मुंबई, 7 नवंबर: एनएसडीएल के डेटा के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजारों में अपनी जोरदार वापसी दर्ज करवाई है, जो कि उनकी तीन महीनों की लगातार बिकवाली के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

एफपीआई द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में निवेश को लेकर फ्रांस सबसे आगे रहा है, जिसने 2.58 अरब डॉलर का निवेश भारतीय शेयरों और 152 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है।

एफपीआई की ओर से संयुक्त रूप से भाारतीय शेयरों में बीते महीने 1.66 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। जबकि इससे पहले सितंबर में एफपीआई की ओर से 2.7 अरब डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई थी।

फ्रांस के अलावा, अमेरिका और जर्मनी भी भारतीय शेयरों में निवेश करने को लेकर आगे रहे हैं। दोनों ही देशों में प्रत्येक ने भारतीय शेयरों में 520 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।

इसके अलावा, अमेरिका की ओर से डेट इंस्ट्रूमेंट में 765 मिलियन डॉलर और जर्मनी की ओर से 309 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है।

कुछ और देशों का भारतीय शेयर बाजारों की ओर सकारात्मक रुख दर्ज किया गया। आयरलैंड ने 400 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 138 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया। मलेशिया की ओर से 342 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 68 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया।

हांग कांग ने भारतीय इक्विटी में 177 मिलियन डॉलर का निवेश किया और डेनमार्क और नॉर्वे दोनों की ओर से करीब 100 मिलियन डॉलर का निवेश भारतीय इक्विटी में किया गया।

मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग, यूएस फेडरल द्वारा ब्याज दरों में कटौती और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ता जैसे कारकों के कारण एफपीआई की ओर से खरीदारी दर्ज की गई।

हालांकि, सिंगापुर की ओर से इस महीने इक्विटी से 98 मिलियन डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई है, जबकि 260 मिलियन डॉलर का निवेश डेट मार्केट में किया गया है। जिससे सिंगापुर की नेट पॉजिशन सकारात्क दर्ज की गई। इसके अलावा, अन्य देशों की ओर से 3 अरब डॉलर की बिकवाली रही।

विदेशी निवेशकों की वापसी के साथ बीते महीने अक्टूबर में भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में प्रत्येक ने 4.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई।

मुंबई, 7 नवंबर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को नुकसान के साथ लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी, इंफ्रा, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 571 अंक या 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,739.75 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 169.10 अंक या 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,340.60 स्तर पर बना हुआ था।

दूसरी ओर, निफ्टी बैंक 330.70 अंक या 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,223.55 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 538.40 अंक या 0.91 प्रतिशत की गिरावट के बाद 58,930.20 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 231.80 अंक या 1.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,873.20 स्तर पर था।

निफ्टी इंडेक्स को लेकर टेक्निकल फ्रंट पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा, “कल शुरुआती तेजी के बाद 25630/50 के लेवल से ऊपर न उठ पाने से 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड क्रमशः 25200 और 25088 के पास आ गया है। लेकिन फिर भी, 25400 का लेवल बुल्स को रिग्रुप करने का अवसर दे सकता है।”

इस बीच सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, एचसीएलटेक, एनटीपीसी और टीसीएस टॉप लूजर्स रहे। वहीं, सनफार्मा, इटरनल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स रहे।

एशियाई बाजारों में जापान, सोल, चीन और हांग कांग सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल जकार्ता हरे निशान में कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोंस 0.84 प्रतिशत या 398.70 अंक की गिरावट के बाद 46,912.30 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.12 प्रतिशत या 75.97 अंक की गिरावट के बाद 6,720.32 स्तर और नैस्डेक 1.90 प्रतिशत या 445.80 अंक की गिरावट के बाद 23,053.99 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 6 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,263.21 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 5,283.91 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा, “अभी के मार्केट ट्रेंड की एक खास बात यह है कि डीआईआई, एफआईआई के मुकाबले अधिक खरीदारी कर रहे हैं। इसके बावजूद मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। एफआईआई की भारी शॉर्टिंग मार्केट में डीआईआई और इन्वेस्टर की खरीदारी पर हावी हो रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि भारत में लगातार सेलिंग करने और पैसे को सस्ते मार्केट में ले जाने की एफआईआई की स्ट्रैटेजी की सफलता ने उन्हें इस स्ट्रैटेजी को जारी रखने और मार्केट में शॉर्टिंग करते रहने के लिए बढ़ावा दिया है। शॉर्ट कवरिंग से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई तुरंत ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है।

नई दिल्ली, 6 नवंबर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के साथ वैश्विक व्यापार जगत में उथल-पुथल मच गई। ट्रंप के टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसपर आखिरी फैसला भी आज आ जाए। वहीं, दूसरी ओर पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।

5 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अधिकांश जजों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल खड़े किए।

निचली फेडरल कोर्ट ने इससे पहले टैरिफ के मामले में फैसला सुनाया था कि ट्रंप के पास अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों से आयात पर टैरिफ लगाने और कनाडा, चीन और मैक्सिको के उत्पादों पर फेंटानिल टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। निचले कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बता दें, टैरिफ को लेकर करीब ढाई घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस चली। कोर्ट ने ट्रंप सरकार के टैरिफ के फैसले पर सवाल उठाए। जस्टिस सोनिया सोतोमयोर ने कहा, “आप कहते हैं कि टैरिफ टैक्स नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वे टैक्स ही हैं। वे अमेरिकी नागरिकों से पैसा, राजस्व कमा रहे हैं।”

इस पर सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने कहा, “मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, यह एक नियामक टैरिफ है, टैक्स नहीं। यह सच है कि टैरिफ से राजस्व बढ़ता है और यह केवल आकस्मिक है।”

इसके अलावा जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, “अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे सुधारें, लेकिन यह तर्क किसी भी देश के किसी भी उत्पाद पर, किसी भी मात्रा में, किसी भी अवधि के लिए टैरिफ लगाने की शक्ति के लिए दिया जा रहा है।”

जस्टिस रॉबर्ट्स की इस टिप्पणी के बाद अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने तर्क दिया कि आईईईपीए राष्ट्रपति को इमरजेंसी की स्थिति के दौरान ‘आयात को विनियमित करने’ की इजाजत देता है।

अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल के तर्क से जस्टिस एमी कोनी बैरेट सहमत नहीं थीं। उन्होंने सॉयर से कहा, “क्या आप संहिता में ऐसे किसी दूसरे स्थान या इतिहास में किसी दूसरे समय का जिक्र कर सकते हैं, जहां ‘आयात को विनियमित करना’ वाक्यांश का उपयोग टैरिफ लगाने का अधिकार देने के लिए किया गया हो?”

इसके अलावा, जस्टिस बैरेट ने कहा कि अगर कांग्रेस भविष्य में आपातकालीन टैरिफ पर किसी भी सीमा को मंजूरी देना चाहती है, तो उसे राष्ट्रपति के वीटो को पार करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

जस्टिस बैरेट ने पूछा, “अगर कांग्रेस कहती है, ‘अरे, हमें यह पसंद नहीं है, इससे राष्ट्रपति को आईईईपीए के तहत बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं,’ तो उसे आईईईपीए से उस टैरिफ शक्ति को वापस लेने में बहुत मुश्किल होगी, है ना?”

हालांकि, कोर्ट की तरफ से मामले में अब तक आखिरी फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वाले फैसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं।