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Wednesday,02-April-2025
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महाराष्ट्र समाचार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, ‘मौजूदा वित्तीय स्थिति में कृषि ऋण माफी संभव नहीं’

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ajit pawar

मुंबई: हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन द्वारा किए गए वादे के विपरीत, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी अब संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद भविष्य में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी।

पवार ने बताया कि चुनाव अभियान के दौरान कुछ वादे तो किए गए थे, लेकिन वित्तीय अनुशासन आवश्यक था, जिसके कारण उन्होंने राज्य के लिए यथार्थवादी बजट पेश किया।

पवार ने बारामती में किसानों की एक रैली में कहा, “चुनाव से पहले कर्ज माफी के बारे में कुछ बयान दिए गए थे। हालांकि, मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए, फसल ऋण माफी की घोषणा करना संभव नहीं है। इस साल या अगले साल कोई ऋण माफी नहीं होगी।”

विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान फसल ऋण माफी का वादा पूरा न करने के लिए महायुति सरकार की आलोचना की। एनसीपी (एसपी) नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने राज्य की वित्तीय समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही है।

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसान उच्च उत्पादन लागत और कम बाजार मूल्य से जूझते हुए ऋण माफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी कर्जमाफी की घोषणा न करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कर्जमाफी के लिए जरूरी 20,000 करोड़ रुपये की राशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में की गई बढ़ोतरी से भी कम है, जिसमें एक साल में करीब 30,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

मुनगंटीवार ने कहा, “हमने 2023-24 में कर्मचारियों के वेतन पर 1,42,718 करोड़ रुपये खर्च किए और 2024-25 के बजट में वेतन और पेंशन के लिए 29,881 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। फिर भी, हम खजाने में धन की कमी के कारण कृषि ऋण माफी की घोषणा करने में असमर्थ हैं। यह अन्यायपूर्ण है।”

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रेलवे की जमीन पर 306 में से 103 होर्डिंग्स किसने लगाए? बीएमसी को कोई जानकारी नहीं है,मध्य और पश्चिम रेलवे में होर्डिंग माफिया सक्रिय है।

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मुंबई: मुंबई में मध्य और पश्चिम रेलवे की जमीन पर कुल 306 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इनमें से 179 होर्डिंग्स मध्य रेलवे की भूमि पर और 127 पश्चिमी रेलवे की भूमि पर हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य रेलवे के 179 में से 68 और पश्चिम रेलवे के 127 में से 35 होर्डिंग्स किसने लगाए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह चौंकाने वाली जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गिलगली द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत की गई जांच से सामने आई है।

अनिल गिलगली ने मुंबई महानगरपालिका के लाइसेंसिंग अधीक्षक कार्यालय से शहर में लगाए गए होर्डिंग्स के संबंध में विभिन्न जानकारी मांगी थी। जवाब में, लाइसेंसिंग अधीक्षक कार्यालय ने मध्य, पश्चिमी और हार्बर रेलवे की भूमि पर लगाए गए होर्डिंग्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

पश्चिम रेलवे की भूमि पर 127 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ए वार्ड में 3 सीटें, डी वार्ड में 1, जी साउथ में 1, जी नॉर्थ में 12, के ईस्ट में 2, के वेस्ट में 1, पी साउथ में 10 और आर साउथ में 4 सीटें हैं। 35 होर्डिंग्स पश्चिम रेलवे की भूमि पर हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है और 179 होर्डिंग्स मध्य रेलवे की भूमि पर हैं। मध्य रेलवे की भूमि पर 68 होर्डिंग्स हैं, जिनका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। ई वार्ड में 5, एफ साउथ वार्ड में 10, जी नॉर्थ वार्ड में 2, एल वार्ड में 9 और टी वार्ड में 42, कुल 68 होर्डिंग्स हैं।

अनिल गिलगली के अनुसार घाटकोपर दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन के लिए पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। यदि ये होर्डिंग्स अनाधिकृत हैं तो रेलवे प्रशासन को इन्हें तुरंत हटाना चाहिए और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई में होर्डिंग माफिया सक्रिय है और मुंबई नगर निगम की नई विज्ञापन नीति में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक आईएएस अधिकारी को लाइसेंसिंग विभाग का कार्यभार सौंपा गया। क्योंकि वित्तीय गड़बड़ी जानबूझकर और बिना अनुमति के की जा रही है।

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महाराष्ट्र

मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक टोल की दरें 1 अप्रैल से 18% तक बढ़ जाएंगी

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मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने 1 अप्रैल से मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के लिए टोल शुल्क में 18% की वृद्धि की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टोल दरों में यह वृद्धि केवल एकतरफा यात्रा तक ही सीमित है।

बढ़ी हुई दरों के लागू होने के बाद, सोमवार से कारों और जीपों को मौजूदा 85 रुपये से बढ़कर 100 रुपये देने होंगे।

दूसरी ओर, मिनीबस, टेम्पो और इसी तरह के वाहनों को 160 रुपये देने होंगे। पहले, इन वाहनों को 130 रुपये देने पड़ते थे।

दो-धुरी वाले ट्रकों को वर्तमान में 175 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन कल से उन्हें एकतरफा यात्रा के लिए 210 रुपये देने पड़ेंगे।

पुरानी दरें अप्रैल 2021 में लागू की गई थीं। नई दरें तीन वर्षों के लिए – 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2027 तक – प्रभावी रहेंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसआरडीसी अधिकारियों ने मोटर चालकों के लिए 10% और 50 और 100 टोल कूपन वाली पुस्तिकाओं की खरीद पर 20% की छूट की घोषणा की है।

बांद्रा-वर्ली सी लिंक को 2009 में जनता के लिए खोला गया था। केबल-स्टेड ब्रिज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। यह मुंबई के वर्ली और बांद्रा को जोड़ता है, जिससे यात्रियों के लिए दादर, माहिम, प्रभादेवी और वर्ली इलाकों में भीड़भाड़ से बचना आसान हो जाता है।

यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई कोस्टल रोड का उद्घाटन किया। 9.6 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर वर्ली को मरीन ड्राइव से भी जोड़ता है।

कोस्टल रोड का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा किया गया है।

इसमें मौजूदा बांद्रा वर्ली सी लिंक के माध्यम से दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव क्षेत्र को पश्चिमी उपनगर कांदिवली से जोड़ने का प्रस्ताव है और इससे मुंबई के उत्तर की ओर जाने वाले यातायात में आसानी होने की उम्मीद है।

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महाराष्ट्र

ईद पर मुंबई में तीन लाख तीर्थयात्री हाजी अली पहुंचे

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मुंबई: मुंबई में ईद-उल-फितर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुसलमानों ने सादगी के साथ ईद मनाई और बांहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर वक्फ विधेयक का विरोध किया। ईद-उल-फितर के बाद हाजी अली और माहिम दरगाहों पर जायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीन लाख तीर्थयात्रियों ने हाजी अली का दर्शन किया, जिसके लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।

बसी ईद 2025 के मौके पर हाजी अली दरगाह पर 300,000 से अधिक जायरीन पहुंचे। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ की गई तैयारियों के अनुसार,
200 स्वयंसेवक
25 तैराक
मुख्य सड़क के साथ-साथ दरगाह परिसर में 78 सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, सार्वजनिक घोषणा की व्यवस्था की गई थी। मुख्य सड़क के साथ-साथ दरगाह परिसर में भी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं।

तलाशी के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, अवरोधक और रस्सियों की भी व्यवस्था की गई थी। मुंबई में ईद और बसी ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर के निर्देश पर पुलिस ने दरगाहों और मस्जिदों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की थी।

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