व्यापार
पायलट और एटीसी को जीपीएस स्पूफिंग पर डीजीसीए का सख्त निर्देश, गड़बड़ी को 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें
मुंबई, 12 नवंबर: भारत के एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसी) और एयरलाइन को जीपीएस स्पूफिंग और अन्य ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) में गड़बड़ी को 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करने को कहा है।
डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि इस निर्देश का उद्देश्य फ्लाइट सेफ्टी और ऑपरेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखना है।
रेगुलेटर ने कहा, “अगर किसी भी पायलट, एटीसी कंट्रोलर और टेक्निकल यूनिट को जीपीसी का व्यवहार असामान्य जैसे नेविगेशन एरर, लॉस ऑफ जीएनएसएस सिग्नल इंटीग्रिटी और स्पूफड लोकेशन डेटा आदि लगता है, तो उसे रियल-टाइम में 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें।
हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जीपीएस में गड़बड़ी को देखा गया था, जो कि 1,500 से ज्यादा फ्लाइट मूवमेंट्स को प्रतिदिन संभालता है।
नियामक ने सभी पक्षकारों से प्रभावित क्षेत्र की तारीख, समय, विमान का प्रकार, पंजीकरण, मार्ग और निर्देशांक जैसे विवरण तुरंत दर्ज करने और साझा करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा सर्कुलर में गड़बड़ी के प्रकार, जैसे जैमिंग, स्पूफिंग, सिग्नल लॉस या इंटीग्रिटी एरर और प्रभावित विमान उपकरण का विवरण देने का आग्रह किया गया। साथ ही कहा गया कि अगर संभव हो तो सिस्टम लॉग, स्क्रीनशॉट या फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम डेटा जैसी चीजों से इसकी पुष्टि करें।
नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच लगभग 465 जीपीएस गड़बड़ी और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश अमृतसर और जम्मू जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में हुईं।
कई एयरलाइनंस ने पहले भी वैश्विक स्तर पर संघर्ष क्षेत्रों के ऊपर या उनके पास उड़ान भरते समय जीपीएस सिग्नल संबंधी समस्याओं की सूचना दी है। डीजीसीए वर्तमान में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्पूफिंग की घटनाओं की जांच कर रहा है और गड़बड़ी के पैमाने एवं पैटर्न का आकलन करने के लिए डेटा विश्लेषण कर रहा है।
वैश्विक स्तर पर, आईसीएओ (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) और आईएटीए (अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ) दोनों ने जीएनएसएस स्पूफिंग और जैमिंग की बढ़ती समस्याओं पर चिंता जताई है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
व्यापार
कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के लिए बेहद अहम : डॉ.मनसुख माांडविया

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ.मनसुख माांडविया ने शनिवार को कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के दो सबसे अहम स्तंभ हैं।
गुजरात के गांधीनगर में शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों को मजबूत करना और साथ ही श्रमिकों के हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर’, 21 नवंबर 2025 को ‘लेबर कोड’ के लागू होने के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया है।
डॉ. मांडविया ने कहा कि ‘लेबर कोड’ न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ये उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करते हैं और विकास को बढ़ावा देते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया है, जो श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत के कुशल कार्यबल की वैश्विक मांग और देश को मिले जनसांख्यिकीय लाभ का जिक्र करते हुए, उन्होंने युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों और भारतीय श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही पर चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मंत्री ने सभी हितधारकों से ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ मिलकर देश के सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने प्रतिभागियों को ‘चिंतन शिविर’ की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और साथ ही उन्हें गुजरात घूमने तथा वहां की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र-निर्माण के लिए अभिन्न अंग हैं।
पिछले एक साल में ‘लेबर कोड’ को लागू करने की दिशा में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए, उन्होंने एक अधिक मजबूत और श्रमिक-केंद्रित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के उभरने पर प्रकाश डाला।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने ‘लेबर कोड’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगे की राह पर जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गहन चर्चा बहुत जरूरी है।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के बारे में अपने विचार और अनुभव साझा करने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी डिफेंस ने पोखरण रेंज में एंटी-टैंक ‘बघीरा एटी1’ की चार गाइडेड मिसाइलों का किया सफल परीक्षण

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वाहन पर तैनात एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) प्रणाली ‘बघीरा एटी1’ का सफल प्रदर्शन किया है। यह जानकारी कंपनी ने शनिवार को दी।
‘बघीरा एटी1’ को 18 महीने के डिजाइन और विकास के बाद तैयार किया गया है। इस दौरान अदाणी डिफेंस ने भारतीय भूभाग, जलवायु और परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुरूप मिसाइल प्रणाली को विकसित किया।
यह एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है, जिसमें मिसाइल, ऑटोमेटिक लॉन्चर, दिन और रात में लक्ष्य देखने के लिए साइट्स एवं अदाणी डिफेंस द्वारा डिजाइन किए गए 4×4 हाई-मोबिलिटी बख्तरबंद वाहन को शामिल किया गया है।
अदाणी ग्रुप की कंपनी के अनुसार, यह प्रणाली 8 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकती है, जो जमीन से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइल की लगभग 4 किलोमीटर की मारक क्षमता से दोगुनी है।
स्वचालित लॉन्चर पर दागने के लिए तैयार चार मिसाइलें और वाहन में रखी आठ अतिरिक्त मिसाइलें मिलकर प्रति वाहन कुल 12 मिसाइलों की क्षमता प्रदान करती हैं।
यह मिसाइल रेडियो लिंक के बजाय लेजर बीम के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इससे युद्धक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
एक ही लक्ष्य पर एक ही लेजर बीम के जरिए तेजी से दो मिसाइलें दागी जा सकती हैं। पहली मिसाइल टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (एपीएस) को निशाना बनाती है, जबकि दूसरी मिसाइल उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए डिजाइन की गई है।
यह प्रणाली अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। इससे चालक दल को सुरक्षित ठिकाने से ही मिसाइल दागने और दुश्मन की गोलीबारी के खतरे को कम करने के लिए तेजी से स्थान बदलने की सुविधा मिलती है।
अदाणी डिफेंस ने बताया कि 20 नवंबर को पोखरण में हुए ‘नो कॉस्ट नो कमिटमेंट’ (एनसीएनसी) प्रदर्शन को भारतीय सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने देखा।
हाल के संघर्षों ने बख्तरबंद वाहनों के बीच होने वाली लड़ाई में मिसाइलों की मारक क्षमता और गतिशीलता के महत्व को दिखाया है।
‘बघीरा एटी1’ सेना को कंधे से दागी जाने वाली और हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली एक अतिरिक्त मोबाइल जमीनी युद्ध क्षमता उपलब्ध कराती है।
भारत में आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत अभी भी काफी अधिक है। एटीजीएम के मौजूदा भंडार में बताई गई कमियां लगातार आधुनिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
कंपनी ने कहा, “सेना में वर्तमान में दूसरी पीढ़ी की ‘मिलान-2टी’ और ‘कोंकर्स-एम’ मिसाइलें मुख्य आधार बनी हुई हैं। तत्काल परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाद में ‘स्पाइक’ मिसाइलों को भी शामिल किया गया। भारत ‘जैवलिन’ प्रणालियों की खरीद की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।”
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी एक साल पहले के 22 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए हो गई, जबकि रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
‘बघीरा एटी1’ भारत के निजी क्षेत्र की उस बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जिसके तहत देश की सशस्त्र सेनाओं की परिचालन जरूरतों के अनुरूप आधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास, एकीकरण और निर्माण किया जा रहा है।
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