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जीईएम से सरकारी खरीद में हुआ सुधार, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी

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नई दिल्ली, 6 मई। सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में प्रमुख सुधारों पर जोर दिया है, जिसमें दक्षता, पारदर्शिता और ग्रोथ में सुधार के लिए मजबूत कार्टेल विरोधी सुरक्षा उपाय और विशेषज्ञों का हस्तक्षेप शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम के प्रमुख अधिकारियों और पक्षकारों के साथ बैठक करते हुए इस मंच पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “खरीद को बढ़ाने, राज्यवार विस्तार में तेजी लाने, लचीले भुगतान और समावेशी ऋण तक पहुंच की सुविधा पर केंद्रित एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाना है।”

गोयल ने आगे कहा कि बैठक में एंटी-कार्टेल सुरक्षा उपायों, अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में दक्षता, पारदर्शिता और विकास को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ के हस्तक्षेप सहित प्रमुख सुधारों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

2016 में शुरू हुआ जीईएम सरकारी खरीदारों को किफायती दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्लेटफॉर्म में सेवाओं को एक अलग सेगमेंट के रूप में शामिल किया गया, जिसमें शुरुआत में मैनपावर और कैब हायरिंग, सुरक्षा और सफाई एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा कि डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों को दस लाख से अधिक मैनपावर की भर्ती की सुविधा प्रदान की है।

जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों को कवर करते हुए 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बीमा की सुविधा प्रदान की है।

बयान में कहा गया है कि बीमा पॉलिसियों की खरीद में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और लागत-प्रभावी लाने के लिए जनवरी 2022 में जीईएम पर बीमा सेवा श्रेणी शुरू की गई थी।

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ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला; निफ्टी 24000 के नीचे

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ईरान-अमेरिका में तनाव बढ़ने के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 904 अंक या 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,424 और निफ्टी 263 अंक या 1.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,927 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में चौतरफा गिरावट बनी हुई है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑटो सूचकांकों में टॉप लूजर थे। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इन्फ्रा के साथ करीब सभी सूचकांक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 423 अंक या 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,487 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 84 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,623 पर था।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, इंडिगो, इटरनल, एसबीआई, एसबीआई, एमएंडएम, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचयूएल, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक,आईटीसी, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, हांगकांग और जकार्ता लाल निशान में थे। वहीं, शंघाई, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स सपाट रहा। वहीं, टेक्नोलॉजी सूचकांक नैस्डैक 1.71 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

भारत के साथ वैश्विक बाजारों के गिरने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ईरानी प्रतिनिधियों के जवाब पढ़ा। यह मुझे पसंद नहीं आया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो शांति प्रस्ताव भेजा उसमें युद्ध समाप्त करने, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका यूरेनियम को सौंपने जैसी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

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वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल में बढ़त का असर! भारतीय शेयर में जारी यह सकती है विदेशी निवेशकों की बिकवाली : एक्सपर्ट्स

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विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और इस महीने की शुरुआत से अब तक (8 मई तक) 14,232 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल में तेजी के चलते आने वाली समय में भी यह सिलसिला जारी रह सकती है। यह जानकारी एक्सपर्ट्स की ओर से दी गई।

2026 में अब तक एक्सचेंजों के माध्यम से कुल एफपीआई बिक्री का आंकड़ा 2,18,540 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि, प्राथमिक बाजारों के माध्यम से एफपीआई की खरीद/निवेश की ट्रेंड जारी है, इस वर्ष अब तक कुल निवेश 12,340 करोड़ रुपए रहा है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, “भले ही एफपीआई शुद्ध विक्रेता हैं, लेकिन वे ऊर्जा, निर्माण और पूंजीगत वस्तुओं जैसे कुछ क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण ट्रेंड यह है कि एफपीआई मिड-कैप और चुनिंदा रूप से स्मॉल-कैप शेयरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनमें उच्च विकास क्षमता है और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।”

भारत में मुद्रा अवमूल्यन और आय वृद्धि को लेकर चिंताएं इस वर्ष विदेशी निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली के प्रमुख कारक रहे हैं।

उन्होंने बताया, “एआई बूम के कारण दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में इस वर्ष अपेक्षित प्रभावशाली आय वृद्धि ने एफपीआई प्रवाह को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है।”

राज्य विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद विदेशी निवेशकों ने सकारात्मक रुख के साथ सप्ताह की शुरुआत की। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के मजबूत प्रदर्शन से सकारात्मक माहौल बना। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण वे सप्ताह के शेष चार सत्रों में शुद्ध विक्रेता रहे।

बजाज ब्रोकिंग के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट-रिसर्च, पबित्रो मुखर्जी ने कहा, “भू-राजनीतिक तनाव, तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर रुपए के कारण पिछले कुछ महीनों में एफआईआई शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और इस साल के बाकी हिस्से में ही विदेशी निवेशकों के शुद्ध विक्रेता बने रहने की संभावना है।

निफ्टी ने पिछले सप्ताह उच्च अस्थिरता के साथ एक सीमित दायरे में कारोबार किया और लगातार दूसरे सप्ताह 0.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

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बाजार की पाठशाला: ईपीएफओ कैसे बनाता है सुरक्षित रिटायरमेंट फंड? समझें ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई का पूरा गणित

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आज के दौर में अक्सर लोग नौकरी शुरू करते समय रिटायरमेंट प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन समय रहते की गई छोटी-छोटी बचत भविष्य में बड़ी आर्थिक सुरक्षा बन सकती है। कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक ऐसा ही माध्यम है, जो नौकरी के दौरान बचत, बीमा और रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन का लाभ देता है। ईपीएफओ की योजनाएं कर्मचारियों को लंबी अवधि में आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संस्थान माना जाता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का प्रबंधन करता है।

ईपीएफओ मुख्य रूप से तीन प्रमुख योजनाओं के जरिए कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) शामिल हैं।

ईपीएफओ ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि कैसे एक कर्मचारी नौकरी शुरू करने से लेकर रिटायरमेंट तक ईपीएफओ की मदद से मजबूत आर्थिक सुरक्षा तैयार कर सकता है।

ईपीएफओ ने पोस्ट में बताया कि जब कोई कर्मचारी अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, तो उसके साथ आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत भी होती है। इसी समय वह ईपीएफओ प्रणाली का हिस्सा बनता है, जो उसके लंबे समय के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। नौकरी के साथ शुरू हुई यह छोटी बचत आगे चलकर बड़ा रिटायरमेंट फंड बन जाती है।

ईपीएफओ में शामिल होने के बाद कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन (यूएएन) दिया जाता है। यह नंबर कर्मचारी की स्थायी पहचान के रूप में काम करता है। इसके जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते की जानकारी, बैलेंस और अन्य सेवाओं को आसानी से ट्रैक कर सकता है। नौकरी बदलने पर भी यही यूएएन नंबर काम आता है और सभी पीएफ खाते एक ही पहचान से जुड़े रहते हैं।

इसके बाद कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफ खाते में जमा होता है। कंपनी भी कर्मचारी की ओर से योगदान करती है। यह पैसा कर्मचारी के ईपीएफ और ईपीएस खातों में जमा होता रहता है। लगातार होने वाला यह निवेश समय के साथ कंपाउंडिंग के जरिए तेजी से बढ़ता है और रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार करता है।

ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना कर्मचारियों के परिवार को बीमा सुरक्षा भी देती है। यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। इस तरह ईपीएफओ केवल रिटायरमेंट बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन बनता है।

ईपीएफओ ने बताया है कि लंबे समय तक नौकरी और नियमित योगदान के बाद कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मासिक पेंशन पाने का पात्र बन जाता है। इससे रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता मिलती है। यही कारण है कि ईपीएफओ को कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को अपने ईपीएफओ निवेश और रिटायरमेंट योजना को समझदारी से मैनेज करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर निवेश योजना बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि भविष्य में आर्थिक परेशानियों से बचा जा सके।

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