महाराष्ट्र
वक्फ एक्ट भेदभावपूर्ण कानून है, लोकतंत्र पर हमला है…अदालत में लड़ाई के साथ-साथ लोकतांत्रिक विरोध भी तब तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाता: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड
मुंबई: मुंबई वक्फ अधिनियम अल्पसंख्यकों के प्रति अनुचित है और इसमें कई खामियां हैं। वक्फ अधिनियम मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वाग्रह के आधार पर लाया गया है और यह लोकतंत्र को नष्ट करने वाला कानून है। इस कानून के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। इस कानून से कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो गई है। इस कानून के तहत राज्य सरकारों की शक्तियां भी छीन ली गई हैं। ये विचार आज यहां जमात-ए-इस्लामी प्रमुख सआदतुल्लाह हुसैनी ने व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम मुसलमानों के लिए अनुचित है और यह अस्वीकार्य है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ एक्ट में लागू कानून पर जेपीसी में आपत्ति जताई गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है। अदालत ने अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन जब तक यह वापस नहीं हो जाती, हम इसके खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेंगे। यह एक भेदभावपूर्ण कानून है। अन्य धर्मों के लिए अलग कानून है और संविधान हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने तथा अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार पूजा करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत हमें इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया है। गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों की आड़ में वक्फ अधिनियम का प्रयोग धोखाधड़ी और छलावा है। सरकार ने वक्फ के संबंध में जो संदेह पैदा किया है वह पूरी तरह झूठ पर आधारित है। अगर सरकार वक्फ एक्ट के जरिए गरीबों व अन्य वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहती है तो वक्फ विकास निगम को क्यों छीन लिया गया?
वक्फ एक्ट की आड़ में सरकार ने भारतीय लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला किया है और उसे धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कानून को स्वीकार करना ही होगा। यह कानून न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि संविधान की भावना पर हमला है। अगर प्रधानमंत्री गरीब विधवाओं के प्रति इतने हमदर्द हैं तो उन्होंने बिलकिस बानो को न्याय क्यों नहीं दिलाया? गुजरात दंगों में एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी न्याय की मांग कर रही एक पीड़ित हैं। पीड़िता कब्र तक पहुंच चुकी है। गुजरात में 11 वर्षों में मुसलमानों पर क्या अत्याचार हुए हैं? सभी जानते हैं कि यह सरकार मुसलमानों का पोषण नहीं, बल्कि विनाश चाहती है। विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ अधिनियम 2013 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उस समय इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? जब यह कानून पारित हुआ तो भाजपा भी इसके पक्ष में थी। इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 24, 25, 11 का स्पष्ट उल्लंघन है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कहा कि अब वक्फ एक्ट के तहत वक्फ को यह साबित करना होगा कि वह मुसलमान है। इसमें जेपीसी ने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना शर्त रखी है। यह कानून के खिलाफ है। पहले कहा जाता था कि पांच साल तक मुसलमान बने रहना शर्त है, लेकिन अब यह साबित करना होगा कि आप मुसलमान हैं और इस्लाम का पालन करते हैं। इसके साथ ही विवाद की स्थिति में इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाएगा। वक्फ अधिनियम और वक्फ के संबंध में गलतफहमियां पैदा की गई हैं और सोशल मीडिया पर इन गलतफहमियों को हवा दी गई है। मीडिया में यह भी फैलाया गया कि वक्फ का मालिकाना हक इतना अधिक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में कहा गया कि अब वक्फ के मामले में न्याय के लिए उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। यह पूरी तरह ग़लत है। यह विवाद हाईकोर्ट के बाहर सड़क पर स्थित एक मस्जिद को लेकर था जिसे काज़मी साहब ने नमाजियों के लिए बनवाया था। इस तरह से संदेह फैलाया जा रहा है।
मुन्सा बुशरा आबिदी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा घोषित किसी भी विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे होंगी। सरकार मुस्लिम महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं दे सकती, क्योंकि वे सरकार की मंशा और दवाइयों को जानती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं बती गुल से लेकर सलाम तक हर तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और हम इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद दरियाबादी, शांति समिति के प्रमुख फ़रीद शेख और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया:
महाराष्ट्र
मुंबई मौसम अपडेट: शहर में सुबह धुंध छाई रही, AQI 226 पर अस्वास्थ्यकर श्रेणी में रहा; वडाला में खतरनाक हवा में सांस ली जा रही है
WETHER
मुंबई: मुंबई में शुक्रवार की सुबह साफ़ नीले आसमान और ठंडी हवाओं के बीच शुरू हुई, जिससे निवासियों को सर्दियों जैसे मौसम का एक छोटा सा एहसास हुआ। लेकिन सुहावनी शुरुआत के बावजूद, धुंध और धुएँ की एक हल्की परत आसमान पर छाई रही, जो शहर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने का एक और दिन होने का संकेत दे रही थी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन भर आसमान साफ़ रहने और दिन का तापमान 33°C के आसपास रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान लगभग 20°C तक गिरने की संभावना है, जिससे सुबह-सुबह हल्की ठंडक महसूस होगी। हालाँकि, मुंबई के कई हिस्सों में धुंध छाए रहने के कारण शुरुआती घंटों में दृश्यता कम रही, जिससे मौसम सुहावना और सुहावना हो गया।
भारी बारिश के बाद वातावरण से प्रदूषक तत्वों के अस्थायी रूप से बाहर निकलने के कुछ ही दिनों बाद प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ गया है। इस मूसलाधार बारिश से ज़रूरी साफ़ हवा और आर्द्रता का स्तर बेहतर हुआ था, जिससे नागरिकों को खराब वायु गुणवत्ता से कुछ समय के लिए राहत मिली थी। लेकिन बारिश का दौर खत्म होने के साथ ही, पार्टिकुलेट मैटर (कण) एक बार फिर जमा हो गए हैं, जिससे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिर से अस्वस्थ श्रेणी में पहुँच गया है।
AQI.in के अनुसार, शुक्रवार सुबह मुंबई का समग्र AQI 226 रहा, जिसे अस्वस्थ श्रेणी में रखा गया है। यह महीने की शुरुआत में दर्ज किए गए मध्यम स्तर से उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है। कई निवासियों ने हल्की जलन की गंध और कम दृश्यता महसूस होने की बात कही, जो हवा में PM2.5 की उच्च सांद्रता के सामान्य संकेतक हैं।
निगरानी केंद्रों में, वडाला ट्रक टर्मिनल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जहाँ एक्यूआई 396 रहा, जिससे यह खतरनाक श्रेणी में आ गया। कोलाबा (302) भी गंभीर श्रेणी में पहुँच गया, जबकि मलाड (290) में गंभीर से लेकर अस्वस्थ्य तक की स्थिति दर्ज की गई। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (283) और सायन (283) सहित अन्य केंद्रीय केंद्र भी अस्वस्थ्य श्रेणी में ही रहे।
पश्चिमी उपनगरों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, हालाँकि अभी भी स्वीकार्य स्तर से कम है। कांदिवली पूर्व (123) और पवई (143) खराब श्रेणी में रहे। मुलुंड पश्चिम (153), बोरीवली पूर्व (160) और जोगेश्वरी (163) की स्थिति थोड़ी खराब रही, जो खराब श्रेणी में ही रही। इन बदलावों के बावजूद, मुंबई का अधिकांश हिस्सा धुंध की चादर में लिपटा रहा।
AQI मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच रीडिंग को अच्छा, 51-100 को मध्यम, 101-150 को खराब, 151-200 को अस्वस्थ्यकर तथा 200 से ऊपर का कोई भी मान गंभीर या खतरनाक श्रेणी में आता है, यह एक ऐसी श्रेणी है जिसमें अब मुंबई के कई प्रमुख स्थान आ गए हैं।
मुंबई : मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसमें शामिल चार आरोपियों को एमपी से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है। 3 नवंबर को, नौपारा के इमरान उर्फ बाबू खान (38), वकास अब्दुल रब खान (30), तकदीन रफीक खान (30), कमलेश अजय चव्हाण (23) को मध्य प्रदेश से ड्रग्स की आपूर्ति करने और उन्हें महाराष्ट्र में बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक किलो से अधिक एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। यह जानकारी यहां डीसीपी क्राइम ब्रांच अमर सिंह जाधव ने दी। उन्होंने कहा कि एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
लोनावाला : उद्योगपति गौतम अडानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार एक बार फिर एक साथ नजर आए। दोनों हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह आईपीएस अधिकारी प्रवीण रामराव पवार की बेटी और प्रशांत निलावर के बेटे की शादी के अवसर पर आयोजित किया गया था।
इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई वरिष्ठ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे।
अडानी और पवार की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि दोनों नेताओं को एक-दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत करते और अभिवादन करते देखा गया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।
शरद पवार अपने सौम्य स्वभाव और सभी दलों के नेताओं व उद्योगपतियों से अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गौतम अडानी का इस समारोह में शामिल होना उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है।
यह विवाह समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कई नामी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया।
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