राजनीति
मध्य प्रदेश में खाद की लाइन में लगी महिला की मौत, प्रायोजित हत्या : कमलनाथ
भोपाल, 28 नवंबर : मध्य प्रदेश के गुना जिले में खाद की लाइन में लगी एक आदिवासी महिला की ठंड लगने से हुई कथित मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला की मौत को सरकार की लापरवाही से प्रायोजित हत्या करार दिया है।
दरअसल, गुना जिले के बमोरी के बगेरा डबल लॉक खाद वितरण केंद्र पर यूरिया लेने के लिए कतार में लगी भूरी बाई नामक महिला की रात में मौत हो गई। आदिवासी महिला की मौत पर सियासत तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में खाद के लिए भटकती एक आदिवासी महिला किसान भूरी बाई की मौत कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई प्रायोजित हत्या है। भूरी बाई तीन दिनों तक लगातार खाद की लाइन में लगी। कभी मशीन खराब मिलती, कभी अधिकारी गायब रहते, कभी सिस्टम बंद बताया जाता।
उन्होंने कहा कि भूख, ठंड और थकान से उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन न सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, न समय पर उपचार मिला। जब उनके परिवार वाले रात में उन्हें अस्पताल ले जा पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जिसे सरकार ने खुद बनाया और किसानों पर थोप दिया है। कड़कड़ाती ठंड में किसान जमीन पर लेटकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। असली किसान लाइन में ठिठुर रहा है और सत्ता सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है।
कमलनाथ ने प्रशासन के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि प्रशासन तभी जागता है जब कोई किसान मर जाता है। भूरी बाई की मौत के बाद अचानक सिस्टम चल पड़ा। रात में मशीनें ठीक हो गईं, और सुबह साढ़े छह बजे तक खाद वितरण शुरू कर दिया गया। यह साबित करता है कि किसानों की मौतें इस सरकार के लिए चेतावनी का अलार्म बन चुकी हैं। सरकार वही काम करती है जो उसे पहले करना चाहिए था, लेकिन तब करती है जब किसी की जान चली जाती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, “असलियत यह है कि खाद की कमी वास्तविक कमी नहीं है। कमी सिर्फ नीयत की है। प्रदेश में खाद मौजूद है, लेकिन उसे किसानों तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाता है। माफिया, दलाल और कुछ अधिकारी मिलकर खाद को मुनाफे का साधन बना चुके हैं। गोदामों में बोरी छिपाकर रखी जाती है और बाजार में कालाबाजारी से बेची जाती है। इस पूरे खेल में किसान सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि एक बलि का बकरा बन गया है।”
किसानों की मौत की चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा, “यह संकट सिर्फ खाद का संकट नहीं है, यह मानवीय संवेदनाओं का संकट है। मध्य प्रदेश में किसान बार-बार मर रहे हैं, कभी कर्ज से, कभी खाद की लाइन में, कभी सरकारी उपेक्षा के कारण। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता शून्य बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि भूरी बाई सिर्फ खाद लेने नहीं गई थीं, वे अपना जीवन, अपनी इज्जत और किसान का अधिकार मांगने गई थीं। लेकिन सरकार ने उन्हें लाइन में खड़ा रखकर उनकी जान ले ली। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक तंत्र द्वारा की गई हत्या है। और जब सरकार किसानों की मौत पर भी मौन रहे, तो वही मौन उसकी सहमति साबित करता है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कीं: सरकार
नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश की घरेलू खनिज आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवें चरण की नीलामी के तहत 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इसके साथ ही अब तक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ऐसे खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है।
यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 अलग-अलग खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफल नीलामी हुई है, जो 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाती है।
सातवें चरण की नीलामी ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास के दायरे को और बढ़ाया है। पहली बार केंद्र सरकार ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की।
इस चरण में ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), वैनेडियम, टाइटेनियम, ग्लॉकोनाइट, रॉक फॉस्फेट और अन्य संबंधित खनिजों के ब्लॉक शामिल थे। इससे देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज का भौगोलिक दायरा और विस्तृत हुआ है।
सातवें चरण की नीलामी में कुल 19 खनिज ब्लॉक शामिल थे, जिनमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज मौजूद हैं।
यह नीलामी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा समय-समय पर संशोधित खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत आयोजित की गई।
क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ-साथ खान मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (ईएल) नीलामी के दूसरे चरण को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे भारत के खनिज अन्वेषण तंत्र को और मजबूती मिली है।
दूसरे चरण में पहली बार केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ढांचे का विस्तार किया। इससे महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज के लिए नए अवसर खुलेंगे।
सरकार ने बताया कि दूसरे चरण की सफल नीलामी के बाद एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किए गए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉकों की कुल संख्या 11 हो गई है।
एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था का उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की व्यवस्थित खोज को बढ़ावा देना है, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खनिज अन्वेषण में भाग लेने का अवसर मिलता है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में ड्रग्स से जुड़े विभिन्न सवालों पर मुख्यमंत्री के दावे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया और काम से अपनी गैरहाजिरी दर्ज कराई। दूसरी ओर, जनता के मुद्दों पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त करने का अपना पक्का इरादा दोहराया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग माफिया के खिलाफ पूछे गए अलग-अलग सवालों की जानकारी दी। फडणवीस ने साफ किया कि सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त करने के लिए पक्का इरादा रखती है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में आंकड़ों के साथ यह जानकारी पेश की। विपक्ष ने एतराज जताया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पर डिटेल में जवाब दिया।
राज्य में चार महीने में 254 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।
सरकार ने विधानसभा को बताया कि राज्य में चार महीने में 254 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 तक राज्य में ड्रग्स रखने के 1,142 मामले दर्ज किए गए। सरकार ने विधानसभा को बताया कि इस ऑपरेशन में 1,626 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 254.53 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ 3,199 मामले दर्ज किए गए हैं।
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की सभी सात यूनिट मुंबई समेत पूरे राज्य में एंटी-ड्रग ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। साल 2025 में एएनटीएफ और पुलिस ने मिलकर 523.17 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट कीं। फडणवीस ने कहा कि ड्रग तस्करी और बिक्री को लेकर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी है और दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
‘ड्रग-फ्री मुंबई’ कैंपेन
पुलिस बड़े पैमाने पर ड्रग्स की रिकवरी में शामिल पाई गई है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। शरद पवार एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि हमें ऑनलाइन ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। इस बीच, नेता जितेंद्र ओहद ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ड्रग रैकेट चलाया जा रहा है। हम सदन में हमेशा ड्रग्स पर चर्चा करते हैं। पुलिस को ड्रग्स बिकने वाली जगहों के बारे में बताने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सुनील प्रभु ने आरोप लगाया कि आज सड़कों पर ड्रग्स बिक रहे हैं। यह राज्य में एक गंभीर अपराध है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जयंत पाटिल ने मांग की कि हमारी पुलिस को राज्य के बाहर पोर्ट पर उन जगहों पर भेजा जाए जहां ड्रग्स मिलते हैं।
सरकार ने कहा कि कैंपेन और ड्रग-फ्री अवेयरनेस के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। ऐसे मामलों में दोषी पाए गए सभी पुलिसवालों को निकाल दिया गया है। हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बढ़ाया है। हम हर पुलिस स्टेशन में एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं। हम एंटी-नारकोटिक्स फोर्स को अच्छे ऑफिसर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब हर दिन नारकोटिक्स की डिटेल्स मंगाई जाएंगी। ड्रग लॉर्ड सलीम डोला को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारा में एक फैक्ट्री भी मिली है और वह उन्हीं की है। मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस के काम की तारीफ की और कहा कि मुंबई पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में जाकर ड्रग्स को खत्म किया है। हमने मुंबई के 3000 स्कूल और कॉलेजों में प्रोग्राम शुरू किए हैं। हम नशा-मुक्त जीवन जीने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हम ड्रग्स के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देंगे और यह पक्का करेंगे कि उस व्यक्ति की पहचान उजागर न हो।
मुंबई शहर और उसके आस-पास के इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहां के लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मुंबई मौसम विभाग ने भी मुंबई, रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी में तीन घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई शहर में 20 एमएम, उत्तरी इलाकों में 4 एमएम और पश्चिमी इलाकों में 13 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के दौरान रेलवे और बस सर्विस जारी हैं और मुंबई शहर में आम दिनों की तरह आवाजाही हो रही है, हालांकि, सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। बारिश की वजह से मुंबई के लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं मामूली बारिश से ही सड़कें खुल गई हैं। यहां कई जगहों पर पानी जमा होने की शिकायतें भी मिली हैं, वहीं बीएमसी ने दावा किया है कि बारिश के दौरान हालात सामान्य हैं और बीएमसी ने ज़रूरी कदम भी उठाए हैं।
भारत ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कीं: सरकार
महाराष्ट्र विधानसभा में ड्रग्स से जुड़े विभिन्न सवालों पर मुख्यमंत्री के दावे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
मुंबई शहर और उपनगरों में बारिश शुरू हो गई है।
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