महाराष्ट्र
भिवंडी : विधायक रईस शेख ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर कहा है कि मुसलमानों के विकास के लिए सर्वे ज़रूरी है।
मुंबई के मुसलमान डेवलपमेंट के प्रोसेस से मीलों दूर हैं और इस कम्युनिटी को डेवलपमेंट की मेनस्ट्रीम में लाने के लिए ‘अजीत पवार’ नाम का एक स्टडी ग्रुप बनाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट से विधायक रईस शेख ने राज्य की माइनॉरिटी डेवलपमेंट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनीता पवार से 15 साल से पेंडिंग सर्वे शुरू करने के लिए अजीत पवार स्टडी सेंटर बनाने की मांग की है। इस बारे में विधायक शेख ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनीता पवार को एक लेटर लिखा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि 2013 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए डॉ. महमूद-उर-रहमान स्टडी ग्रुप ने मुसलमानों का सोशियो-एजुकेशनल-इकोनॉमिक सर्वे करने की सिफारिश की थी। 2022 में इस बारे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को काम दिया गया था। सरकार का फैसला 21 सितंबर, 2022 को हुआ था। हालांकि, राज्य में सत्ता बदल गई और सर्वे नहीं हो सका। अगर मुस्लिम समुदाय के रहन-सहन, आर्थिक मदद, योजनाओं का फ़ायदा, इंफ़्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई-लिखाई के मौके, हेल्थ सुविधाएँ वगैरह की असलियत सामने आ जाए, तो इस पिछड़े वर्ग की दिक्कतें समझ में आएंगी और सरकार के लिए मुस्लिम समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा। विधायक रईस शेख ने दावा किया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट (2006) के बाद मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, पढ़ाई-लिखाई की स्थिति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विधायक रईस शेख ने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय का सर्वे करने के लिए ‘स्वर्गीय अजीत दादा पवार’ के नाम पर एक नया स्टडी ग्रुप बनाया जाना चाहिए। अजीत दादा ने मुस्लिम समुदाय के पेंडिंग मुद्दों को ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया। अजीत दादा के बड़े फ़ैसले की वजह से मार्ती बना, माइनॉरिटी कमिश्नरेट बना और चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। मुस्लिम समुदाय का सर्वे करने से इस समुदाय की हालत की साफ़ तस्वीर सामने आएगी। राज्य में मुस्लिम आबादी 11.54% है, जो हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर है। राज्य के 56 शहरों में मुस्लिम ज़्यादातर हैं। ऐसे सर्वे बाहरी सोर्स से लिमिटेड फंड और मैनपावर के साथ किए जाते हैं। विधायक रईस शेख ने कहा कि सरकार ने पहले भी कई जातियों के ऐसे सर्वे किए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत, कई घायल

मुंबई, 30 जून: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार को भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, स्कूल बस छात्रों को लेकर जा रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे खड़ा पेड़ बस पर गिर पड़ा। हादसे के बाद बस को काफी नुकसान पहुंचा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला।
घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल छात्रों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण पेड़ कमजोर हो गया होगा, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।
इस घटना के बाद एक बार फिर मानसून के दौरान सड़क किनारे मौजूद पेड़ों की सुरक्षा और नियमित जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की जा रही है।
महाराष्ट्र
राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए : जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर आयुक्त

मुंबई। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, मुंबई रीजन (मुंबई शहर और उपनगर) में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न (एसआईआर) प्रोग्राम के तहत काम चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को इस बारे में चल रहे अलग-अलग प्रोसेस में सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने लोगों से अपील की है कि वे 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक पोलिंग स्टेशन लेवल ऑफिसर्स (बीएलओएस) के घर-घर जाकर वोटिंग में मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती हो सके। वोटर लिस्ट के स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए, आज (30 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। उप महापौर संजय गाड़ी, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लौंगारे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अभिजीत बांगर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिला कलेक्टर (मुंबई शहर जिला) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी एसएमएस आंचल गोयल, संयुक्त आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) श्री विश्वास शंकरवार आदि उपस्थित थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जिला चुनाव अधिकारी एवं मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे ने आगे कहा कि मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (बीएलओ) 30 जून से 29 जुलाई 2026 के बीच घर-घर जाएंगे। मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित बीएलओ को आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। इसलिए श्रीमती. भिड़े ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इस प्रोसेस में सहयोग करने की अपील की है। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट प्रोग्राम के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत प्रोसेस, शेड्यूल और की गई कार्रवाई के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। इसके अलावा, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की गई।
महाराष्ट्र
बेस्ट कंपनी दिवालिया हो गई, 5000 पद खाली हैं, विधायक अमीन पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में साउथ मुंबई के विधायक अमीन पटेल ने मुंबई में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर सरकार और बीईएसटी एडमिनिस्ट्रेशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे साउथ मुंबई में सिर्फ़ 1,200 जंपर लगे हैं, जिससे मॉनसून के मौसम में बड़ा हादसा हो सकता है। कई जगहों पर आग लगने की भी खबरें आई हैं।
अमीन पटेल ने आरोप लगाया कि बीईएसटी मुंबईकरों को बेहतर बिजली देने में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि बीईएसटी जीएम के साथ कई मीटिंग के बाद भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। विधायक ने सदन में यह भी सवाल उठाया कि बीईएसटी में करीब 5,000 पोस्ट खाली हैं, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये पोस्ट कब भरी जाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो मॉनसून के मौसम में बड़े हादसे हो सकते हैं।
“जब 5,000 पोस्ट खाली हैं और पूरा साउथ मुंबई सिर्फ़ 1,200 जंपर पर निर्भर है, तो मुंबईकरों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?”
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