अंतरराष्ट्रीय समाचार
2028 तक चांद पर वापसी का लक्ष्य, ‘नासा’ ने तय किए तीन बड़े मिशन
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी नई स्पेस रणनीति के तीन बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जिनमें 2028 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना, वहां स्थायी बेस बनाना और लो-अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल गतिविधियों का विस्तार करना शामिल हैं।
नासा के प्रशासक जेरेड आइजकमैन ने कहा कि यह रणनीति अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के अनुरूप है और तेजी से बदलते वैश्विक प्रतिस्पर्धी माहौल में अमेरिका की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।
आइजकमैन ने साफ शब्दों में कहा, “हमारा लक्ष्य चंद्रमा पर वापसी करना, लॉन्च की संख्या बढ़ाना और 2028 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना है।” उन्होंने बताया कि यह नासा के निकट भविष्य के मिशनों का मुख्य फोकस है।
उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वहां लंबी अवधि के लिए इंसानी मौजूदगी स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी। इस योजना में लैंडर, रोवर, पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी जरूरी चीजें शामिल होंगी, ताकि चंद्रमा पर लगातार ऑपरेशन संभव हो सके।
नासा की रणनीति का तीसरा अहम हिस्सा लो-अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ाना है। इसके तहत प्राइवेट स्पेस स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार किए जाएंगे। आइजकमैन ने कहा, “हम उद्योग के साथ मिलकर कमर्शियल एस्ट्रोनॉट मिशन और उससे जुड़ी कमाई के अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि नासा अब अपने संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव कर रहा है। एजेंसी बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे, फोकस्ड और परिणाम देने वाले निवेश पर ध्यान दे रही है। उन्होंने माना कि पहले कई मिशनों में लागत बढ़ने और देरी जैसी समस्याएं सामने आई हैं, जिससे सुधार की जरूरत महसूस हुई।
आइजकमैन ने कहा, “हम ऐसे प्रोग्राम नहीं बना सकते जो इतने बड़े हों कि फेल न हो सकें, लेकिन इतने महंगे भी हों कि सफल ही न हो पाएं।” उन्होंने कहा कि नासा को खर्च के बजाय परिणामों पर ध्यान देना होगा।
उन्होंने लॉन्च की संख्या बढ़ाने का भी जिक्र किया और कहा कि मिशनों के बीच ज्यादा अंतराल प्रगति को धीमा कर देता है। हाल ही में हुए आर्टेमिस II मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब कार्यक्रम सही तरीके से लागू होते हैं, तो बड़े परिणाम सामने आते हैं। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर घुमाकर सुरक्षित वापस लाया गया था।
उन्होंने कहा, “हमने दुनिया को फिर से चंद्रमा दिखाया और इंसानियत को पृथ्वी का नया नजरिया दिया।”
नई योजना के तहत नासा सैटेलाइट लॉन्च और अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसे कामों के लिए निजी कंपनियों पर ज्यादा निर्भर करेगा, जबकि खुद डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसे जटिल मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
हालांकि, इस रणनीति पर सांसदों ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित बजट में पिछले साल की तुलना में करीब 23 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे इन लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
स्पेस कमेटी के चेयरमैन ब्रायन बैबिन ने चेतावनी दी कि कम फंडिंग से अमेरिका की स्पेस प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब चीन तेजी से अपने चंद्र मिशनों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, “नासा को कम फंड देना समझदारी नहीं है।”
वहीं, रैंकिंग मेंबर जो लोफग्रेन ने कहा कि इस योजना से विज्ञान और तकनीक के कई अहम प्रोग्राम प्रभावित हो सकते हैं, खासकर वे क्षेत्र जो मानव अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े नहीं हैं।
अन्य लॉमेकर्स ने वर्कफोर्स, अर्थ साइंस मिशन और एरोनॉटिक्स रिसर्च पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठाए, साथ ही निजी कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंता जताई।
इस पर आइजकमैन ने जवाब दिया कि नासा हमेशा कानून के अनुसार काम करेगा और संसाधनों के इस्तेमाल में पारदर्शिता रखेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कम संसाधनों में भी बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते बेकार खर्च को खत्म कर मुख्य लक्ष्यों पर फोकस किया जाए।
1958 में स्थापित नासा लंबे समय से अंतरिक्ष खोज में दुनिया का नेतृत्व करता रहा है, चाहे वह अपोलो कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर लैंडिंग हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण। हाल के वर्षों में, खासकर चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, चंद्रमा मिशनों और पृथ्वी से बाहर मानव मौजूदगी पर फिर से जोर बढ़ा है।
इसी दिशा में आर्टेमिस कार्यक्रम एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य 1972 के बाद पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर वापस भेजना है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
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ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।
बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”
पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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भारत-बुल्गारिया संबंधों को मिली नई गति, रोडमैप से मिलेगा नया आयाम : जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुल्गारिया की अपनी समकक्ष वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष, पर्यटन और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।
विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबोधन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने भारत दौरे पर आईं बुल्गारिया की मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, “लंबे अंतराल के बाद हो रही यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।”
इस दौरान विदेश मंत्री ने काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया। जयशंकर ने काला सागर में हमले का शिकार हुए जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में बुल्गारिया सरकार की मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, “हमले में घायल हुए कुछ नाविकों की देखभाल में भी बुल्गारिया ने सहयोग किया।”
विदेश मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, “इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिली थी। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर है।”
उन्होंने कहा, “दोनों देशों की टीमों ने सहयोग का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे आने वाले समय में दोनों देशों की गतिविधियों और सहयोग के क्षेत्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।”
जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में बुल्गारिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत यूरोप के साथ सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी तथा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर हुए हस्ताक्षर का भी उल्लेख हुआ। इसके अलावा, होराइजन यूरोप कार्यक्रम को लेकर वार्ता संपन्न हुई है और दोनों पक्षों के बीच सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
विदेश मंत्री के अनुसार, द्विपक्षीय, यूरोपीय और बहुपक्षीय तीनों स्तरों पर भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग की मजबूत नींव मौजूद है। इसी आधार पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं।
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