मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ (नशामिक भारत) के विज़न को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, यह ज़रूरी है कि सभी लोग मिलकर ‘ड्रग-फ्री मुंबई’, ‘ड्रग-फ्री महाराष्ट्र’ और ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ बनाने का कमिटमेंट करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा है, जिसके लिए मिलकर कोशिश करना ज़रूरी है।

‘ड्रग-फ्री मुंबई’ कैंपेन की शुरुआत आज मुख्यमंत्री फडणवीस ने वर्ली में की। इस मौके पर मंगल प्रभात लोढ़ा (डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मिनिस्टर, और एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के लिए हाई-लेवल कमेटी के चेयरमैन), अश्विनी भिड़े (बीएमसी कमिश्नर), देविन भारती (मुंबई पुलिस कमिश्नर), रुबेल अग्रवाल (मुंबई कमिश्नर), सब-कमिश्नर कटराबन (मुंबई कमिश्नर) और दूसरे लोग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च और डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। ऐसे में देश के युवाओं को ड्रग्स के चंगुल में फंसाकर भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। इस सीक्रेट लड़ाई में ड्रग्स सबसे खतरनाक हथियार हैं और हर नागरिक को इसके खिलाफ लड़ाई को अपनी पर्सनल लड़ाई समझना चाहिए। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस, हेल्थ, सोशल जस्टिस और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ-साथ पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और समाज के सभी वर्गों के बीच मिलकर काम करने की जरूरत है। ड्रग्स बनाने, उनकी ट्रैफिकिंग और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि खासकर स्कूल और कॉलेजों के आसपास ड्रग्स बेचने वाले गैंग को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अगर स्टूडेंट्स “ड्रग्स को ना कहने” का पक्का इरादा कर लें, तो कोई भी उन्हें नशे की लत की ओर नहीं ले जा पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले दो से चार सालों में ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ का लक्ष्य पाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने स्टूडेंट्स को समाज की आंख और कान बताया और उनसे नशे की तरफ झुकाव रखने वाले और ड्रग्स के धंधे में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देने की अपील की। ​​उन्होंने घोषणा की कि इस मामले में राज्य के सभी स्कूलों के हेडमास्टर और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को लेटर भेजे जाएंगे, और भरोसा दिलाया कि सरकार ‘ड्रग-फ्री कैंपस’ और ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ के कॉन्सेप्ट को असरदार तरीके से लागू करने में पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ड्रग्स के बारे में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और काम की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। नशे के आदी युवाओं के रिहैबिलिटेशन और उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने पर फोकस करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अगर युवा 21 या 22 साल की उम्र तक ड्रग्स से दूर रहते हैं, तो उनके जीवन भर ड्रग-फ्री रहने की संभावना बेहतर होती है। इसलिए उन्होंने युवाओं से ड्रग्स को पूरी तरह से छोड़ने और किसी भी लालच में न आने की अपील की।

स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का ज़िक्र करते हुए, फडणवीस ने कहा कि युवाओं की ताकत समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत के बजाय देश बनाने के लिए जीवन देने वाली ताकत साबित होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉ. ने सभी से ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ के वादे को पूरा करने की अपील की – बाबासाहेब अंबेडकर से प्रेरित होकर, उन्होंने मौजूद लोगों को ड्रग-फ्री समाज बनाने की शपथ दिलाई। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) स्कूलों के दो हज़ार स्टूडेंट्स वर्ली के ‘द डोम’ में हुए इस इवेंट में शामिल हुए और ड्रग-फ्री ज़िंदगी जीने का वादा किया। इसके अलावा, बीएमसी स्कूलों के स्टूडेंट्स ने ऑडियो-विजुअल लिंक के ज़रिए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बीएमसी स्टूडेंट्स ने वेन्यू पर डांस परफॉर्मेंस और नुक्कड़ नाटक पेश किए।

आइए ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ कैंपेन को लोगों का आंदोलन बनाएं: मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा
मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ सिर्फ़ एक सरकारी कैंपेन नहीं है, बल्कि एक्टिव सोशल पार्टिसिपेशन से चलने वाला एक बड़ा लोगों का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि यह कैंपेन तब तक जारी रहेगा जब तक मुंबई पूरी तरह से ड्रग-फ्री नहीं हो जाता और उन्होंने हर नागरिक से सोशल ज़िम्मेदारी के तौर पर इस कैंपेन में हिस्सा लेने की अपील की। ​​इस बात पर ज़ोर देते हुए कि युवाओं को ड्रग्स के चंगुल में फंसाने की साज़िशों को नाकाम करने के लिए समाज को सरकार के साथ एक्टिव रूप से जुड़ना चाहिए, मंत्री लोढ़ा ने घोषणा की कि स्कूलों, कॉलेजों और अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, काउंसलिंग सेशन और एंटी-ड्रग उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने माता-पिता, टीचरों, एनजीओ और समाज के हर वर्ग से बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए पहल करने की अपील की। ​​केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं के हर तरह के विकास के लिए कई उपाय लागू कर रही हैं, उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री महाधन’ स्किल डेवलपमेंट स्कीम 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है।

महाराष्ट्र के कोयना बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को शाम 5 बजे कोयना बांध के 6 रेडियल गेट 1 फुट तक खोले जाएंगे, जिससे 5,079 क्यूसेक पानी कोयना नदी में छोड़ा जाएगा।

वर्तमान में कोयना बांध के पाद (केडीपीएच) विद्युत गृह का एक यूनिट चालू है, जिसके माध्यम से 1,050 क्यूसेक पानी पहले से छोड़ा जा रहा है। इसके बाद कोयना नदी में कुल 6,129 क्यूसेक पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने बताया है कि क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता और बांध में आने वाले पानी की मात्रा के अनुसार पानी का विसर्ग आगे और बढ़ाया जा सकता है।

बांध से छोड़े जाने वाले पानी के कारण कोयना नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने और नदी में प्रवेश न करने की अपील की है। साथ ही, नदी तट के गांवों के ग्राम प्रशासन व संबंधित विभागों को भी जरूरी सावधानी बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उधर, जलगांव जिले के आधे हिस्से की लाइफलाइन माने जाने वाले गिरना डैम का भी जलस्तर बढ़ा है। डैम में गुरुवार सुबह तक 94 प्रतिशत पानी जमा हो चुका है। अभी करीब 3 हजार क्यूसेक पानी आ रहा है। इससे डैम के जल्द ही अपनी पूरी क्षमता तक भरकर ओवरफ्लो होने की संभावना है।

22 जुलाई को गिरना डैम में पानी का स्टोरेज सिर्फ 40.38 प्रतिशत था, लेकिन ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सिर्फ आठ दिनों में पानी का स्तर 54 प्रतिशत बढ़ा है। इससे भड़गांव, पचोरा, चालीसगांव और जलगांव तालुका के किसानों व लोगों को राहत मिली है, जो गिरना प्रोजेक्ट पर निर्भर हैं। डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति में यहां से पानी छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है।

शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और महाराष्ट्र इस व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है।

गुरुवार को पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में राज्य और केंद्र के शैक्षिक ढांचे की कड़ी आलोचना की गई। दावा किया कि परीक्षा पेपर लीक होना,पैमाने पर खरे नहीं उतरने वाले वाइस-चांसलर की गैर-कानूनी नियुक्तियों और बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटालों ने शैक्षणिक ढांचे में गहरी गिरावट के तौर पर काम किया है।

संपादकीय में प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक की कड़ी आलोचना की गई। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि महाराष्ट्र में एक महीने के भीतर दस से ज्यादा परीक्षा के पेपर लीक हुए, और इसके बाद महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पेपर भी लीक हुए। संपादकीय में चेतावनी दी गई, “दिन-दहाड़े खुलेआम पेपर लीक और ग्रेड की चोरी हो रही है। शिक्षा समाज की नींव है, और अगर यह व्यवस्था चरमरा गई, तो समाज भी इसके साथ ही ढह जाएगा।”

संपादकीय में कहा गया कि महाराष्ट्र की परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को योग्यता के बजाय पक्षपाती एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है।

संपादकीय में भ्रष्टाचार के कुछ खास मामलों का भी जिक्र किया गया, जिसमें परभणी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर से जुड़ा करोड़ों रुपए का वित्तीय घोटाला भी शामिल है। इसके अलावा, इसमें जलगांव से भाजपा नेता संजय गरुड़ की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया, जो 160 करोड़ रुपए के ‘शलार्थ आईडी’ घोटाले से जुड़े थे।

सामना संपादकीय में केंद्र सरकार की आलोचना की गई कि उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के हिसाब से इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस, वामपंथियों और समाजवादियों के योगदान को मिटा दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अवैज्ञानिक विचारधाराओं को मानने का दबाव शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है।

संपादकीय में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने वंचित छात्रों और अमीर उम्मीदवारों के बीच भारी अंतर की ओर इशारा किया। जहां मध्यम वर्गीय माता-पिता महंगी कोचिंग क्लास के लिए कर्ज लेते हैं, वहीं अमीर लोग परीक्षा पास करने के लिए लीक हुए पेपर खरीदते हैं और खास परीक्षा केंद्रों में हेरफेर करते हैं। इसमें कहा गया, “पुणे, जिसे कभी शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता था, अब पेपर लीक के गढ़ के रूप में बदनाम हो गया है।” साथ ही, राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा गया कि वह ढांचागत सुधार करने के बजाय बार-बार विशेष जांच टीमें बनाती रहती है।