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Wednesday,14-October-2026
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7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की इंडियन मुजाहिद्दीन थ्योरी की जांच करने से इनकार किया

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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 7/11 श्रृंखलाबद्ध ट्रेन विस्फोट मामले में अपने फैसले में बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक परिकल्पना पर कोई निष्कर्ष देने से इनकार कर दिया है – कि विस्फोट कथित तौर पर इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के सदस्यों द्वारा किए गए थे, जैसा कि इसके एक कथित कार्यकर्ता सादिक शेख ने दावा किया था।

मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने कथित तौर पर आईएम के सह-संस्थापक शेख से गवाह के रूप में पूछताछ की थी, जो 2008 में मुंबई पुलिस द्वारा कथित तौर पर दर्ज किए गए उसके इकबालिया बयान पर आधारित था। शेख को उसी वर्ष भारत भर में हुए कई विस्फोटों में कथित भूमिका के लिए 24 सितंबर, 2008 को कुर्ला से गिरफ्तार किया गया था।

अपने कबूलनामे में, शेख ने दावा किया कि 2005 के बाद से हुए कई बम विस्फोटों के लिए आईएम ज़िम्मेदार था, जिनमें 2006 के ट्रेन विस्फोट भी शामिल हैं। हालाँकि, बाद में उसने अदालत को बताया कि यह कबूलनामा ज़बरदस्ती लिया गया था—उसे कैमरे के सामने एक लिखी हुई कहानी याद करने और सुनाने के लिए मजबूर किया गया था।

इस कहानी के अनुसार, बम सेवरी की एक दुकान से खरीदे गए प्रेशर कुकरों में रखे गए थे। इन कुकरों में डेटोनेटर और विस्फोटक थे जो रियाज़ भटकल ने मँगवाए थे, टाइमर आजमगढ़ से लाए गए थे, और इन्हें शेख ने अमीन, डॉ. शाहनवाज़, साजिद और अबू आशिफ के साथ मिलकर लगाया था।

शेख ने अदालत को बताया, “मुझे जो कहानी सुनाई गई थी, उसके अनुसार मैंने प्रथम श्रेणी के ट्रेन पास का इंतज़ाम किया, उन्हें योजना दिखाई और हमने तय जगहों पर बम लगा दिए। विस्फोट के बाद, अबू रशीद ने बम बनाने की सामग्री माहिम खाड़ी में फेंक दी।”

बाद में उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद, बचाव पक्ष ने इस बयान के आधार पर एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो एक अन्य जाँच एजेंसी द्वारा एक अलग आतंकवादी हमले की जाँच के दौरान सामने आया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत पर गहराई से विचार करने से इनकार कर दिया और कहा: “हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूतों के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, हम वैकल्पिक परिकल्पनाओं के मुद्दे पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते।”

राजनीति

सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत पर राहुल गांधी बोले-‘युवाओं को जेल भेजना कायरता’

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लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को जेल भेजना कायरता का काम है।

यह बयान तब आया जब सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जबकि अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “शांतिपूर्ण विरोध में जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता का काम है। छात्र, युवा, पत्रकार, इंडिया ब्लॉक, अलग-अलग बैनर के एक ही कारण है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेंगे।” तीन सीजेपी सदस्यों को जंतर-मंतर में अतिक्रमण के लिए निवारक गिरफ्तारी के तहत पकड़ा गया था, जिसे अब निर्धारित विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित कर दिया गया है। उन पर अतिक्रमण, बॉन्ड उल्लंघन और लोक सेवकों के कर्तव्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को बुधवार सुबह नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को 10 अक्टूबर के विरोध से जुड़े मामले में 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने और इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे एक साल तक शांति भंग के किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगे।

इस बार सौरव दास और आशुतोष रांका पर अतिक्रमण और बॉन्ड शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन्हें आदतन अपराधी के तौर पर देखा जा रहा है।

तीनों सीजेपी नेताओं को मंगलवार सुबह पुलिस बैरिकेड्स पार कर जंतर-मंतर में प्रवेश करने के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसे निर्धारित विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित किया जा चुका है।

वे चुनाव आयोग के खिलाफ मतदाता सूची की एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर विरोध करने जा रहे थे। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया।

12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर को ‘निर्धारित’ विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह फैसला गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। दिल्ली में विरोध के लिए तीन नई जगहें (रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड) तय की गई हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

वैशाली नाव हादसा : अर्थियां उठीं तो पूरा गांव रो पड़ा, 13 मासूमों की मौत से हर आंख नम

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बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र की रामपुर श्यामचंद पंचायत में हुए नाव हादसे ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। मंगलवार रात हुए इस दर्दनाक हादसे में 13 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बुधवार को जब गांव में बच्चों की अर्थियां उठीं तो हर तरफ चीख-पुकार मच गई। किसी घर से मां की सिसकियां सुनाई दे रही थीं तो कहीं पिता अपने कलेजे के टुकड़े को खोने के गम में बेसुध पड़े थे।

गांव की गलियों से एक साथ कई बच्चों की अर्थियां निकलती देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। जिस गांव में कुछ घंटे पहले तक खुशियों का माहौल था, वहां अब मातम पसरा है। शोक में कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। इस हादसे की सबसे हृदयविदारक तस्वीर तब सामने आई, जब एक ही परिवार से सात मासूम बच्चों के शव उठे। दूसरे परिवार के पांच बच्चों की मौत ने परिजनों को तोड़कर रख दिया, जबकि तीसरे परिवार के एक बच्चे की भी जान चली गई। एक साथ इतने बच्चों की मौत से पूरा गांव सदमे में है।

जिन बच्चों की किलकारियों से घर-आंगन गुलजार रहते थे, वहां अब परिजनों की चीखें गूंज रही हैं। गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसकी आंखें इस त्रासदी के बाद नम न हुई हों। हादसे के बाद अस्पताल में भी शोक और पीड़ा का माहौल रहा। अधिकारी भी दुखी दिखे। इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार, रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला में एक घर पर भोज का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए गांव के करीब 20 लोग एक छोटी और जर्जर नाव पर सवार होकर ढाब के दूसरी ओर जा रहे थे।

इसी दौरान बीच पानी में पहुंचते ही नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पर सवार लोग गहरे पानी में डूबने लगे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दुर्घटना में 13 बच्चों की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि नाव बदलने के लिए पहले आवेदन भी दिया गया था। ऐसे में हादसे के बाद जर्जर नाव की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल रामपुर श्यामचंद में हर तरफ गम का माहौल है। जिन परिवारों के बच्चों को भोज से लौटने का इंतजार था, उनके घरों में अब ऐसी खामोशी पसरी है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

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राजनीति

मुख्यमंत्री विजय 3,108 करोड़ की चेन्नई जल पाइपलाइन परियोजना की रखेंगे आधारशिला

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार को शोलिंगनल्लूर में 3,108.55 करोड़ रुपये की रिंग मेन पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का मकसद चेन्नई में पीने के पानी की सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करना और पानी की कमी के समय सप्लाई जोन के बीच पानी को दूसरी तरफ भेजने की सुविधा देना है।

यह प्रोजेक्ट पीने के पानी के नौ स्रोतों को लोहे की पाइपलाइनों के 98 किलोमीटर लंबे नेटवर्क से जोड़ेगा। इनमें पूंडी, पुझल, चोलवरम और चेम्बरमबक्कम जलाशय शामिल हैं। साथ ही समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट भी हैं, जो शहर की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं।

इन स्रोतों को एक कॉमन नेटवर्क से जोड़कर, यह स्कीम मौजूदा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की एक बड़ी कमी को दूर करना चाहती है। एक सप्लाई सिस्टम से अतिरिक्त पानी को आसानी से उन इलाकों में न भेज पाना जो किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर हैं और जहां पानी की कमी है।

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अभी शहर में रोजाना लगभग 1,200 मिलियन लीटर पीने का पानी सप्लाई करता है। अलग-अलग सप्लाई सुविधाओं से पानी खास तौर पर बनाए गए मेन पाइपलाइनों के जरिए अलग-अलग इलाकों तक पहुंचता है, जो उनके डिस्ट्रिब्यूशन एरिया के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं।

हालांकि, ये अलग-अलग इंतजाम लचीलेपन को सीमित करते हैं, जब किसी खास स्रोत में पानी की कमी हो जाती है। भले ही किसी दूसरी सुविधा के पास अतिरिक्त सप्लाई हो, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पानी को आसानी से प्रभावित इलाकों की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरी जगह भेजने की इजाजत नहीं देता।

प्रस्तावित रिंग मेन स्रोतों के बीच इंटरकनेक्शन देगा, जिससे एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसके जरिए उपलब्धता और जरूरतों के हिसाब से सप्लाई को फिर से बांटा जा सकेगा। इसका मकसद वॉटर बोर्ड को पानी की असमान उपलब्धता के समय चेन्नई में ज्यादा एक जैसी सप्लाई बनाए रखने में मदद करना है।

इस योजना को पिछली डीएमके सरकार ने ग्रेटर चेन्नई के पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को दूर करने के लिए 3,108.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार किया था। बुधवार को होने वाला शिलान्यास समारोह मौजूदा सरकार के तहत इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में अगला कदम होगा।

इस प्रोजेक्ट का महत्व शहर के मौजूदा पानी के स्रोतों को एक आपस में जुड़े सिस्टम के तौर पर काम करने लायक बनाने में है। अभी, जलाशय और डिसेलिनेशन प्लांट अलग-अलग डिजाइन की गई पाइपलाइनों के जरिए चेन्नई के अलग-अलग हिस्सों में पानी पहुंचाते हैं, जिससे किसी एक स्रोत से सप्लाई कम होने पर बदलाव करने की गुंजाइश कम रहती है।

उम्मीद है कि ‘रिंग मेन’ से वॉटर बोर्ड को इन सप्लाई को मैनेज करने में ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपस में जुड़े इस नेटवर्क से उपलब्ध पानी को उन इलाकों में भेजा जा सकेगा जहां पानी की कमी है, जिससे शहर के अलग-अलग सप्लाई जोन में पीने के पानी का वितरण अधिक सुचारू और भरोसेमंद बनाने के बड़े मकसद को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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