राजनीति
भाजपा नेता राम कदम का राहुल गांधी पर हमला, देश के खिलाफ बोलने वाले गद्दार
मुंबई, 23 दिसंबर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चीन को लेकर बयान पर भाजपा नेता राम कदम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह देश के खिलाफ बोलने वाले को गद्दार समझेंगे।
मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान राम कदम ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। अगर किसी पार्टी का कोई सीनियर नेता या विपक्ष का नेता सत्र के दौरान विदेश जाता है, तो इससे सीधे पता चलता है कि वह देश के विकास को लेकर गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश गए हैं और देश की छवि खराब की है, यह लगातार होता रहा है। इसी वजह से अब देश के लोगों को उन्हें सबक सिखाने की जरूरत महसूस हो रही है। राहुल गांधी, जिनकी पार्टी देश की सेवा करने का दावा करती है, वह विदेश में भारत माता की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसे देश से प्यार न हो। ऐसा भी लगता है कि दुश्मन देश उन्हें ऐसे लापरवाह बयान देने के लिए बढ़ावा देते हैं और स्पॉन्सर करते हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बिहार सरकार की तारीफ करने पर राम कदम ने कहा कि शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। यह सिर्फ उनकी पर्सनल राय नहीं है, यह पूरे देश की भावना को दिखाता है। उनका मानना है कि बिहार बदल रहा है। लालू यादव के राज में, गायों के चारे तक की अनदेखी की गई। घर के क्लर्क से लेकर मंत्रियों तक उन्होंने सरकार को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया। अब बिहार धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की उपलब्धि है, जो उनकी जीत है।
भाजपा नेता राम कदम ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे साथ आएं या नहीं, यह उनका निजी फैसला है। खबरें आ रही हैं कि मराठी बहुल क्षेत्रों की सीटें मनसे चाहती है, लेकिन यूबीटी देना नहीं चाहती। यह एक पूरी तरह समाप्त हो चुकी पार्टी का व्यवहार है। यह उनका निजी मामला है लेकिन असली विषय यह नहीं है।
मुख्य विषय यह है कि जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी तो भीड़ तो दिखाई देगी, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब घोटाले हो रहे थे। कोविड के दौरान 11 हजार लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में महायुति का महापौर आएगा। राम कदम ने कहा कि इंडी अलायंस के तीनों दल पूरी तरह कन्फ्यूज्ड हैं। इन तीनों दलों ने साथ आकर महाराष्ट्र को लूटने का काम किया। अब महायुति की जीत काम के आधार पर हो रही है। उद्धव ठाकरे लोगों को मिलने वाले नहीं हैं। आपस में दुकान चलाने के लिए झगड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और यूबीटी को डर है कि अगर अलग-अलग लड़े तो दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी।
बीएमसी चुनाव को लेकर राम कदम ने कहा कि 90 प्रतिशत सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो चुकी है। केवल 10 सीटों पर चर्चा बाकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
राजनीति
समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर से सरकार पर पीडीए आरक्षण पर हमले का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) समाज के आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पोस्टर के माध्यम से सपा ने दावा किया है कि प्रदेश में निकल रही विभिन्न सरकारी भर्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के साथ धोखा किया जा रहा है और आरक्षण के संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने इस पोस्टर को जारी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीडीए समाज के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का हक छीना जा रहा है और कई भर्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
पोस्टर में कई ठोस उदाहरण देकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें ओबीसी और एससी के आरक्षण की लूट का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें मात्र 3.8 प्रतिशत ही आरक्षण दिया गया।
इसी प्रकार यूपीएसएससी प्राविधिक सहायक (विज्ञान एवं कृषि) भर्ती में कुल 3448 पदों पर एससी समुदाय को 21 प्रतिशत के हिसाब से 723 पद मिलने चाहिए थे, पर मात्र 509 पद (14 प्रतिशत) ही दिए गए। वहीं ओबीसी को 930 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल 629 पद ही आवंटित किए गए। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में 1468 पदों पर ओबीसी को 27 प्रतिशत के अनुसार 396 पद मिलने चाहिए थे, जबकि उन्हें सिर्फ 139 पद दिए गए।
बांदा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भर्ती में मुख्यमंत्री की स्वजातीय उम्मीदवारों का चयन 80 प्रतिशत तक बताया गया है। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा ओबीसी, एससी/एसटी की ओवरलैपिंग खत्म करने, लेटरल एंट्री भर्ती, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019, विश्वविद्यालयों में एनएफएस आरक्षण और विश्वविद्यालयों के वीसी पदों पर 90 प्रतिशत गैर-पीडीए नियुक्तियों जैसे अनेक मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मनोज पासवान ने पोस्टर को सार्वजनिक करते हुए युवाओं से अपील की कि वे इन भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाएं।
महाराष्ट्र
महाडा मुंबई बोर्ड हाउसिंग लॉटरी-2026 : 2640 हाउसिंग यूनिट्स के लिए अब तक 78976 एप्लीकेशन मिले, एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 28 मई है।

मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (महाडा) द्वारा ऑर्गनाइज़ मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के 2,640 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री के लिए कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी सिस्टम में अब तक 78,976 एप्लीकेशन मिले हैं। इनमें से 55,244 एप्लीकेंट्स ने ज़रूरी डिपॉज़िट अमाउंट जमा करके अपनी हिस्सेदारी कन्फर्म कर दी है। एप्लीकेंट्स को लॉटरी प्रोसेस में हिस्सा लेने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के मकसद से, बोर्ड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 28 मई 2026, रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, कन्नूर नगर विक्रोली (ईस्ट) प्रोजेक्ट की लॉटरी में शामिल 1,221 हाउसिंग यूनिट्स में से 610 यूनिट्स अब खास तौर पर हाई इनकम ग्रुप (एचआईजी) के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं।
इस ड्रॉ में, विक्रोली (पूर्व) में कन्नूर नगर परियोजना में स्थित, मुंबई बोर्ड द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध 2,640 घरों में से 1,221 इकाइयों की कीमतों में 7.5% की कमी की गई है। मार्च 2026 में बोर्ड द्वारा घोषित ड्रॉ में, संदर्भ कोड 538 और 538-ए के तहत बिल्डिंग नंबर 2 ए और बी, पॉकेट -2, कन्नूर नगर, विक्रोली, मुंबई में स्थित 240 इकाइयों और 240 इकाइयों (क्रमशः) की बिक्री कीमतें 1,34,66,434/- रुपये से लेकर 1,36,88,143/- रुपये तक थीं। इसी तरह, संदर्भ कोड 539 और 539-ए के तहत, बिल्डिंग नंबर 3 ए, बी और सी, पॉकेट नंबर 2, कन्नूर नगर, विक्रोली में 371 इकाइयों और 370 इकाइयों (क्रमशः) की बिक्री कीमतें रु। Rs. 1,37,03,783 से Rs. 1,34,81,821 की प्राइस रेंज को 7.5 परसेंट कम कर दिया गया है। इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट में हर घर खरीदने वाले को एक फ़्री पार्किंग स्पेस दिया जाएगा। इसलिए, बोर्ड ने ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक एप्लिकेंट्स से इस मौके का फ़ायदा उठाने की अपील की है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर खरीदने के सपने को पूरा करने में मदद के लिए, मुंबई बोर्ड ने लॉटरी सिस्टम के ज़रिए यह मौका दिया है। बोर्ड द्वारा बताए गए बदले हुए शेड्यूल के अनुसार, इच्छुक आवेदक 28 मई, 2026 को रात 11:59 बजे तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, और 29 मई, 2026 को रात 11:59 बजे तक स्टेटमेंट डिपॉज़िट का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टेटमेंट डिपॉज़िट एन ई बैंक के ज़रिए 29 मई, 2026 को एफ टी/आर टी बंद होने तक जमा किया जा सकता है। इसके बाद, ड्रॉ के लिए मिले एप्लीकेशन की एक ड्राफ़्ट लिस्ट 10 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर पब्लिश की जाएगी। म्हाडा वेबसाइट 16 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे अपडेट की जाएगी। इन घरों की बिक्री के लिए मिले एप्लीकेशन के बारे में कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी की तारीख, जगह और समय बोर्ड द्वारा बाद में वेबसाइट पर बताया जाएगा। 30 मार्च, 2026 को, मुंबई डिवीज़न ने मुंबई में मौजूद रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग इनकम ग्रुप के 2,640 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री के लिए एक कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी की घोषणा की—खासकर, कन्नूर नगर-विक्रोली, पत्राचल सिद्धार्थ नगर-गोरेगांव, जूना मगठाणे-बोरीवली, गांधी बोरीवली, गांधी बोरीवली नगर-बांद्रा, पंतनगर-घाटकोपर, गुड़गांव, वडाला, कोपरी-पवई, मझगांव, तुंगा पवई, लोकमान्य नगर-दादर, पहाड़ी गोरेगांव, एंटिप हिल-वडाला, और दूसरे इलाकों में। इनमें से, 145 यूनिट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के लिए, 858 यूनिट्स लो इनकम ग्रुप (एलआईजी) के लिए, 798 यूनिट्स मिडिल इनकम ग्रुप (एमआईजी) के लिए और 839 यूनिट्स हायर इनकम ग्रुप (एचआईजी) के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में ईंधन की कीमतों में 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम

भारत में इस सप्ताह घोषित पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3.91 रुपए प्रति लीटर या 4.4 प्रतिशत की वृद्धि तेल उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब को छोड़कर किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था द्वारा की गई सबसे कम वृद्धि है। यह जानकारी ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेजडॉटकॉम के द्वारा संकलित आंकड़ों में दी गई।
इंडियन ऑयल के एक अधिकारी ने बताया कि ईंधन की कीमतों में 3.91 रुपए की बढ़ोतरी से केवल आंशिक रूप से कच्चे तेल में आए उछाल की भरपाई हुई है। यह कदम क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा 76 दिनों तक पूरी तरह से वहन करने के बाद उठाया गया है। इसके विपरीत, बाकी दुनिया कच्चे तेल की लागत में हुई वृद्धि को समायोजित करने के लिए दोनों ईंधनों की खुदरा कीमतों में 10 से 90 प्रतिशत तक की वृद्धि कर रही है।
आंकड़ों के मुताबिक, ” म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोल की कीमत युद्ध-पूर्व मूल्य से आधे से अधिक बढ़ गई है, जबकि डीजल की कीमत वैश्विक व्यापार और माल ढुलाई से प्रत्यक्ष संबंध के कारण और भी तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तानी उपभोक्ता आज पेट्रोल के लिए तीन महीने पहले की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत अधिक भुगतान कर रहा है, मलेशियाई उपभोक्ता लगभग 56 प्रतिशत अधिक और संयुक्त अरब अमीरात के उपभोक्ता लगभग 52 प्रतिशत अधिक कीमत चुका रहे हैं।”
रिपोर्ट में बताया गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 45 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूके में पेट्रोल की कीमतों में करीब 19 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 34 प्रतिशत, जर्मनी में पेट्रोल की कीमतों में करीब 14 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं, फ्रांस में पेट्रोल की कीमतों में 21 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी 20 प्रतिशत से कम रही है। वहीं डीजल की कीमतों में भी काफी तेज वृद्धि हुई है, सिंगापुर में तो डीजल की कीमत 65 प्रतिशत बढ़ गई है।
इंडियन ऑयल के अधिकारी ने कहा कि भारत में 3.91 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से सरकारी तेल कंपनियों को आयातित कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण हो रहे दैनिक नुकसान में कमी आई है, जो पहले 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन था और अब घटकर 750 करोड़ रुपए रह गया है। खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि से नुकसान में केवल 25 प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने आगे कहा, “भारत एक स्पष्ट अपवाद है क्योंकि 15 मई 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 23 फरवरी 2026 के स्तर पर लगभग अपरिवर्तित रखा, रिफाइनरी गेट पर कच्चे तेल की लागत को वहन किया और प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कम वसूली दर्ज की।”
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