दी

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सरकार ने शुल्क-मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समयसीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम दो महीने का समय मिलेगा, जिसके भीतर उन्हें कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अगस्त की शुरुआत में अधिसूचित उन नियमों में संशोधन किया है, जिनके तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी।

पहले के प्रावधान के अनुसार,टीआरक्यू के तहत आयात की गई कच्ची चीनी को 31 अक्टूबर तक सफेद या रिफाइंड चीनी में प्रसंस्कृत कर घरेलू बाजार में बेचना जरूरी था।

संशोधित प्रावधान में यह निश्चित समयसीमा हटा दी गई है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम दो महीने के भीतर आयातित कच्ची चीनी का प्रसंस्करण और बिक्री करनी होगी।

इसके अलावा, सरकार ने 20 अगस्त को घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच, आगामी त्योहारी सीजन से पहले टीआरक्यू योजना के तहत 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी।

हालांकि, ताजा संशोधन में 20 अगस्त की अधिसूचना में दिए गए अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने 20 अगस्त तक एसआईओएन ई-52 के तहत जारी मौजूदा ‘एडवांस ऑथराइजेशन’ को टीआरक्यू स्कीम में एक बार बदलने की इजाजत भी दी थी, ताकि उन ऑथराइजेशन के तहत असल में आयात की गई कच्ची चीनी को इसमें शामिल किया जा सके।

इसमें पहले से तैयार रिफाइंड चीनी के साथ-साथ आयातित कच्ची चीनी से तैयार की जाने वाली चीनी भी शामिल है। इस पर आयात के समय छूट दिए गए जीएसटी के भुगतान और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

सरकार का यह फैसला अगस्त से नवंबर के बीच आने वाले त्योहारी सीजन से पहले घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के प्रयासों के तहत आया है। इस अवधि में आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से विरोध-प्रदर्शन के कारण यात्रा की योजना पहले से बनाने की दी सलाह

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दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजामों और ट्रैफिक पर लगी पाबंदियों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने शनिवार को यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उनसे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है।

यह एडवाइजरी राष्ट्रीय राजधानी में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के ‘बिना मंजूरी वाले’ विरोध प्रदर्शन से पहले जारी की गई।

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा, “दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और ट्रैफिक पर संभावित पाबंदियों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।”

बयान में आगे कहा गया, “यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट आने-जाने के लिए कैब, सिटी बस और अन्य उपलब्ध विकल्पों पर विचार करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो, इसकी कामना करते हैं।”

यह एडवाइजरी प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैफ़िक पाबंदियों की घोषणा के बाद जारी की गई है।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी के ‘बिना मंजूरी वाले’ विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की और यात्रियों को सलाह दी कि अगर वे नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली होते हुए रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी या एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी न होने पर यात्रा न करें। साथ ही, यह भी कहा गया है कि ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के उपाय बदलते हालात के हिसाब से तय किए जाएंगे और जमीनी स्थिति का रियल-टाइम आकलन करके उनमें ढील दी जाएगी या उन्हें रेगुलेट किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि लोग लाइव अपडेट, वैकल्पिक रास्तों और लगातार ट्रैफ़िक अलर्ट के लिए दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते रह सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों, जैसे जनपथ-कर्तव्य पथ इलाके में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा, शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार शाम तक दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीजेपी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिए निर्देश

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और शनिवार को जंतर-मंतर पर होने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं।

यह प्रस्तावित प्रदर्शन मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए बुलाया गया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों से बिना अनुमति के दिल्ली में घुसने की सीजेपी समर्थकों की कथित कोशिशों को देखते हुए तत्काल एहतियाती कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया, जिससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है।

मंत्रालय ने किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमा और पारगमन अधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस के बीच लगातार और रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने का भी आह्वान किया।

इस पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने प्रस्तावित सभा के संभावित नतीजों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित भीड़-जुटाने की कार्रवाई को कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया।

पत्र में कहा गया कि सीजेपी की ओर से विरोध-प्रदर्शन करने के लिए की गई अपील को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है और अधिकारियों ने प्रस्तावित सभा पर रोक लगा दी है।

गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि तय इलाके में सभाओं के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी है।

पत्र में कहा गया, “मंत्रालय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को एक जरूरी संवैधानिक दायित्व मानता है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इनका सख्ती और बिना किसी समझौते के पालन किया जाना जरूरी है।”

मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि सीजेपी और उसके सहयोगी राजनीतिक दलों, संगठनों और लोगों का पहले के कार्यक्रमों के दौरान कानूनी निर्देशों का पालन न करने का रिकॉर्ड रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि पहले जब अलग-अलग राज्यों से समर्थक दिल्ली आए थे, तो सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ा था और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इससे प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी ही घटनाओं की आशंका पैदा हो गई है।

पत्र में कहा गया, “अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में उनके पहले के जमावड़ों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में भारी खलल पड़ा और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।”

मंत्रालय के मुताबिक, भरोसेमंद खुफिया जानकारी से पता चलता है कि सीजेपी को औपचारिक रूप से रोक के बारे में बताने के बावजूद संगठन और उसके सहयोगी समूह कानूनी आदेशों को न मानने और बिना इजाजत के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय राजधानी में घुसने की कोशिश कर सकते हैं।

पत्र में चेतावनी दी गई कि ऐसी कोशिशों से दिल्ली में कानून-व्यवस्था की चुनौती पैदा हो सकती है, इसलिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने के लिए मिलकर कदम उठाएं।

मंत्रालय ने कहा, “सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और कानून के दायरे में रहते हुए व्यापक कानूनी और ऑपरेशनल नियमों के तहत तुरंत एहतियाती कदम उठाएं।”

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राजनीति

विपक्ष के नेता राहुल गांधी चेन्नई दौरे पर, सीएम विजय से मुलाकात और छात्रों को करेंगे संबोधित

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लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में छात्रों को संबोधित करेंगे। यह संबोधन उनके ‘छात्रों की गूंज’ जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जो परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, बढ़ती ट्यूशन फीस और बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं पर केंद्रित है।

अपनी यात्रा के दौरान, विपक्ष के नेता गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से उनके नीलंकराई स्थित आवास पर मुलाकात भी करेंगे।

यह बैठक दोपहर 1:30 बजे निर्धारित है, जो कांग्रेस नेता के चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने के अनुमानित समय के एक घंटे बाद है।

छात्रों के साथ यह संवाद सत्र, जो शाम 5 बजे निर्धारित है, राजस्थान के कोटा, महाराष्ट्र के पुणे और नासिक और मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इसी तरह के कार्यक्रमों के बाद हो रहा है।

यह पहल छात्रों को शिक्षा प्रणाली के भीतर आने वाली कठिनाइयों और रोजगार प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

तमिलनाडु कांग्रेस ने चेन्नई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापक व्यवस्था की है और आइलैंड ग्राउंड्स में एक विशाल ढका हुआ मंडप बनाया है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ वरिष्ठ पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर, संयुक्त प्रभारी निवेदित अल्वा, मंत्री राजेश कुमार और विश्वनाथन तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता थारहाई कुथबर्ट भी मौजूद थे।

आयोजकों के अनुसार, तमिलनाडु भर में प्रसारित की गई एक वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से एक लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। हालांकि, इस संवाद में प्रवेश केवल उन 10,000 छात्रों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

राज्य भर के कई कॉलेजों के छात्रों के उपस्थित होने की उम्मीद है। आयोजकों ने पवेलियन के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई हैं ताकि मुख्य परिसर के बाहर जमा हुए लोग भी कार्यक्रम देख सकें।

कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्रोफेसरों और पूर्व प्रधानाचार्यों सहित लगभग 350 आमंत्रित शिक्षा प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।

कांग्रेस पदाधिकारी उनके आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसमें छात्रों की भागीदारी और आयोजन स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं शामिल हैं। विपक्ष के नेता गांधी रात 9:30 बजे चेन्नई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।

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