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Monday,17-August-2026
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‘अंधेरी से बांद्रा तक फास्ट ट्रेन 30 मिनट में!’: बांद्रा और माहिम के बीच गति प्रतिबंध से पश्चिम रेलवे के यात्री परेशान, लोकल सेवाएं 10-15 मिनट तक विलंबित

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मुंबई: बुधवार, 16 अप्रैल को मुंबई की पश्चिमी लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बांद्रा और माहिम स्टेशनों के बीच गति प्रतिबंध लगाए जाने के कारण देरी से चलीं। इस कदम से हज़ारों दैनिक यात्री प्रभावित हुए हैं, यात्रा में बड़ी बाधाएँ आईं हैं और दफ़्तर जाने वालों में निराशा फैल गई है।

पश्चिम रेलवे ने ट्रेन सेवाओं में देरी पर अपडेट साझा किया

मीठी नदी को पार करने वाले सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनें वर्तमान में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद कम गति से चल रही हैं। धीमी गति से चलने के कारण उपनगरीय ट्रेनें 15 मिनट तक देरी से चल रही हैं, जिससे तेज़ और धीमी लोकल ट्रेनों के शेड्यूल में गड़बड़ी हो रही है। पश्चिमी रेलवे के मुंबई डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) ने देरी की पुष्टि की और असुविधा के लिए माफ़ी मांगी।

“इससे लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो रही है। अंधेरी से बांद्रा जाने वाली एक तेज़ ट्रेन 30 मिनट से ज़्यादा समय ले रही है। यह क्या बकवास है? तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन से भी धीमी चल रही है!” एक निराश यात्री ने सोशल मीडिया पर लिखा। एक अन्य ने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा, “कृपया जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करें।”

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा गति सीमा अस्थायी है और सप्ताह के अंत तक इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। प्रतिबंध का कारण मीठी नदी पर बने पुराने रेलवे पुल का हाल ही में किया गया ओवरहाल है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस पुल को कास्ट आयरन स्क्रू पाइल्स द्वारा सहारा दिया गया था, जिन्हें अब संरचनात्मक रूप से विश्वसनीय नहीं माना जाता था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब इन्हें आधुनिक स्टील गर्डरों से बदल दिया गया है।

माहिम-बांद्रा के बीच पश्चिम रेलवे रात्रि ब्लॉक के बारे में

पुनर्निर्माण कार्य शुक्रवार और शनिवार को रात्रि ब्लॉक के दौरान किया गया। प्रत्येक रात, 9.5 घंटे के लिए सेवाएं निलंबित की गईं, जिसके दौरान महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य पूरे किए गए। इन ब्लॉकों के दौरान, परियोजना के सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुल 334 लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द की गईं।

हालांकि यह अपग्रेड दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए आवश्यक था, लेकिन चल रही देरी ने मुंबई की तेज-तर्रार कामकाजी आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि स्थिति में लगातार सुधार होगा और नए पुल की संरचना नियमित यातायात के तहत स्थिर होने के बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। तब तक, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

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मुंबई स्थित आवास में नौसेना के नाविक, उसकी पत्नी और दो बच्चों के शव मिले

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पुलिस ने बताया कि भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चे दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर में अपने आवास पर मृत पाए गए।

यह घटना 15 अगस्त को सामने आई। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाविक की मौत आत्महत्या से होने की आशंका है, जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चों, जिनकी उम्र दो महीने और तीन वर्ष बताई गई है, की मौत जहर देने के कारण होने की आशंका है। हालांकि, मौतों की वास्तविक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं।

पुलिस ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की आगे जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के अन्य पहलुओं से मौत के कारणों तथा घटनाक्रम की पुष्टि होने की उम्मीद है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मनीष कलवानिया ने कहा कि प्रथमदृष्टया जांच में संकेत मिले हैं कि नाविक की मौत फांसी लगाने से हुई जबकि उनकी पत्नी और बच्चों की मौत का कारण विषाक्तता प्रतीत होता है। भारतीय नौसेना ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग दे रही है।

नौसेना ने एक बयान में कहा, “कोलाबा के नेवी नगर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 15 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो बच्चों के शव उनके आवास पर पाए गए। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और भारतीय नौसेना हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।”

इस घटना के बाद पुलिस और नौसेना दोनों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी मौतों से पहले की परिस्थितियों और अन्य संबंधित साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। अब तक उपलब्ध जानकारी में मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और पोस्टमार्टम के माध्यम से मौतों के सटीक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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महाराष्ट्र

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 106 शहीदों को एयर इंडिया की नई प्रशासनिक इमारत में मिलेगा स्थायी सम्मान

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संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्राण देने वाले 106 शहीदों की याद को अब स्थायी सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि मुंबई में एयर इंडिया की नई प्रशासनिक इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार के दर्शनीय हिस्से पर इन सभी शहीदों के नाम प्रमुखता से लिखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है और राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के लिए हुए ऐतिहासिक आंदोलन में 106 आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि इन शहीदों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।

आशीष शेलार ने पत्र में कहा कि सरकार के कब्जे में आई एयर इंडिया की नई इमारत का नवीनीकरण अभी चल रहा है और जल्द ही यहां प्रशासनिक कामकाज शुरू होगा। ऐसे में इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार पर संयुक्त महाराष्ट्र के लिए शहीद हुए सभी 106 लोगों के नाम सम्मानजनक तरीके से स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा, “जिनके बलिदान से हमें महाराष्ट्र मिला, उनका स्मरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शहीदों के त्याग का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके नाम प्रशासनिक इमारत पर लगाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब इन 106 शहीदों को राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इमारत में सम्मानजनक जगह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक शहीदों के नाम मुख्य द्वार के ऐसे हिस्से पर लगाए जाएंगे जो आने-जाने वाले हर व्यक्ति को दिखाई दे।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इमारत के नवीनीकरण के साथ ही इस काम को भी पूरा किया जाएगा ताकि जब यहां काम शुरू हो तो शहीदों के नाम पहले से ही सम्मान के साथ मौजूद हों। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन राज्य के इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: गणेश मंडल बनाने की परमिशन के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च, आम लोग एक साल या पांच साल की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं

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मुंबई मंडप मर्मिया बनाने के लिए ज़रूरी परमिशन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने एक बार फिर मुंबई में पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। पब्लिक गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के दौरान टेम्पररी मंडप बनाने की परमिशन देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम चालू किया गया है। यह सिस्टम शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा, चूंकि पब्लिक गणेश चतुर्थी के बारे में सुनवाई अभी चल रही है। मंडल कोर्ट के दिए गए ऑर्डर मानने को तैयार हैं और इन निर्देशों के हिसाब से परमिशन दी जा रही है।
पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों को मंडप की परमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन बीएमसी वेबसाइट (https://portal.mcgm.gov.in) पर ‘नागरिकों के लिए मंडप (पब्लिक गणेश चतुर्थी/दूसरे फेस्टिवल)’ नाम से जमा करनी होगी। एप्लीकेशन मिलने पर संबंधित वार्ड ऑफिस उनकी जांच करेगा। इसके बाद, संबंधित लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेने का प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। पूरा प्रोसेस डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर और जोनल डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में लागू किया जाएगा।
नए मंडलों के लिए प्रोसेस
सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडप* (शाखा) बनाने के लिए पहली बार अप्लाई करने वाले मंडलों को नगर निगम की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। डिविजनल ऑफिस द्वारा एप्लीकेशन की जांच और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से एनओसी मिलने के बाद, एप्लीकेशन को अप्रूवल के लिए जोनल डिप्टी कमिश्नर को जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल मिलने और मंडल द्वारा 100 रुपये की फीस देने के बाद, डिविजन लेवल पर मंडप के लिए परमिशन दे दी जाएगी।
पांच साल की परमिशन वाले मंडलों के लिए रिन्यूअल की सुविधा जिन मंडलों ने पहले पांच साल (सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर) के लिए परमिशन ली थी, उनके लिए परमिशन का रिन्यूअल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। जिन गणेशोत्सव मंडलों को पिछले साल पांच साल के लिए परमिशन मिली थी, उन्हें साल 2026 के लिए अपनी परमिशन के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी।
डिवीजनल ऑफिस खुद वेरिफाई करेगा कि साइट की लोकेशन और एरिया पहले से मिली परमिशन से मैच करता है या नहीं। इसके बाद, लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। मंडल के ₹100 फीस देने के बाद 2026 की परमिशन रिन्यू हो जाएगी।
मंडलों के लिए दो ऑप्शन: 2025 में एक साल की परमिशन मिलेगी
जिन गणेशोत्सव मंडलों को 2025 में सिर्फ एक साल के लिए (सरकारी या प्राइवेट जमीन पर) मंडप बनाने की परमिशन मिली थी, उनके लिए इस साल एक जरूरी सुविधा दी गई है। ऐसे मंडल सिर्फ साल 2026 के लिए, या 2026 से 2030 तक पांच साल के समय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन की जांच डिवीजनल ऑफिस करेगा, और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। इसके बाद, एप्लीकेशन के आधार पर वार्ड लेवल पर 100 रुपये की फीस देकर परमिशन दी जाएगी।
मंडप की परमिशन के लिए एप्लीकेशन का समय
पब्लिक फेस्टिवल के लिए मंडप* (शाम का पंडाल) बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से जमा किए जा सकते हैं। गणेशोत्सव मंडप की परमिशन 26 सितंबर 2026 तक वैलिड है। 10 अक्टूबर 2026; नवरात्रि के लिए मंडप की परमिशन 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
दो वॉलंटियर्स के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग
गणेश उत्सव मंडप साइट्स पर डिसिप्लिन पक्का करने के लिए, वार्ड ऑफिस लेवल पर क्राउड मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड जैसे टॉपिक पर एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ की जाएगी। हर अवामी गणेशोत्सव मंडल (ऑर्गनाइजिंग कमिटी) से दो वॉलंटियर्स का इस ट्रेनिंग में शामिल होना ज़रूरी है। गड्ढों से मुक्त मंडप बनाने पर ज़ोर
मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे नहीं खोदे जाने चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने ऑर्गनाइज़र से कहा है कि वे ऐसे असरदार तरीके इस्तेमाल करें जिनमें गड्ढे खोदने की ज़रूरत न हो। अगर मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे खोदे जाते हैं, तो संबंधित सर्कुलर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आवामी गणेशोत्सव मंडलों को लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सर्कुलर में बताए गए विज्ञापनों से जुड़ी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मंडप बनाने के लिए आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन करना भी ज़रूरी है।

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