राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के दायरे में लाने की याचिका खारिज की

suprim court
नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के दायरे में लाने की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, “यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? यह एक नीतिगत मामला है।”
वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि वे नया कानून बनाने की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल यह चाहती हैं कि यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे ‘पॉश एक्ट’ के नाम से जाना जाता है, की व्याख्या ऐसी हो कि राजनीतिक दल भी इसके दायरे में आएं।
उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट के एक फैसले में स्पष्ट किया गया है कि किसी राजनीतिक दल को ‘पॉश’ अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाने की कानूनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का रिश्ता नहीं होता। इसलिए, इस मुद्दे को पूरी तरह से इसके दायरे में नहीं माना जाना चाहिए।
इस पर, सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील को सलाह दी कि वे सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके केरल उच्च न्यायालय के फैसले को स्वतंत्र रूप से चुनौती दें।
इसके बाद उन्होंने जनहित याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और फिर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया।
पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे चुनाव आयोग से संपर्क करें, क्योंकि चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं होता, तो वे कानून के अनुसार न्यायिक मंच पर जा सकते हैं।
नई जनहित याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस साल मार्च में चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
यह याचिका मांग करती है कि राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (पॉश) अधिनियम, 2013 का पालन करना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि पॉश अधिनियम का दायरा बढ़ाकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए, ताकि राजनीतिक दल सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए जवाबदेह हों और राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले लोगों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके।
याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अलावा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई (एम), सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार बनाया गया है।
राष्ट्रीय समाचार
टेस्ला अगले हफ्ते मुंबई में खोलेगी पहला चार्जिंग स्टेशन: सभी विवरण

अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अगले सप्ताह भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में खोलेगी, कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की।
स्टेशन पर डीसी चार्जिंग के लिए चार वी4 सुपरचार्जिंग स्टॉल और एसी चार्जिंग के लिए चार गंतव्य चार्जिंग स्टॉल होंगे।
सुपरचार्जर 250 किलोवाट की अधिकतम चार्जिंग गति प्रदान करेंगे, जिसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगी, जबकि गंतव्य चार्जर 14 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 11 किलोवाट प्रदान करेंगे।
कंपनी ने कहा, “यह मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा देश भर में और भी ऐसी साइटों की योजना बनाई गई है, ताकि देश भर में सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया जा सके।”
टेस्ला ने कहा कि यह पिछले महीने मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा टेस्ला मालिकों के लिए देश भर में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में और अधिक सुपरचार्जिंग साइटों की योजना बनाई गई है।
कंपनी ने जुलाई में अपने मॉडल वाई के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना पहला अनुभव केंद्र भी खोला था।
बीकेसी सुविधा फास्ट चार्जिंग और नियमित दोनों विकल्प प्रदान करती है, जो विभिन्न ईवी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
टेस्ला के अनुसार, मॉडल Y अपने सुपरचार्जर्स का उपयोग करके केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकता है – जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच पांच चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है।
अमेरिकी कार निर्माता ने कहा, “टेस्ला सुपरचार्जर्स के साथ मॉडल वाई केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 5 वापसी यात्राओं के लिए पर्याप्त है।”
अपने ग्राहक प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, टेस्ला प्रत्येक नई कार की खरीद पर एक निःशुल्क वॉल कनेक्टर भी प्रदान करेगी, जिसे खरीदार के निवास पर स्थापित किया जाएगा।
राजनीति
नेशनल हेराल्ड मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 2 अगस्त। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का आरोप है कि 2 हजार करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया गया। उन्होंने इसे अवैध और धोखाधड़ी करार दिया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के जरिए कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया।
इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की।
ईडी की जांच में सामने आया कि गांधी परिवार द्वारा लाभान्वित यंग इंडियन ने केवल 50 लाख रुपए में एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी। नवंबर 2023 में ईडी ने करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयरों को जब्त किया, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की आय माना गया है।
राजनीति
वाराणसी में पीएम, बोले- मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करता हूं

PM MODI
वाराणसी, 2 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। बनौली में जनसभा स्थल के मंच से उन्होंने काशी से अपने जुड़ाव का जिक्र किया और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का आभार जताया।
पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ” काशी के मेरे मालिक जनता-जनार्दन, सावन का महीना हो, काशी हो, देशभर के किसानों से जुड़ना हो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, बेटियों वेदना मेरा हृदय बहुत तकलीफ से गुजरा। तब मैं, बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे।”
उन्होंने आगे कहा, “मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं।”
इससे पहले पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत काशी के हर परिवार को प्रणाम कर की। नम: पार्वती पतये, हर-हर महादेव के साथ संबोधन की शुरुआत की। भोजपुरी में कहा- सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिलय का अवसर मिलल हय। हम काशी के हर परिवार जन के प्रणाम करत हईं।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 2200 करोड़ के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त (20 हजार 500 करोड़ रुपए) जारी की। इसके अलावा दालमंडी के प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनौली में जनसभा स्थल पर उनका स्वागत किया। योगी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम का काशी में आगमन हुआ है। पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर, दुश्मन के घर में घुसकर उनका खात्मा करने का काम ये नया भारत करता है।”
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