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गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भुज एयरबेस का करेंगे दौरा

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नई दिल्ली, 16 मई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। वे भुज एयरबेस भी जाएंगे । रक्षा मंत्री भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे।

सिंह से इस क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करने और पाकिस्तान की असफल ड्रोन घुसपैठ के बाद मजबूत सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करने की उम्मीद है।

सैन्य तनाव के बीच, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के भुज को निशाना बनाने का प्रयास किया था।

हालांकि, भारत के सुरक्षा बलों ने वायु रक्षा प्रणालियों की सहायता से पाकिस्तान के बार-बार हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। आखिरकार, लगातार सैन्य असफलताओं का सामना करने और कोई सफलता नहीं मिलने के बाद, पाकिस्तान ने युद्धविराम की घोषणा की।

भुज रुद्र माता वायु सेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायु सेना का प्रमुख एयरबेस है।

स्टेशन का रनवे नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ साझा होता है और यह दक्षिण पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के तहत कार्य करता है।

भुज एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें 27 विंग स्थित है, भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट होने के कारण वायु रक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण बेस है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया।

आदमपुर एयरबेस के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को वायुसेना अधिकारियों ने जानकारी दी और ऑपरेशन में शामिल कर्मियों से बातचीत की थी।

आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आता है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ सहित कई सैन्य अभियान पश्चिमी वायु कमान द्वारा संचालित किए गए थे। पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जीतेंद्र चौधरी वायुसेना प्रमुख के समन्वय में मिशन की निगरानी कर रहे थे।

पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन कमानों में से एक है, जो जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल और रणनीतिक क्षेत्र को कवर करती है।

इस क्षेत्र में कुछ सबसे संवेदनशील सीमाएं और अग्रिम एयरबेस शामिल हैं, जो इसे पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी हवाई सैन्य कार्रवाई का केंद्र बनाते हैं।

राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। पाकिस्तान से सटे राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाके पश्चिमी सीमा का हिस्सा हैं।

देश की सीमाओं की सुरक्षा पर केंद्रित सुरक्षा समीक्षा बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), सेना और नौसेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय इलाकों में ड्रोन हमले किए, जिसमें 300 से 400 ड्रोन भेजे गए। हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने इन ड्रोन को प्रभावी ढंग से मार गिराया, जिससे पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस झटके के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का आह्वान किया और कहा कि वह सीमा पार से आगे गोलीबारी नहीं करेगा।

रक्षा मंत्री की यात्रा पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संदेश देती है: भारतीय एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों का कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के ड्रोन बेअसर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, लेकिन भारतीय एयरबेस पूरी तरह से चालू और सुरक्षित हैं। इसी तरह की एक घटना में, पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने हमलों को निष्क्रिय कर दिया।

राजनीति

मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक

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मुंबई, 16 जुलाई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को कहा कि सरकार मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और परिवहन सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, शहर में निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय समय में बदलाव पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

“राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जल परिवहन, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

मुंब्रा रेल दुर्घटना और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विधान सभा में सदस्य अतुल भातखलकर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री ने कहा, “ऐसी वैकल्पिक सेवाओं के माध्यम से परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के उपाय किए जाएँगे।”

मंत्री सरनाइक ने कहा कि हालाँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार राज्य में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

मुंब्रा में हुई रेल दुर्घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि इसमें पाँच यात्रियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए।

“मुंब्रा में हुई दुर्घटना के मद्देनजर, मुंबई में रेल यात्रियों की सुरक्षा के उपायों की योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई।

सरनाईक ने कहा, “रेलवे विभाग को मुंबई में रेल यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने, स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करने, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की मृत्यु को रोकने और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकार मुंबई सहित राज्य में बढ़ती रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय लागू कर रही है और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बीच, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदस्य नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि 2 अप्रैल को शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर हुई दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच चल रही है।

मंत्री ने बताया कि शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर राज्य परिवहन (एसटी) बस से हुई टक्कर में 6 यात्रियों (एक बोलेरो वाहन में 4 और एक लग्जरी ट्रैवल्स बस में 2) की मौत हो गई, जबकि एसटी बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए।

इस दुर्घटना मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस दुर्घटना में शामिल तीनों वाहनों की बुलढाणा के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। मंत्री भोयर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को इस राजमार्ग पर दुर्घटनास्थल पर रैम्बलर लगाने और गति सीमा के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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राजनीति

‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

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नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया है। 2019 में अपने पुनर्गठन के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित करने का आग्रह किया है।

पत्र में कहा गया है, “पिछले पाँच वर्षों से, जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है।”

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हालाँकि केंद्र शासित प्रदेशों को पहले भी राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा, “स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।”

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक आश्वासनों का हवाला देते हुए, पत्र में उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई गई।

“आपने स्वयं कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई, 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।’ 19 सितंबर, 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से कहा: ‘हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’

पत्र में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द और यथाशीघ्र” बहाल किया जाएगा।

पत्र में आगे कहा गया है, “उपरोक्त और उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए।”

यह मांग पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के भीतर आंतरिक कलह के बीच आई है, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाई के प्रमुख और पूर्व पीडीपी नेता तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्हें हटाने की मांग की है। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं, हालाँकि वे इंडिया ब्लॉक में सहयोगी हैं।

कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी कानून बनाने की मांग की है।

पत्र में आगे कहा गया है, “यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा।”

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अपराध

मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

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नई दिल्ली/पलक्कड़, 16 जुलाई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया द्वारा 2017 में कथित तौर पर हत्या किए गए तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी ने कहा है कि इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी चाहिए।

अब्देलफत्ताह ने भारतीय मीडिया द्वारा “दोषी को पीड़ित के रूप में दिखाने के लिए चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश करने” के तरीके पर परिवार की गहरी नाराजगी भी व्यक्त की।

संयोग से, निमिषा प्रिया को बुधवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन कई चरणों में चली लंबी बातचीत के बाद, उनकी फांसी स्थगित कर दी गई है।

कई क्षेत्रों से कई प्रयासों के बाद, जिसमें भारत सरकार का पूर्ण समर्थन, सऊदी अरब स्थित एजेंसियों का समर्थन और कंथापुरम के ग्रैंड मुफ़्ती ए.पी. अबूबकर मुसलियार का धार्मिक हस्तक्षेप शामिल था, जिन्होंने कथित तौर पर यमन की शूरा काउंसिल में अपने एक मित्र से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप अगले आदेश तक फाँसी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य माकपा सचिव एम. वी. गोविंदन ने बुधवार सुबह मुसलियार से मुलाकात की और बातचीत चल रही है।

गोविंदन ने कहा, “मुसलियार ने मुझे बताया है कि फाँसी स्थगित कर दी गई है और कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन में अधिकारियों और उस परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं जिसे माफ़ी देनी है।”

इस बीच, सबसे बड़ी राहत यह मिली है कि अगले आदेश तक फाँसी स्थगित कर दी गई है।

मृतक का परिवार ही निमिषा प्रिया को माफ़ कर सकता है। हालाँकि, परिवार में मतभेद उभरने के साथ, अधिकारियों के अलावा, बातचीत में शामिल धार्मिक लोग भी इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अब सबसे बड़ी बाधा परिवार को इस त्रासदी के बारे में समझाना प्रतीत हो रहा है, और एक बार यह हो जाने के बाद, ‘रक्तदान’ सौंप दिया जाएगा।

इस बीच, पता चला है कि बातचीत का अगला चरण दिए जाने वाले ‘रक्तदान’ पर केंद्रित होगा।

जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए ‘रक्तदान’ मारे गए व्यक्ति के परिवार को माफ़ी के बदले में दिया जाने वाला आर्थिक मुआवज़ा है। यह शरिया कानून के तहत एक स्वीकृत प्रथा है।

केरल के अरबपति एम.ए. यूसुफ अली ने ज़रूरत पड़ने पर हर संभव आर्थिक मदद देने की इच्छा जताई है।

भारत सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, और सभी की निगाहें बातचीत पर टिकी हैं, जो पूरी गंभीरता से चल रही है।

प्रिया वर्तमान में यमन की एक जेल में बंद हैं और 2017 में अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदार मेहदी की कथित हत्या के लिए मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं।

फाँसी की तारीख की घोषणा के बाद से, केरल के सभी दलों के राजनेताओं ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

प्रिया 2008 में अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए यमन चली गईं और अपना क्लिनिक खोलने से पहले एक नर्स के रूप में काम किया।

2017 में, अपने व्यावसायिक साझेदार मेहदी के साथ विवाद के बाद, उसने कथित तौर पर अपना ज़ब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोश करने वाली दवाइयाँ दीं। हालाँकि, ये दवाइयाँ जानलेवा साबित हुईं।

देश से भागने की कोशिश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया।

2020 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इसे बरकरार रखा।

हालाँकि, अदालत ने रक्त-धन व्यवस्था के माध्यम से क्षमादान की संभावना को अनुमति दी।

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