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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेतकर की गई एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील प्योली से कहा कि वह 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका को एक नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

जब वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बीच फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “इसे रिलीज़ होने दें”।

न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, आरोपी जावेद ने दावा किया कि फिल्म की विषय-वस्तु विशेष एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बाधा डाल सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या सिनेमाई रिलीज़ के रूप में मीडिया द्वारा संचालित अपराध का चित्रण जारी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

आरोपी की याचिका में कहा गया है, “इस समय ऐसा ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य दिखाया गया हो, चल रही कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जनमत को इस तरह प्रभावित करने का जोखिम उठाता है जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।”

इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के कथित आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दया की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अपने आदेश में, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा का यह बयान दर्ज किया कि फिल्म को प्रमाणित करने से पहले, सीबीएफसी ने कुछ कट्स प्रस्तावित किए थे और फिल्म के निर्माता ने उन्हें लागू भी किया था।

इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता से मामले में उपस्थित वकीलों के लिए बुधवार को ही फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार (10 जुलाई) को इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा।

राजनीति

ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने नागरिकों से मांगे सुझाव, 10 जनवरी आखिरी दिन

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नई दिल्ली, 3 जनवरी: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। आयोग ने देश के सभी नागरिकों से नई ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

नागरिक 10 जनवरी तक ऐप में उपलब्ध ‘एक सुझाव सबमिट करें’ टैब के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ईसीआईनेट ऐप का ट्रायल वर्जन मतदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इसके जरिए मतदान प्रतिशत से जुड़े रुझान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं, जबकि पहले यही प्रक्रिया पूरी होने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। इस ऐप का सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और विभिन्न उपचुनावों के दौरान किया जा चुका है।

आयोग ने बताया कि ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), पर्यवेक्षकों और मैदानी अधिकारियों से मिले फीडबैक को शामिल किया जा रहा है। अब नागरिकों से मिलने वाले सुझावों की भी समीक्षा की जाएगी ताकि ऐप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके। ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है।

ईसीआईनेट निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में विकसित किया गया है। इस ऐप के विकास कार्य की शुरुआत 4 मई 2025 को इसकी घोषणा के बाद की गई थी।

यह ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पहले मौजूद लगभग 40 अलग-अलग चुनाव संबंधी ऐप और वेबसाइटों को एक ही इंटरफेस में शामिल किया गया है। इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), और अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं।

ईसीआईनेट ऐप को गूगल प्लेस्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐप डाउनलोड करें और अपने सुझाव देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाने में सहयोग करें।

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राजनीति

सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलने वाला: मनोहर लाल

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करनाल, 3 जनवरी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यह आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाए गए हैं और इससे विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मनोहर लाल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पता नहीं ये लोग वोट चोरी और ईवीएम में खराबी जैसे मुद्दों का जिक्र करके हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, जबकि हाल ही में कर्नाटक में सर्वे हुआ है। इस सर्वे में 91 फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। वोट चोरी की बात भ्रामक है। अफसोस की बात यह है कि ये लोग राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ये आरोप लगा रहे हैं। इस सर्वे ने इन लोगों की पोल खोलकर रख दी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कोई भी चुनाव आने से पहले ये लोग कभी ईवीएम, तो कभी वोट चोरी का जिक्र करने लग जाते हैं। ऐसा ये लोग राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के मकसद से करते हैं। हम लोगों को पता ही है कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले भी इन लोगों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम सभी को पता है। अब तो देश की जनता भी इस बात से वाकिफ हो चुकी है कि इनके आरोपों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है।

घुसपैठियों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठा रही है। यहां पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। इस देश में भला हम किसी दूसरे देश के नागरिक को अवैध रूप से क्यों रहने देंगे? विपक्ष के लोग चाहते हैं कि वे रहते रहें, ताकि इन्हें इससे राजनीतिक फायदा मिलता रहे।

मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं। सही मायने में तो वोट चोरी विपक्ष के लोग कर रहे थे। अब इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू की है। हमारी सरकार ने फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस तरह के लोगों को भला हम अपने देश में कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

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राजनीति

शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने राहुल गांधी को दी देश की नागरिकता छोड़ने की सलाह

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मुंबई, 3 जनवरी: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने तंज कसते हुए कहा कि विदेश इतना ही पसंद है तो कांग्रेस सांसद को भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए।

मुंबई में मीडिया से बातचीत में शिवसेना नेता ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते रहते हैं। जब भी संसद का सेशन होता है, वह देश छोड़कर चले जाते हैं। अगर देश में कोई बड़ी आपदा या संकट आता है, तो वह विदेश चले जाते हैं। विदेश जाना ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वह सिक्योरिटी लेने से भी मना कर देते हैं। ऐसी क्या बात है जो वह देश से छिपाना चाहते हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगी कि भारत की नागरिकता छोड़ दें।

कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए मनीषा कायंदे ने कहा कि पूरी कांग्रेस एक पार्ट टाइम पार्टी लगती है, क्योंकि इसमें कोई गंभीरता नहीं है। गांधी परिवार के अलावा उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को जिम्मेदारी से चला सके या विपक्ष की भूमिका निभा सके। कांग्रेस पार्टी गंभीर पार्टी नहीं है।

स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए मनीषा कायंदे ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में 29 जगहों पर जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। 60 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। ये सभी महायुति के हैं। यह खुद गठबंधन में लोगों के भरोसे को दिखाता है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं। वे तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगना और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। संजय राउत को अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए।

अजीत पवार के बयान पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह जिम्मेदारी से बोले, चाहे वह सीएम हों, डिप्टी सीएम हों या कोई मंत्री। किसी को भी ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए, जिससे और ज्यादा झगड़ा या मनमुटाव हो।

केकेआर टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने के बीसीसीआई के निर्देश पर शिवसेना नेता ने कहा कि बीसीसीआई ने बिल्कुल सही और देशहित में फैसला किया है।

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहां की सरकार को इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है। भारत सरकार को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए।

शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस को फालतू बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फिल्म स्टार को मुसलमानों के अलावा हिंदू फैंस भी पसंद करते हैं। इस प्रकार उन्हें हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के मेनिफेस्टो को लेकर शिवसेना नेता ने कहा कि यह मेनिफेस्टो केजरीवाल के मेनिफेस्टो से प्रभावित है। जनता ने केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया। ठाकरे बंधु कुछ भी घोषणा करें, सवाल यह है कि घोषणा को पूरा कैसे करेंगे? सरकार महायुति की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो हमारे बिना पूरे नहीं होंगे।

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