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Friday,08-August-2025
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राजनीति

राज्यसभा में चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष, हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित

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नई दिल्ली, 8 अगस्त। राज्यसभा में शुक्रवार को एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद मतदाता सूची के गहन रिव्यू पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। हालांकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी।

इस पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए। सांसदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में हो रहे हंगामे के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि संसद में बार-बार हो रहे व्यवधान के कारण अब तक हम 56 घंटे 49 मिनट का समय गंवा चुके हैं।

उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल व शून्यकाल शांतिपूर्ण तरीके से चलने देने का अनुरोध किया। वहीं विपक्ष का कहना था कि वे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। अनेक विपक्षी सांसदों ने इसके लिए उप उपसभापति को नोटिस भी दिया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने सदन में बताया कि नियम 267 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए 20 सदस्यों ने नोटिस दिया है।

उप सभापति का कहना था कि जब से यह सत्र शुरू हुआ है, विभिन्न सांसद अलग-अलग विषयों पर हर रोज नियम 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं। गौरतलब है कि 267 के तहत सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित करके संबंधित विषय पर चर्चा कराई जाती है। इस नियम के अंतर्गत चर्चा के अंत में वोटिंग का भी प्रावधान होता है। सभापति का कहना था कि हर दिन कई अलग-अलग विषयों पर कई नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने सांसदों से कहा कि क्या इन सभी नोटिस को स्वीकार करना संभव है।

उप सभापति का कहना था कि ऐसा लगता है कि कई सदस्य नियम 267 को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

वहीं सदन में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना था कि पूरा विपक्ष चाहता है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चले जैसा कि आप (उप सभापति) भी चाहते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 267 पर मेरा एक सुझाव है। उन्होंने 267 की मांग को जायज ठहराया और कहा ऐसा हो सकता है, यह रूलिंग भी है कि जब देश के लोकतंत्र पर खतरा हो, वोटिंग के अधिकार पर खतरा हो।

वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओ ब्रायन ने कहा कि हम सोमवार को केवल बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के गहन रिव्यू का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी सांसद एक मत होकर केवल इसी विषय पर चर्चा का नोटिस देंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि हमें इस पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। सीपीआईएम के सांसद जॉन बिटास ने भी नियम 267 के पक्ष में अपनी बात रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संसद नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि सांसद तय नियम के तहत 267 का नोटिस दे सकते हैं।

महाराष्ट्र

मुंबई एएनसी के बड़े नशा विरोधी अभियान में 10 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी जब्त, पांच गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त करने और अपने अभियान में पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई और नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है जो मलाड और मुंबई के कई इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे।

मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल घाटकोपर इकाई ने 28 जुलाई को जोगेश्वरी इलाके में गश्त के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 504 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद, जांच आगे बढ़ी और उसका सहायक भी इसमें शामिल पाया गया। उसके कब्जे से 518 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया गया, जिससे कुल 1.033 किलोग्राम एमडी बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 2055 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह, एंटी-नारकोटिक्स सेल बांद्रा यूनिट ने मुंबई के मालाड के पठानवाड़ी में एमडी बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1.96 करोड़ रुपये मूल्य की 766 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद की और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इसी तरह, मुंबई की वर्ली यूनिट ने 7 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एमडी बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से 72 करोड़ रुपये की एमडी जब्त की गई। इसी तरह, बांद्रा एंटी-नारकोटिक्स सेल यूनिट ने नवी मुंबई एमआईडी इलाके में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 1.024 ग्राम एमडी जब्त की। एक नाइजीरियाई नागरिक को 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कुल कीमत 2.56 करोड़ रुपये बताई जाती है चार ऑपरेशनों में मलाड, जोगेश्वरी, दादर, एमआईडीसी, नवी मुंबई में 4.034 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 10.07 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मलाड मुंबई दादर इलाके में एमडी बेचते थे। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें और अगर उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी है, तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और वे 1933 हेल्पलाइन पर अपनी जानकारी दे सकते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी एंटी नारकोटिक्स सेल नुनाथ ढोले ने यह कार्रवाई की है

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राजनीति

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ वाले आरोप निराधार : संजय निरुपम

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मुंबई, 8 अगस्त। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोप निराधार हैं। खासकर महाराष्ट्र के विषय में विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए, लेकिन महाराष्ट्र में ‘वोट चोरी’ पर बात करते हुए राहुल गांधी कर्नाटक चले गए हैं।

संजय निरुपम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महायुति की जीत में महाराष्ट्र की जनता का योगदान है। इसे आप (राहुल गांधी) यह नहीं कह सकते हैं कि नए वोटर फर्जी तरीके से जोड़कर महायुति विधानसभा चुनाव जीती।

राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में कहा था कि नए वोटर लाखों की संख्या में बनाए गए, उन सभी लोगों ने आखिर में वोटिंग की। शाम को साढ़े 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ गया और इसका फायदा महायुति को हुआ। लेकिन साढ़े 5 बजे के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ना आम बात है। देश के चुनावों में अक्सर यह हुआ है कि शाम के समय ही वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि बहुत मतदाता शाम को वोट डालने पहुंचते हैं।”

नागपुर की कामठी सीट को लेकर राहुल गांधी के दावे पर संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की तीन और सीटों का जिक्र किया। निरुपम ने बताया कि माढ़ा में 18 वोट प्रतिशत शाम के समय बढ़ा था, जबकि वणी विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रतिशत वोट और श्रीरामपुर में 12 प्रतिशत वोट बढ़ा। राहुल गांधी के संशय के हिसाब से यहां भी भाजपा जीतनी चाहिए थी, लेकिन माढ़ा में एनसीपी-एसपी, वणी में शिवसेना-यूबीटी और श्रीरामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था।”

शिवसेना नेता ने कहा कि एक खास समय में किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के वोट बढ़े, इस तरह के आरोप निराधार हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो महीने पहले यह डाटा साझा किया था, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस पर जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने अपना ‘एटम बम’ फोड़ते समय भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया था।

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राजनीति

चुनाव आयोग एक पार्टी प्रवक्ता की तरह बात न करे, राहुल के आरोपों का जवाब दे : कांग्रेस सांसद

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नई दिल्ली, 8 अगस्त। बिहार एसआईआर प्रक्रिया पर घमासान के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नए दावों ने सियासत को और भड़का दिया है। राहुल गांधी ने ‘वोट-चोरी’ के तथाकथित सबूत दिए। इसी क्रम में, कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले और हमलावर है। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार आज भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट से ही साबित कर दिया कि निश्चित साक्ष्य के साथ जबरदस्त गड़बड़ी हुई है। इसके बावजूद, मौजूदा सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने साक्ष्य के साथ जो सबूत रखे हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात न करे, बल्कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे।”

मिडिया से बातचीत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, “राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-डेढ़ घंटे तक सिर्फ सबूत ही पेश किए थे, और क्या सबूत चाहिए? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन आप सूची नहीं दे रहे हैं। मतदाताओं के भ्रम को दूर करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।”

इसी तरह, रंजीत रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कर्नाटक में एक विधानसभा में 6 महीने तक जांच के बाद एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले। मतदाता सूची में किसी का पता सही नहीं है और किसी की फोटो सही नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है?

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर कहा, “राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी और क्या प्रमाण दें? उन्होंने सबूत दिए हैं। चुनाव आयोग यह बताए कि क्या वह सबूत गलत हैं। राहुल गांधी ने अलग-अलग लोगों का नाम लिया, क्या वह लोग गलत थे? यह चुनाव आयोग बताए।”

गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब देना जरूरी समझा, उससे उनकी झिझक और बेचैनी साफ जाहिर होती है। वे राहुल गांधी के तीखे सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए। अब वे सबूत और शपथ पत्र मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले ही सारे सबूत सार्वजनिक रूप से पेश कर चुके हैं।

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