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अमेरिकी टैरिफ बेअसर, ग्लोबल एजेंसियां बढ़ा रही भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: वैश्विक अस्थिरता और यूएस टैरिफ के बावजूद भी दुनिया की बड़ी एजेंसियां भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ा रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती स्थिति को दिखाता है।
भारत के जीडीपी अनुमान में ताजा बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से की गई। ग्लोबल एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले 6.4 प्रतिशत था।
आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि वृद्धि दर में इजाफा पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण किया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में, भारत कम से कम एक वर्ष में सबसे तेज गति से बढ़ा, मजबूत निजी खपत के दम पर जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
सरकार द्वारा व्यापक जीएसटी सुधारों को लागू करने और उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दरों में कमी के साथ, घरेलू मांग में और तेजी आने की उम्मीद है। इससे अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण भारतीय वस्तुओं की बाहरी मांग पर पड़े नकारात्मक प्रभाव की भरपाई होने की उम्मीद है।
बीते महीने अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने पूर्वानुमान को जून के 6.5 प्रतिशत से संशोधित कर 6.9 प्रतिशत कर दिया था।
फिच ने रिपोर्ट में कहा कि भारत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है और अगले तीन वर्षों में देश 6 प्रतिशत से ऊपर की विकास दर बनाए रखने में सक्षम है।
एसएंडपी ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग, जीएसटी सुधार और आयकर में बदलाव के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है।
आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में जीडीपी में देखी गई तेजी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत रह सकती है।
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सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भारत के चालू खाते घाटे में आ सकती है 23 आधार अंक तक की कमी: रिपोर्ट
केंद्र सरकार की ओर से देश की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर आयात शुल्क (सेस सहित) 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से चालू खाते में 23 आधार अंक तक की कमी आ सकती है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि बाजार ने युद्ध के बाद ही परिस्थितियों का आकलन कर लिया है, लेकिन कच्चे तेल का 100 से 110 डॉलर के बीच रहने से दबाव बना हुआ है और इससे निफ्टी 21,000 तक फिसल सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया कि सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 17-18 रुपए की अंडर रिकवरी (लागत और बिक्री में अंतर) बनी हुई है और 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से लगभग आधी कमी पूरी हो जाएगी और जून में मुद्रास्फीति दर 4.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की संभावना है, जिससे इन उपायों से बचा जा सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो नीतिगत उपायों में मुद्रा बाजारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विदेशी बॉन्ड या विशेष जमा योजनाओं में हस्तक्षेप और विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर सीमाएं लगाना शामिल हो सकता है।
फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई देशों ने घरेलू यात्रा को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने और अन्य उपाय लागू किए हैं।
भारत में इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, इससे पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पिछले पांच वर्षों में भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी धन में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और अब यह चालू खाता घाटे का 174 प्रतिशत हो गया है।
केंद्र सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बाद सोने और चांदी में बड़ी तेजी देखी जा रही है और दोनों कीमती धातुओं के दाम बुधवार को 6.66 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 05 जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट सुबह 9:52 पर 6.09 प्रतिशत या 9,348 रुपए की मजबूती के साथ 1,62,790 रुपए पर था।
वहीं, चांदी में इसी तरह की तेजी देखी जा रही है। चांदी का 5 जुलाई 2026 कॉन्ट्रैक्ट 6.66 प्रतिशत या 18,593 रुपए की तेजी के साथ 2,97,655 रुपए पर था।
सोने और चांदी में तेजी की वजह कीमती धातुओं पर केंद्र सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी या आयात शुल्क में वृद्धि करना है।
सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क (उपकर सहित) को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, प्लेटिनम पर आयात शुल्क को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया है।
इस कदम के जरिए सरकार की कोशिश वैश्विक अस्थिरता के दौर में चालू खाते घाटे को कम करना और विदेशी मुद्रा की बचत करना है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि विदेशी मुद्रा संरक्षण, चालू खाते की सुरक्षा, आवश्यक आयातों को प्राथमिकता देने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई गई व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
उन्होंने आगे कहा कि यह कदम असाधारण बाहरी परिस्थितियों के प्रति संतुलित, आनुपातिक और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार प्रतिक्रिया है, साथ ही इसमें व्यापक आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.52 प्रतिशत बढ़कर 4,710 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 87.54 डॉलर प्रति औंस पर थी।
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मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 1,456 अंक टूटा
पश्चिम एशिया में जारी तनावों के बीच नकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते लगातार दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और प्रमुख बेंचमार्क निफ्टी 50 और सेंसेक्स करीब 2 प्रतिशत तक गिर गए।
इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंकों यानी 1.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,559.24 पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 436.30 अंक (1.83 प्रतिशत) गिरकर 23,379.55 पर पहुंच गया।
दिन के दौरान सेंसेक्स 75,688.39 पर खुलकर 1,450 अंकों से ज्यादा यानी करीब 2 प्रतिशत गिरकर 74,449.50 के दिन के निचले स्तर पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 23,722.60 पर खुलकर दिन के दौरान करीब 2 प्रतिशत गिरकर 23,348.40 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।
व्यापक बाजारों का प्रदर्शन प्रमुख बेंचमार्कों से ज्यादा खराब रहा। निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 3.17 प्रतिशत तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
सेक्टरवार देखें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा 3-4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी मीडिया का प्रदर्शन भी खराब रहा, जिनमें 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस का प्रदर्शन अन्य सेक्टर्स से बेहतर रहा।
निफ्टी 50 पैक में सिर्फ 4 शेयर, जिनमें ओएनजीसी में सबसे ज्यादा 4.70 प्रतिशत, हिंडाल्कों में 1.86 प्रतिशत, एसबीआई में 0.26 प्रतिशत और भारती एयरटेल में 0.17 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, ही हरे निशान में बंद हुए। बाकी सभी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। टॉप लूजर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टीसीएस और टाइटन के शेयर शामिल रहे, जिनमें 3 से 4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
इस दौरान, बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 467.5 लाख करोड़ रुपए से घटकर 456.3 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे निवेशकों को करीब 11.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
बाजार में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक महीने से चल रहा युद्धविराम ‘बहुत नाजुक स्थिति’ में है, क्योंकि ईरान ने एक ‘अस्वीकार्य’ प्रस्ताव पेश किया है, के चलते आई। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम की स्थिति अभी भी कमजोर है, जिसके चलते निवेशकों के बीच जोखिम की भावना में भी गिरावट आई है और बाजार में बिकवाली हावी रही।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची तेल कीमतें और डॉलर की मजबूती आने वाले समय में वैश्विक महंगाई को बढ़ा सकती हैं।
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में बाजार की चाल मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिका-ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। यदि वैश्विक तनाव कम होता है और तेल की कीमतों में नरमी आती है, तो भारतीय बाजार में फिर से तेजी लौट सकती है।
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