मुंबई, 20 अक्टूबर: हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के दाम 9,000 रुपए से अधिक गिर गए। वहीं, सोने की कीमतों में भी करीब 3,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, चांदी की कीमत 9,130 रुपए घटकर 1,60,100 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि शुक्रवार को 1,69,230 रुपए प्रति किलो थी।

वहीं, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,26,730 रुपए हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को सोने की कीमत 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 2,854 रुपए की कमी को दर्शाता है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,16,085 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,18,699 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 95,048 रुपए हो गया है, जो कि पहले 97,188 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से दिन में दो बार – दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे- कीमतों को जारी किया जाता है।

सोने में यह सुधार पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आया है, जब वैश्विक निवेशकों ने चीन पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मुनाफावसूली की थी।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि चीन से आयात पर प्रस्तावित 100 प्रतिशत टैरिफ टिकाऊ नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि दो सप्ताह में दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उनके चीन के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोनों और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,261 डॉलर प्रति औंस पर है। वहीं, चांदी 1.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 50.77 डॉलर प्रति औंस पर है।

सोने और चांदी दोनों ने 2025 में अब तक निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। सोना करीब 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है। वहीं, चांदी ने करीब 70 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

मुंबई, 20 अक्टूबर: भारतीय इक्विटी बाजार में 433 कंपनियों ने पिछली दीपावली से लेकर इस दीपावली तक यानी संवत 2081 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 2.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।

संवत 2080 में यह आंकड़ा 429 कंपनियों के साथ 2.53 लाख करोड़ रुपए पर था।

इससे पहले, संवत 2079 में 251 कंपनियों ने 79,900 करोड़ रुपए और संवत 2078 में 165 कंपनियों ने 1.07 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई थी।

बाजार ने यह रिकॉर्ड ऐसे समय पर बनाया है, जब सेकेंडरी मार्केट में गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं और आईपीओ लाने वाली कंपनियों की लिस्टिंग कमजोर हो रही है। यह ट्रेंड लंबी अवधि के निवेशकों का बाजार पर विश्वास को दिखाता है।

इस संवत में कुल 111 कंपनियों ने मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए। वहीं, 275 कंपनियां स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएमई) आईपीओ के जरिए 11,860 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रहीं।

वहीं, अन्य 47 कंपनियों ने 98,993 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाए।

बाजार के जानकारों का कहना है कि इस तेजी की वजह मजबूत आर्थिक वृद्धि दर, निवेशकों का बढ़ता विश्वास और अच्छी बाजार परिस्थितियां हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सेकेंडरी मार्केट में अधिक वैल्यूएशन के कारण निवेशक प्राइमरी बाजार में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।

2025 में ज्यादातर कंपनियों की लिस्टिंग उम्मीद से कमजोर रही है। इस साल अब तक सूचीबद्ध 85 मेनबोर्ड आईपीओ में से 29 अपने इश्यू प्राइस से नीचे खुले, जबकि 27 में 1-10 प्रतिशत का मामूली लिस्टिंग मुनाफा देखा गया।

12 आईपीओ ने 11-20 प्रतिशत के बीच लाभ दिया, 13 आईपीओ 25-50 प्रतिशत तक बढ़े, और केवल तीन शेयर ही शुरुआत में 50 प्रतिशत से अधिक का लाभ देने में सफल रहे।

इसके विपरीत, 2024 में लिस्टिंग के समय कंपनियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उस वर्ष, 93 मेनबोर्ड आईपीओ में से, पांच शेयरों ने लिस्टिंग पर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया था, 12 ने 50-99 प्रतिशत तक लाभ दिया, 25 ने 25-50 प्रतिशत तक लाभ दिया, और 30 ने 1-25 प्रतिशत के बीच मामूली लाभ निवेशकों को दिया।

एसएमई सेगमेंट में भी ऐसा ही पैटर्न दिखाई दिया। 2025 में, 218 एसएमई आईपीओ बाजार में आए, जिनमें से 76 आईपोओ इश्यू प्राइस से नीचे सूचीबद्ध हुए, जबकि 27 ने 50-100 प्रतिशत का लाभ दिया।

हालांकि, 2024 में, 247 एसएमई आईपीओ बाजार में आए, और उनमें से 100 से अधिक ने लिस्टिंग के समय 50-400 प्रतिशत के बीच रिटर्न दिया।

मुंबई, 20 अक्टूबर: गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती कर सकता है, जिससे राजकोषीय समेकन और घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद है और हाल ही में जीएसटी कटौती से संकेत मिलता है कि राजकोषीय कंसोलिडेशन का पीक अब पीछे छूट गया है। हमें उम्मीद है कि घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ, इससे ऋण मांग में धीरे-धीरे सुधार होगा।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा घोषित हालिया उपायों से सप्लाई साइड क्रेडिट की स्थिति में सुधार आना चाहिए; हालांकि, वृद्धिशील ऋण की सीमा व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां भारत के आउटलुक पर दबाव बना रही हैं, जिनमें एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन लागत शामिल है, जो भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा, इसमें भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि भी शामिल है। ये कारक व्यापक मैक्रो अनिश्चितता के साथ-साथ ऋण मांग को कम कर सकते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई। इससे आरबीआई को नीतिगत दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी डालने पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिल गया है।

आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि जीएसटी सुधार सहित कई विकास-प्रेरक संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से बाहरी बाधाओं के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई होने की उम्मीद है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत निजी खपत और स्थिर निवेश के कारण संभव हुई।

सप्लाई साइड पर, सकल मूल्य वर्धन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार और सेवाओं में निरंतर विस्तार के कारण हुई।

उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि लगातार मज़बूत बनी हुई है।

आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि अच्छे मानसून और मजबूत कृषि गतिविधि के कारण ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।