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भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान को ऋण के प्रस्ताव पर क्यों चुना वोट न करने का विकल्प?
नई दिल्ली, 10 मई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शुक्रवार को पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिए जाने का विरोध किया, और वोटिंग से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया।
दरअसल, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किसी देश को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करे। शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सहायता की एक और किस्त देने का विरोध किया और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालन मामलों को देखता है। पिछले साल सितंबर में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए ईएफएफ के तहत 5.32 अरब सिंगापुर डॉलर (यानी लगभग सात अरब डॉलर) की राशि में 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि तत्काल एक बिलियन डॉलर का वितरण किया गया, लेकिन शुक्रवार को बैठक पाकिस्तान के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की मतदान शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च मतदान हिस्सेदारी है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए, आईएमएफ आम तौर पर आम सहमति से निर्णय लेता है।
ऐसे मामलों में जहां मतदान की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक “नकारात्मक” वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में मतदान कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने विरोध जताने के लिए खुद को मतदान से अलग रखा।
बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “जबकि कई सदस्य देशों ने चिंता जताई कि आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पैसे का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, आईएमएफ की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर कमी है जो यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से ऋण ले रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है।
मुंबई, 13 नवंबर: सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार के कारोबारी दिन तेजी दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1.62 लाख रुपए के पार हो गए हैं। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट भी 1.26 लाख रुपए से अधिक हो गया है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,26,554 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन बुधवार को 1,23,913 रुपए प्रति 10 ग्राम बनी हुई थी। बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 2,641 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई है। इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 2,419 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,15,923 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो यह भी 1,981 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 94,916 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
वहीं, एक किलोग्राम चांदी का भाव बढ़कर 1,62,730 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,56,705 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत में 6025 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.91 प्रतिशत बढ़कर 1,27,610 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.31 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,64,214 रुपए पर पहुंच गया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.51 प्रतिशत बढ़कर 4,235.30 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.64 प्रतिशत की तेजी के बाद 53.80 डॉलर प्रति औंस हो गया है।
एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, “अमेरिकी शटडाउन और इसके बाद इसके फिर से खुलने को लेकर बनी अनिश्चितता ने लगभग पूरे महीने ही वोलैटिलिटी को उच्च बनाए रखा। इसी के साथ सोने की कीमतें 1,100 की तेजी के बाद 1,27,600 पर कारोबार कर रही थीं।”
उन्होंने कहा कि निवेशकों को अमेरिकी सीपीआई डेटा का इंतजार है, यह फेडरल रिजर्व के लिए अगली ब्याज कटौती का संकेत बन सकता है। सोने की कीमतों में 1,24,500 रुपए से 1,29,500 रुपए के रेंज में उतार-चढ़ाव को लेकर उम्मीद की जा रही है।
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मुंबई, 13 नवंबर: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबार सत्र में सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 12.16 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84,478.67 और निफ्टी 3.35 अंक की मामूली तेजी के साथ 25,879.15 पर बंद हुआ।
दिन के दौरान बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली और निफ्टी बैंक ने नया ऑल-टाइम हाई 58,615.95 बनाया। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली और यह 107.30 अंक या 0.18 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,381.95 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचसीएल टेक गेनर्स थे। इटरनल (जोमैटो), एमएंडएम, टाटा स्टील, बीईएल, टीसीएस, एचयूएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एसबीआई लूजर्स थे।
लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में कमजोरी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 210.25 अंक या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,692.05 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 66.80 अंक या 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,183.65 पर था।
बाजार के जानकारों ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजारों में वैश्विक और घरेलू बाजार कारकों के कारण तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मुनाफावसूली के कारण यह सपाट बंद हुआ है। अक्टूबर में महंगाई दर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के कारण मेटल और रियल्टी में तेजी देखी गई।
आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें बिहार चुनाव के नतीजों और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर होंगी।
भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 116 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,349 और 34 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,851 पर था।
इसके अतिरिक्त, दिन के दौरान रुपए ने भी एक सीमित दायरे में काम किया और यह डॉलर के मुकाबले 88.67 के स्तर के करीब बना रहा।
व्यापार
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा, देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी : पीएम मोदी
PM MODI
नई दिल्ली, 13 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, “केंद्रीय कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) को एप्रूव किया है, जो देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएगा और एमएसएमई, फर्स्ट-टाइम एक्सपोर्ट्स और अधिक लेबर उपयोग वाले सेक्टर्स को मदद करेगा। यह प्रमुख पक्षकारों को एक साथ लाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जो परिणाम आधारित और प्रभावी हो।”
उन्होंने पोस्ट में कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज विश्व बाजार में और भी अधिक सुनाई दे।
यह मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल और डिजिटल संचालित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। यह योजना पांच वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 है और इसका परिव्यय 25,060 करोड़ रुपए था।
निर्यातकों के लिए लाई गई क्रेडिट गारंटी स्कीम पर पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसे कैबिनेट द्वारा एप्रूव किया गया है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपने को साकार करने में मदद करेगी।
क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी मिलने से नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य क्रेडिट संस्थानों (एमएलआई) को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा, जिससे पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि कैबिनेट के इन फैसलों से स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इससे आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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