राष्ट्रीय
उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

देहरादून, 17 जून। उत्तराखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग (एनईजीडी) एवं राज्य ई-मिशन टीम (एसईएमटी) के सहयोग से देहरादून में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर विषय पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य ई. मिशन टीम, उत्तराखंड के प्रमुख रवि शंकर सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर प्रणाली राज्य में डिजिटल शासन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम का संचालन अरुण बिष्ट सहायक महाप्रबंधक (ई-सेवाएं), आईटीडीए द्वारा किया गया।
इस अवसर पर तीर्थ पाल सिंह अपर निदेशक आईटीडीए ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विभागों में इस प्रणाली को अधिक से अधिक लागू करने का प्रयास करें।
कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सत्र के दौरान इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण साझाकरण एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 35 से अधिक विभागों के 65 से ज्यादा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यावहारिक उपयोग पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।
तीर्थ पाल सिंह ने कार्यक्रम के अंत में राज्य ई-मिशन टीम एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अन्य जनपदों में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बॉलीवुड
एक बार फिर कानूनी विवाद में फंसे आर्यन खान, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली, 25 सितंबर। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे और वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के डायरेक्टर आर्यन खान एक बार फिर से कानूनी विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है।
इसमें उन्होंने वेब सीरीज में हिंसा, बुरा व्यवहार और गलत छवि दिखाए जाने पर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
समीर वानखेड़े का कहना है कि रेड चिलीज की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने एंटी-ड्रग एजेंसियों और कानून प्रवर्तन की छवि खराब की है और जनता का भरोसा तोड़ा है।
उनका कहना है कि सीरीज में कुछ अश्लील और अपमानजनक दृश्य हैं, खासकर एक पात्र राष्ट्रीय प्रतीक ‘सत्यमेव जयते’ के नारे का अपमान करता है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।
समीर वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि इस वेब सीरीज में उन्हें और उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है, जबकि समीर वानखेड़े और आर्यन खान से संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस की एक विशेष अदालत में सुनवाई जारी है।
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेमोरियल बिल्डिंग और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हर्जाने की रकम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में दान करने का प्रस्ताव रखा है।
इससे पहले भी यह सीरीज एक कानूनी विवाद में फंस चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई पुलिस से अभिनेता रणबीर कपूर, वेब सीरीज के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। यह मामला धूम्रपान से जुड़े नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है।
दरअसल, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के एक सीन में रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं। इस सीन में किसी तरह की लिखित चेतावनी भी नहीं दिखाई गई है। इसी दृश्य की शिकायत करते हुए एक शख्स विनय जोशी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा था।
राजनीति
राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने बिजली को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज

बांसवाड़ा, 25 सितंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ पीएम मोदी ने यहां 15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी बांटे और तीन ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यह दिखाता है कि आज देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इस रफ्तार में देश का हर हिस्सा शामिल है। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला, तब भारत के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। देश के बड़े-बड़े शहरों में घंटों तक बिजली कटौती होती थी और गांवों में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए, यह बड़ी बात मानी जाती थी।
उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया और हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, और जहां-जहां तार पहुंचे, वहां बिजली भी पहुंची। इससे लोगों की जिंदगी आसान हुई और नए-नए उद्योग भी स्थापित हुए। 21वीं सदी में जिस देश को तेजी से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। इसमें सबसे सफल वही देश होंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को जनआंदोलन बनाकर आगे बढ़ा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए, उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था, जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस सरकार में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। जब आपने भाजपा को मौका दिया, तब हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और विकास परियोजनाओं में तेजी लाई। आज भाजपा सरकार राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज से 11 साल पहले, कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों का शोषण करने में लगी हुई थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थे। जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, तब हमने कांग्रेस की लूट को बंद किया।
राजनीति
महाराष्ट्र में विधायक, मंत्री और सांसद बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए देंगे एक महीने का वेतन: एकनाथ शिंदे

मुंबई, 25 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ पूरे देश में चल रहा है। इसके तहत विभिन्न राज्यों और शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ खड़ी है।
महाराष्ट्र में बाढ़ पर एकनाथ शिंदे ने कहा, “सभी लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके में जाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को अभी मदद की आवश्यकता है। उन पर बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी, किसानों को दी जाएगी।” उन्होंने ये भी कहा कि वहां जाकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “हमारे मंत्री, सांसद और विधायकों ने अपने एक महीने का वेतन वहां के लोगों को देने का निर्णय लिया है। सभी लोगों को अपना-अपना योगदान देना चाहिए। ये हमारे अन्नदाता हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है।”
एकनाथ शिंदे ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन न तो एक दिन का और न ही कुछ दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। यह एक सतत और निरंतर चलने वाला प्रयास है. इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने खुद सफाई कर इसकी शुरुआत की थी। आज हम लोग भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्वच्छता ही सेवा है, और वही हम लोग कर रहे हैं।
शिंदे ने सफाईकर्मियों को रियल टाइम हीरो बताते हुए कहा कि अब खुले में न हम कचरा डालेंगे और न ही किसी को डालने देंगे। इसके लिए घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो संकल्पना है, उनमें एक बड़ा योगदान महाराष्ट्र से दिया जाएगा।
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