राजनीति
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।
‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।
केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।
देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।
बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, ’17 सितंबर से पहले मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करें और जीआर लागू करें’

छत्रपति संभाजीनगर: आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को मांग की कि महाराष्ट्र सरकार 17 सितंबर से पहले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पिछले सप्ताह जारी किए गए जीआर को लागू करे, अन्यथा वह फिर से “कठोर निर्णय” लेंगे।
जरांगे ने 2 सितंबर को मुंबई में आरक्षण के लिए अपना पांच दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया था, जब सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। कुनबी एक सामाजिक समूह है जिसे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से यह घोषणा की तथा इसके बाद राज्य के मंत्रियों और जारेंज के बीच गहन वार्ता हुई।
कुनबी राज्य का एक पारंपरिक कृषक समुदाय है और उन्हें नौकरियों और शिक्षा में सरकारी आरक्षण के लिए पात्र बनाने हेतु महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का भी उल्लेख किया गया है।
छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में जारेंज ने संवाददाताओं से कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार राज्य के तालुका स्तर के कार्यालयों से जीआर पर कार्रवाई करने को कहेगी। हमें उम्मीद है कि 17 सितंबर से पहले काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कड़े फैसले लेने होंगे।”
पिछले सप्ताह मुंबई में अपना आंदोलन वापस लेने के बाद से वह अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
“सर्टिफिकेट का वितरण 17 सितंबर से पहले जीआर के आधार पर शुरू हो जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर वे येओला (जाहिर तौर पर मंत्री छगन भुजबल की ओर इशारा करते हुए) के किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं और कुछ भी गलत होता है, तो हम 1994 के जीआर को भी चुनौती देंगे, जिसके तहत हमारा आरक्षण दूसरों को दे दिया गया था,” जारेंजे ने कहा।
ओबीसी नेता भुजबल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठों को आरक्षण दिए जाने का विरोध करते रहे हैं।
17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मराठवाड़ा के भारत में एकीकरण और निज़ाम के शासन वाले हैदराबाद राज्य के भारत संघ में विलय की वर्षगांठ का प्रतीक है।
जारेंज ने यह भी दावा किया कि कुछ मराठा विद्वान, जिन्होंने दावा किया था कि जी.आर. समुदाय की मदद नहीं करेगा, “पागल हो गए हैं” और सरकारी आदेश के कारण सो नहीं पा रहे हैं।
कार्यकर्ता ने कहा, “राज्य में मराठा समुदाय को (जीआर के बारे में) थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “हम बीड के नारायणगढ़ में दशहरा रैली में अपनी आगे की नीति की घोषणा करेंगे। यह (रैली) बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह होगी।”
उल्लेखनीय है कि कार्यकर्ता विनोद पाटिल, जिन्होंने मराठा आरक्षण के संबंध में अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, ने पिछले सप्ताह पात्र समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी सरकारी आदेश को “पूरी तरह से बेकार” बताया था।
पाटिल ने दावा किया कि जारांगे द्वारा आंदोलन शुरू करने के बाद जारी किया गया सरकारी आदेश समुदाय को किसी भी तरह से सार्थक लाभ नहीं पहुंचाएगा।
अपराध
ड्रग माफिया पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, 8 सितंबर। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले की ऑपरेशन सेल ने नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। सेल ने कुख्यात ड्रग तस्कर विजय कुमार की 30 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। विजय कुमार को भरत नगर थाना क्षेत्र का बैड कैरेक्टर घोषित किया जा चुका है।
यह अभियान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन और पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है। नशे पर नकेल कसने के लिए, दिल्ली पुलिस के उत्तर-पश्चिम जिले द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। समाज से नशे की बुराई को जड़ से मिटाने के लिए, सभी संबंधित अधिकारियों को नशा-अपराधियों के विरुद्ध कड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 फरवरी 2025 को ऑपरेशन सेल/नॉर्थ-वेस्ट की टीम ने विजय कुमार के बेटे नितिन बद्धवान (22) को जेजे कॉलोनी, वजीरपुर से गिरफ्तार किया। उसके घर से 365 ग्राम हेरोइन और 1,88,200 रुपए नकद बरामद किए गए। इस मामले में भरत नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में नितिन ने खुलासा किया कि वह अपने पिता विजय कुमार के इशारे पर काम करता था। इसके बाद पुलिस ने 20 मई 2025 को विजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया।
इंस्पेक्टर मदन मोहन (इंचार्ज, एंटी-नारकोटिक्स सेल) की अगुवाई में एसआई रवि सैनी और एसआई आकाशदीप की टीम ने जांच आगे बढ़ाई। पुलिस को वित्तीय लेन-देन की गहरी जानकारी हाथ लगी। इसमें विजय कुमार की तीन दोपहिया वाहन और एक संपत्ति सामने आई, जिनकी कुल कीमत 30 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां ड्रग तस्करी से अर्जित पैसों से खरीदी गई हैं। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-एफ(1) के तहत संपत्तियों को ज़ब्त करने का आदेश दिया गया। आदेश को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया, जिन्होंने जांच के बाद विजय कुमार की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया।
सक्षम प्राधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के इन संपत्तियों की बिक्री या खरीद नहीं हो सकेगी। आदेश की कॉपी जिला राजस्व अधिकारी, एसडीएम और परिवहन विभाग को भी भेजी गई है।
आरोपी विजय कुमार पिछले 7 सालों से ड्रग्स के धंधे में सक्रिय है। उस पर 11 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें 5 एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं। वहीं, नितिन बद्धवान 8वीं तक पढ़ा है और पिछले 3 साल से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ड्रग तस्करी के नेटवर्क को जड़ से तोड़ना और उनकी आर्थिक कमर तोड़ना है। अवैध संपत्तियों की ज़ब्ती से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपराधियों को अपने गैर-कानूनी काम से कोई फायदा न मिले। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर निगरानी रख रही है, जो समाज में नशे का जहर घोल रहे हैं और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स का नेटवर्क चला रहे हैं।
अपराध
मुंबई: बहन के प्रेमी को भाई ने डंडे से पीटकर की हत्या, पुलिस के सामने सरेंडर

CRIME
मुंबई, 8 सितंबर। मुंबई के मालवणी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 21 वर्षीय युवक ने अपनी बहन के प्रेमी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद मालवणी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपराध कबूल किया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम नितिन सोलंकी (40) है, जो एक अस्पताल में केयरटेकर का काम करता था। सोलंकी के आरोपी की बहन के साथ संबंध थे। सोलंकी पर आरोप है कि हाल ही में उसने कथित तौर पर आरोपी की मां और बहन के चरित्र को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
शनिवार रात करीब 10:30 बजे आरोपी आशीष शेट्टी (21) जोगेश्वरी में नितिन सोलंकी से मिला। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद, अगली सुबह आशीष उसे मालवणी ले आया और कृष्णा आश्रम, कोलीवाड़ा, रामेश्वर गली के पास कमरा नंबर 1 में लेकर गया। वहां गुस्से में आकर उसने लकड़ी के डंडे से सोलंकी पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के दौरान सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलने के बाद मालवणी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सोलंकी को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी जब्त कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया।
मालवणी पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी आशीष शेट्टी ने खुद थाने पहुंचकर कबूल किया कि उसने नितिन सोलंकी की हत्या की है। इस मामले में आशीष शेट्टी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
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