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महाराष्ट्र

मुंबई : राज्य सरकार को रेहड़ी-पटरी वालों को टेम्पररी जगह देने का निर्देश, रईस शेख ने चिंता जताई

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मुंबई: केंद्र सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किया था और राज्य सरकार ने 2016 में इसके नियम बनाए थे। एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर्स के नाम और नंबर तय हैं और उन्हें बेचकर अपना गुज़ारा करने का पूरा अधिकार है। इसलिए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनने का इंतज़ार किए बिना और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट वेंडर्स को टेम्पररी वेंडिंग स्पेस दे, ऐसा आदेश असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने राज्य सरकार को दिया है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने शुक्रवार को असेंबली में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स से हफ़्ते की मज़दूरी वसूलने पर चिंता जताई थी। इस बारे में बोलते हुए MLA रईस शेख ने कहा कि मुंबई में 32,415 स्ट्रीट वेंडर्स को वोटर के तौर पर एलिजिबल घोषित किया गया है। 2014 में यह कानून बना, 2016 में राज्य सरकार ने नियम बनाए। लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक सिटी वेंडर कमेटी नहीं बनाई है। इस वजह से, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई तय जगह नहीं दी गई है। योग्य स्ट्रीट वेंडर्स पर हर दिन एंटी-एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की रेड और एक्शन होता है। कुछ वेंडर्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी स्ट्रीट वेंडर्स से सैलरी भी ले रहे हैं। MLA रईस शेख ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर योग्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नौकरी की समस्या पैदा करने का आरोप लगाया। नोटिस का जवाब देते हुए इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत ने कहा कि मुंबई में स्ट्रीट वेंडर रूल्स बनने के बाद 1,28,443 एप्लीकेशन मिले। म्युनिसिपैलिटी को 99,435 एप्लीकेशन मिले। 10,360 स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। हालांकि, जनवादी हॉकर्स एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन की वजह से चुनाव के बाद भी सिटी वेंडर कमेटी नहीं बन पाई। मिनिस्टर सामंत ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने 2024 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को न हटाने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मामले में दखल दिया। पिछले दस सालों से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़कों पर वेंडर्स को इग्नोर कर रहा है। योग्य स्ट्रीट वेंडर्स कैसे जिंदा रहें? उन्होंने पूछा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तुरंत निर्देश दिया गया कि वह योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को बेचने की इजाज़त दे और टेम्पररी जगहें दे। स्पीकर नार्वेकर ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले सुलझने के बाद परमानेंट बेसिस पर जगहें दी जाएं।

अपराध

मुंबई पार्क में कपल पर हमला, भाजपा नेता बोले- शहर को ‘मुस्लिम शहर’ बनाने की साजिश

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पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक चौंकाने वाली घटना में मुंबई के कुर्ला इलाके में फीनिक्स मॉल के पास एक म्युनिसिपल पार्क में आठ नाबालिगों ने एक युवक और युवती पर हमला कर दिया। उस समय वे दोनों तस्वीरें ले रहे थे।

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई को एक ‘मुस्लिम शहर’ में बदलने की ‘साजिश’ रची जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई।

घाटकोपर पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर कानून के दायरे में आने वाले इन आठ नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

मुंबई पुलिस ने कहा है कि इन नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) के सामने पेश करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार को यहां आईएएनएस से ​​बात करते हुए किरीट सोमैया ने दावा किया कि जिन लड़कों ने जोड़े पर हमला किया, वे मुस्लिम थे।

उन्होंने दावा किया कि मुंबई को एक मुस्लिम शहर में बदलने की साजिश चल रही है।

सोमैया ने यह भी कहा कि कल, 22 साल का एक लड़का और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पीछे प्रमोद महाजन गार्डन गए थे। वहां 10 मुस्लिम लड़कों ने उन पर डंडों से हमला किया, उन्हें धमकाया और कहा- ‘तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की?’ और ‘तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं?’ उन्होंने उस जोड़े को परेशान भी किया।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लड़के नाबालिग हैं, उनके माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम मुंबई में इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे।

इस बीच, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएससी) और मुंबई पुलिस से शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की अपील की है।

पत्रकारों से बात करते हुए साटम ने कहा कि हमने वीडियो देखा है। बीएमसी और मुंबई पुलिस को शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। कई गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता नहीं लगती है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि नगर निगम मुंबई के सभी गार्डनों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने में ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

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पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले लोगों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है।

राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के तौर पर नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) करा चुके लोगों को शामिल करने की बात कही गई है।

इन पदों पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार समुदाय के लोगों की पहचान और उनके दावों की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया कराना चाहती है। इसके तहत कथित तौर पर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर पहचान का गलत दावा करने वाले लोगों और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन रोजगार अवसरों का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को देना है।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसी तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए पहचान और प्रमाणिकता की जांच करने के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।

अधिकारी ने कहा, “यहां भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।”

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पुलिस थानों के स्तर पर होगी। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की मदद करेंगे।

राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आंकड़े दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, जहां वे कथित तौर पर आम लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के समग्र कल्याण और विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया। अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी सिन्हा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए करदाताओं के पैसे से खर्च करेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्वाभाविक है कि इस पहल में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाए। बरुआ ने कहा, “ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।”

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए निरीक्षण अभियान के तहत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने 18 नवंबर तक पंढरपुर में 54 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में होटल, मिठाई की दुकानें, फूड सेंटर, रेस्तरां और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल थे।

इस धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के ‘फलाहार’ (व्रत का भोजन) और प्रसाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भोजन के 20 नमूनों को गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इसमें भगर, आलू चिवड़ा, राजगिरा लड्डू, चिक्की, बेसन और प्रसाद के पेड़े शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें स्टेशन रोड स्थित ‘द पॉपुलर रेस्तरां, स्वीट मार्ट, बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक्स’; शिवाजी चौक स्थित ‘बैंगलोर अयंगर बेकरी’; इसाबावी के कोर्टी रोड स्थित ‘श्री महावीर प्योर वेज’; और कृषि उपज मंडी समिति के शॉपिंग सेंटर-1 में स्थित ‘स्वागत एंटरप्राइजेज’ शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एफडीए ने थोक और खुदरा व्यापारियों तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्रत का भोजन केवल प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें, एक्सपायरी डेट और उत्पाद लेबल की जांच करें, और खाद्य पदार्थ तैयार करते समय साफ पानी का उपयोग करें।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य पदार्थों को ठीक से ढककर रखें, बासी या दूषित सामान न बेचें, और अपने परिसर में साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के या मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए ने कहा कि ‘कार्तिकी वारी’ के दौरान पंढरपुर में उसके निरीक्षण दल खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करते रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले।

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