अंतरराष्ट्रीय समाचार
आईटी शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 330 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 स्तर के ऊपर
मुंबई, 1 सितंबर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सोमवार को सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की। शुरुआती कारोबार में आईटी और पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयरों में तेजी रही।
अमेरिकी कोर्ट के एक फैसले से मार्केट सेंटीमेंट को बल मिला, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अवैध थे, लेकिन अक्टूबर के मध्य तक उन्हें बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा, जून तिमाही के अनुमान से बेहतर जीडीपी आंकड़ों से भी बाजार में तेजी आई।
सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 80,144 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 104.30 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 24,531 पर पहुंच गया।
ब्रॉड-कैप सूचकांकों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.85 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.70 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी सूचकांक 1.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सूचकांक में 0.98 प्रतिशत की तेजी आई। निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक सूचकांक क्रमशः 0.78 और 0.79 प्रतिशत की बढ़त में रहे। दूसरी ओर, निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक ने 0.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।
निफ्टी पैक में टेक महिंद्रा, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक और ट्रेंट टॉप गेनर्स रहे। इस बीच, जियो फाइनेंशियल 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा, इसके बाद टॉप लूजर्स की लिस्ट में रिलायंस, एचयूएल, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्थान रहा।
चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, “निफ्टी 50 अपने 100-डीईएमए से नीचे कारोबार कर रहा है, जो एक कमजोर रुझान दर्शाता है और अगर यह 24,350 से नीचे चला जाता है तो और अधिक गिरावट का जोखिम है। मुख्य समर्थन 24,350 और 24,150 पर हैं, जबकि प्रतिरोध 24,600-24,800 पर है।”
विश्लेषकों को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के मनमाने व्यवहार के जवाब में चीन, भारत और रूस एकजुट होंगे, जिससे वैश्विक शक्ति समीकरण और व्यापार प्रभावित होंगे।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी अदालत का यह फैसला कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं, एक बड़ी घटना है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बेहद अहम है।
उन्होंने आगे कहा, “घरेलू स्तर पर, भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो उम्मीद से कहीं बेहतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन और एमपीसी द्वारा दिए गए मौद्रिक प्रोत्साहन का असर अब दिखने लगा है। प्रस्तावित जीएसटी सुधार आने वाली तिमाहियों में विकास को गति दे सकते हैं।”
शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, जहां डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक में 1.15 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.64 प्रतिशत की गिरावट आई।
एशियाई बाजारों में सप्ताह की शुरुआत मिली-जुली रही। चीन का शंघाई सूचकांक 0.48 प्रतिशत और शेन्जेन सूचकांक 0.52 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जापान का निक्केई 2.03 प्रतिशत की गिरावट में रहा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.02 प्रतिशत की तेजी में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.83 प्रतिशत की गिरावट में रहा।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अगस्त में भारतीय शेयरों से 34,993 करोड़ रुपए निकाले, जो इस वर्ष की उनकी सबसे बड़ी गिरावट थी, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ झटकों और जून तिमाही की कमजोर आय से सेंटीमेंट प्रभावित हुआ था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सहयोग (काउंटर टेररिज्म) पर संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस बातचीत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप की कड़ी निंदा की। भारत और फ्रांस ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ भी अपना सख्त रुख दोहराया।
दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सामने आ रही पारंपरिक और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।
भारत ने बैठक के दौरान अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘प्रहार’ की भी जानकारी साझा की।
दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपसी अनुभव साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देशों ने तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीख पर फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
इस बीच, पिछले सप्ताह भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पेरिस में आयोजित तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने की।
दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। साथ ही, दोनों देशों के अंतरिक्ष उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमति जताई।
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भारत की अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हुई

भारत के पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू सितंबर महीने में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। यह लगातार पांचवां महीना है जब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू 219.7 अरब डॉलर थी, जिसमें सितंबर में लगभग 3.9 प्रतिशत यानी 8.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2025 की तुलना में होल्डिंग्स में 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मासिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में यह आंकड़ा 181 अरब डॉलर था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखा गया है। मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गया, और इसके बाद अगस्त तथा सितंबर में इसमें और बढ़ोतरी हुई।
अमेरिकी ट्रेजरी की प्रमुख विदेशी धारकों की सूची में अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के बीच भारत 14वें स्थान पर है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में कुल विदेशी होल्डिंग्स अगस्त के 9.32 ट्रिलियन डॉलर से घटकर सितंबर में लगभग 9.24 ट्रिलियन डॉलर रह गईं।
जापान लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग्स के साथ सूची में सबसे बड़ा धारक बना हुआ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (985.8 अरब डॉलर) और मुख्य भूमि चीन (563.9 अरब डॉलर) का स्थान है। चीन की होल्डिंग्स अगस्त के 590.7 अरब डॉलर से कम हो गई हैं।
सितंबर के व्यापक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में दीर्घकालिक सिक्योरिटीज, अल्पकालिक अमेरिकी सिक्योरिटीज और बैंकिंग प्रवाह के जरिए कुल 261 अरब डॉलर की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी आई है। निजी विदेशी निवेश कुल 267 अरब डॉलर रहा, जबकि विदेशी सरकारी निवेश में 6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी (आउटफ्लो) दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की ओर से दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की शुद्ध खरीदारी 186.7 अरब डॉलर रही।
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टोक्यो में ताकाइची प्रशासन की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाली रैली

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की कई नीतियों और कदमों के खिलाफ विरोध जताने के लिए 10,000 से अधिक लोग जापान की ‘नेशनल डाइट’ (संसद) इमारत के बाहर इकट्ठा हुए। इन नीतियों और कदमों में देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन करने और जापान की सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास शामिल हैं।
रैली में मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने सिन्हुआ को बताया, “शांतिवादी संविधान में संशोधन करने की कोशिशें और संसद (डाइट) में सीटों की संख्या कम करने की योजनाएं, जो तानाशाही शासन का रास्ता खोल सकती हैं। तकाइची प्रशासन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो चिंताजनक हैं।”
आयोजकों के अनुसार, इस प्रदर्शन में लगभग 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे नारे लिखे प्लेकार्ड थे, जैसे ‘संविधान की रक्षा करें’, ‘युद्ध की तैयारियां रोकें’ और ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ (थ्री नॉन-न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स) में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।”
पद संभालने के बाद से ही तकाइची ने कई बार संविधान में संशोधन करने की अपनी मंशा जताई है। उन्होंने जापान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करके युद्ध के बाद बने शांतिवादी सर्वोच्च कानून को कमजोर करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दिसंबर में अपने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों को अपनाने की योजना बना रही है। इसमें आक्रामक सैन्य क्षमताओं को विकसित करने और देश की सैन्य भूमिका को और अधिक विस्तार देने पर जोर दिया गया है।
हाल ही में जापानी मीडिया में यह खबर आई कि सरकार अपने संशोधित सुरक्षा दस्तावेजों में ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ में कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। इससे आपातकालीन स्थिति में जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति मिल सकती है।
प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने ‘सिन्हुआ’ को बताया कि ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांत’ एक स्थापित राष्ट्रीय नीति हैं, लेकिन सरकार इन प्रतिबंधों को ढीला करना चाहती है। थोड़ी सी ढील भी आगे चलकर और बड़े अपवादों का कारण बन सकती है, जिससे अंततः ये सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की मौजूदा सुरक्षा नीतियां उसके संविधान के साथ मेल नहीं खातीं।
यामाशिता नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमने हमेशा संविधान के अनुच्छेद 9 का सम्मान किया है, लेकिन अब वे खुद ही इसे खत्म करना चाहती हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।”
जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने रैली में कहा कि जापान की संसद (डाइट) को ऐसी जगह नहीं बनना चाहिए, जहां संविधान में बदलाव करने और जापान को ‘युद्ध छेड़ने में सक्षम’ देश बनाने की प्रक्रिया में केवल ‘एक्सेलरेटर’ (तेजी लाने वाला) हो और कोई ‘ब्रेक’ न हो, जहां गाड़ी का स्टीयरिंग केवल ‘दाईं ओर’ (दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ) मुड़ा हुआ हो।
जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 यह तय करता है कि देश हमेशा के लिए युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागता है और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग या उसकी धमकी देने से इनकार करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जापान न तो थल, जल या वायु सेना (या युद्ध की अन्य क्षमताएं) रखेगा और न ही किसी राज्य के युद्ध छेड़ने के अधिकार को मान्यता देगा। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप से युद्ध के बाद की जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है।
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