राजनीति
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना महिला सशक्तीकरण के दावों के विपरीत : संजय राउत
मुंबई, 10 जून: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने को ‘काला दिन’ बताया।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मीनाक्षी नटराजन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके बावजूद भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। आखिर यह क्या है? एक तरफ आप महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर यह दावा करते हैं कि आपके लिए महिला सशक्तीकरण मायने रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ आप एक महिला का नामांकन रद्द कर देते हैं। आखिर क्यों? आपने ऐसा करके एक महिला का अपमान किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन पर दर्ज केस का भी जिक्र किया। संजय राउत ने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। मैंने खुद उस पूरी वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया है। लिहाजा मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। अब इन लोगों के लिए नियम कायदे कानून भी अलग हो चुके हैं। एक नारी वंदना और पुरुष वंदना। परमल नाथवानी झारखंड से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नामांकन पत्र में कुछ खामियां थीं। लेकिन, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें अपनी कमियों को दूर करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। लेकिन, यह नियम और कानून नाथवानी के मामले में लागू नहीं किया गया है, बल्कि उनका नामांकन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। आखिर यह दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या है।
इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के पूरे 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन, इन सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है, जब प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विसंगति पूर्ण व्यवहार न किया हो।
उन्होंने कहा कि यह लोग महिला राजनेता को राजनीति में आने से रोक रहे हैं। सुनियोजित तरीके से उनका नामांकन खारिज कर रहे हैं, ताकि उन्हें राज्यसभा में आने से रोका जा सके और दूसरी तरफ यही लोग महिला मतदाताओं को रिझाने के मकसद से महिला शक्ति वंदन अधिनियम ला रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति में एक महिला को न्याय कैसे मिलेगा। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या हम चीफ जस्टिस से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। मौजूदा समय में हमारे न्यायतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई प्रेस की रिपोर्ट के बाद सूरताल डांस बार पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी; आठ महिलाएं हिरासत में
मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित तौर पर संताक्रूज़ पूर्व और वकोला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विवादित सूरताल डांस बार पर छापेमारी की और वहां कथित रूप से डांस गतिविधियों में शामिल पाई गई आठ महिलाओं को हिरासत में लिया।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस डांस बार में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर कई बार शिकायतें की गई थीं। उनका आरोप था कि यह प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़कर देर रात और तड़के सुबह तक संचालित होता था। साथ ही, यहां कथित रूप से अश्लील नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाती थीं और अतीत में ग्राहकों के बीच विवाद एवं मारपीट की कई घटनाएं भी सामने आई थीं।
बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने इस बार की गतिविधियों की जानकारी मुंबई प्रेस को दी, जिसके बाद यह मामला मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सूत्रों के अनुसार, नियमित कारोबारी समय समाप्त होने के बाद ग्राहकों को पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आने की अनुमति दी जाती थी और परिसर की ऊपरी मंजिलों पर सुबह तक गतिविधियां जारी रहती थीं।
कुछ स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद पहले इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, क्राइम ब्रांच की हालिया कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत व्यक्त करते हुए पुलिस की इस पहल का स्वागत किया।
स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए मुंबई प्रेस का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस छापेमारी से क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख समस्या पर कार्रवाई हुई है।
पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की आगे जांच जारी है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या संबंधित प्रतिष्ठान ने किसी कानून या लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है।
मामले में आगे की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।
मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।
देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।
इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।
मुंबई प्रेस की रिपोर्ट के बाद सूरताल डांस बार पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी; आठ महिलाएं हिरासत में
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
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