राजनीति
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।
‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।
केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।
देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।
बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”
मुंबई: मध्य महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘धाराशिव’ कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पहले उस्मानाबाद नाम से जाना जाने वाला स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड यूएमडी था, अब आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है, जिसका नया स्टेशन कोड डीआरएसवी है।
महाराष्ट्र सरकार पहले ही उस्मानाबाद शहर और जिले (स्थानीय रूप से ‘उस्मानाबाद’ कहा जाता है) का नाम बदलकर धाराशिव कर चुकी है और स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “नए स्टेशन के नाम और कोड को भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।”
नाम परिवर्तन को लागू करने के लिए, मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) 1 जून 2025 को रात 11:45 बजे से सुबह 01:30 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी।
उस्मानाबाद/उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। धाराशिव इस क्षेत्र में 8वीं सदी के एक गुफा परिसर का नाम है।
मुंबई: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविंदर वर्मा नामक 27 वर्षीय इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसने पाकिस्तान को कई अहम जानकारियां मुहैया कराई थीं। वह फेसबुक और व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पीआईओ के संपर्क में था। आरोपी ने पाकिस्तान को नौसेना की पनडुब्बी समेत कई अहम जानकारियां मुहैया कराई थीं। वह थाने में किराए के मकान में रह रहा था। सोशल मीडिया से पहले एक पाकिस्तानी लड़की ने उससे दोस्ती की और फिर वह हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से भी कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं, जो उसने पाकिस्तान को दी हैं। वह दो फेसबुक अकाउंट के संपर्क में था। थाने की कोर्ट ने उसे 2 जून तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। आरोपी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक पाकिस्तानी एजेंट और एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है रविन्द्र वर्मा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी खंगाली जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि वह कितने लोगों के संपर्क में था और उसने अब तक कितनी जानकारी साझा की है।
दिनांक: 30 मई 2025 स्थान: मालवणी, मुंबई
एक बड़ी कार्रवाई में, जोन 11 की मालवणी पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा छापने और चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉ. दीपक हिंगे को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
29 मई 2025 की रात करीब 10:30 बजे मालवणी के गेट नंबर 8 स्थित साईंबाबा मंदिर के पास किराए के एक कमरे में पुलिस ने छापा मारा। यह ऑपरेशन मालवणी पुलिस स्टेशन के क्राइम डिटेक्शन यूनिट और बीट मार्शलों की टीम द्वारा चलाया गया।
छापेमारी के दौरान पुलिस को ₹500 के 1,000 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत ₹5,00,000 है। इसके साथ ही नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, कटर, इंक और सादा नोट पेपर भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार इस सामग्री की सहायता से लगभग ₹23,30,000 तक की नकली मुद्रा तैयार की जा सकती थी।
गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं:
- सम्पत सामरिया उंजनपल्ली (उम्र 46 वर्ष), मूल निवासी – जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र।
- हसीमुद्दीन गफूर शेख (उम्र 30 वर्ष), निवासी – तहसील घनसावंगी, जिला जालना, महाराष्ट्र।
दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489A, 489C, 489D, 34 तथा अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है।
इस कार्रवाई में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा।
मालवणी पुलिस अब इस नकली नोट गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश और इसके किसी संगठित अपराध नेटवर्क से संबंध की जांच कर रही है।
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