राष्ट्रीय समाचार
100 दिवसीय सघन अभियान ने ‘टीबी मुक्त’ भारत के लिए तैयार किया मजबूत आधार: पीएम मोदी
नई दिल्ली, 25 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने ‘टीबी मुक्त’ भारत के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।”
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 दिवसीय अभियान 7 दिसंबर को शुरू किया, जो 24 मार्च 2025 को संपन्न हुआ।
इस अभियान में 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 455 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को लक्षित किया गया, जिसका उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाने में तेजी लाना, मृत्यु दर को कम करना और नए मामलों को रोकना था।
जेपी नड्डा ने लेख में कहा, “यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा और कमजोर वर्ग के 12.97 करोड़ लोगों की जांच की गई।” उन्होंने कहा कि सघन अभियान के कारण 7.19 लाख टीबी मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे।”
उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय ‘टीबी मुक्त’ भारत अभियान को समर्थन देने के लिए 13.46 लाख से अधिक निक्षय शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा 30 हजार से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि, कॉरपोरेट पार्टनर और आम नागरिक भी इस अभियान में शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इसके अलावा जेलों, खदानों, चाय बागानों, निर्माण स्थलों और कार्यस्थलों जैसे सामूहिक स्थानों पर 4.17 लाख से अधिक संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग और परीक्षण किया गया।”
जनभागीदारी का हवाला देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ‘अभियान अवधि के दौरान त्योहारों पर 21 हजार से अधिक टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें सभी वर्ग के नेताओं और सामुदायिक प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया।’
उन्होंने कहा, “केवल 100 दिनों में 1 लाख 5 हजार 181 नए नि-क्षय मित्र नामांकित किए गए, जहां व्यक्तियों और संगठनों ने टीबी प्रभावित परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की।”
अभियान को केवल शुरुआत बताते हुए नड्डा ने कहा कि देश इन प्रयासों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाएगा, ताकि सभी नागरिकों को आधुनिक निदान, गुणवत्तापूर्ण उपचार और अटूट सामुदायिक समर्थन तक समान पहुंच मिले।
अपराध
दिल्ली के जंतर-मंतर पर शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की

नई दिल्ली, 10 नवंबर: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। फिलहाल, दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
शुरुआती जानकारी सामने आई कि यह व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करने आया था। दिल्ली पुलिस की ओर से उसे प्रदर्शन की अनुमति भी मिल चुकी थी। सोमवार सुबह करीब 9 बजे यह व्यक्ति जंतर-मंतर पर पहुंचा था।
बताया जाता है कि यह प्रदर्शनकारी यहां पर ‘कट्टा’ के साथ आया था और उसी कट्टे से उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। उसने दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट से पहले ही एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मार ली।
अभी प्रदर्शनकारी की पहचान नहीं हो पाई है। उसके आत्महत्या करने के कारणों का भी पता नहीं चला है। फिलहाल, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है।
वहीं, दिल्ली के महिपालपुर इलाके में 23 साल की महिला की संदिग्ध मौत की घटना से सनसनी फैल गई। यह महिला नॉर्थ-ईस्ट की रहने वाली थी और गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी।
दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह एक मकान में महिला का शव होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि महिला बाथरूम के अंदर मृत पड़ी थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि बाथरूम में रॉड हीटर से टच होने पर करेंट लगने से उसकी मौत हुई। इसके बाद, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
राष्ट्रीय समाचार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली प्री-बजट चर्चा

नई दिल्ली, 10 नवंबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट चर्चा की।
इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहले बजट-पूर्व चर्चा की अध्यक्षता की।”
वित्त मंत्रालय ने आगे कहा, “बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा डीईए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।”
प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है।
यह चर्चाएं व्यापार में आसानी बढ़ाने और टैक्स कटौती का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर केंद्रित हैं।
बीते महीने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अधिकारियों ने राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव से मुलाकात की थी।
बैठक के बाद पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव डॉ.रणजीत मेहता ने कहा कि बैठक में अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर को लेकर बातचीत हुई है। हमने इसमें व्यापार पर आसानी को लेकर भी चर्चा की, जिस पर सरकार का फोकस है।
उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री बॉडी की ओर से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) इंडस्ट्री की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव दिए गए हैं और कुल मिलाकर सुझावों को लेकर सरकार का एप्रोच काफी सकारात्मक है और यह इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है।
पीएचडीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट साकेत डालमिया ने कहा कि नए कानून आ रहे हैं उनमें अंतिम मील तक लागू करने में काफी समस्या आ रही है, जिसे सरकार की ओर से सुना गया और काफी सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला है।
मनोरंजन
प्रदूषण के खिलाफ एकजुटता जरूरी, सीएम रेखा गुप्ता और भगवंत मान ठोस कदम उठाएं : कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद

नई दिल्ली, 10 नवंबर: दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा होने लगी है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि प्रदूषण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।
कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है।
सोमवार को मिडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसे अब मामूली नहीं कहा जा सकता, यह खतरनाक है, यहां तक कि जानलेवा भी है। उन्होंने बताया कि रविवार को मुझे इतनी तेज खांसी और जुकाम हुआ कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैं सोचती हूं कि इसका बच्चों और बुजुर्गों पर क्या असर हो रहा है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। हम लोग इसके विरोध में रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने महिलाओं को डिटेन किया। दिल्ली पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं?
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। एयर प्यूरीफायर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर निकलते है, साइकिल, मोटरसाइकिल, या पैदल चलते हैं, वे अपने साथ एयर प्यूरीफायर लेकर नहीं चलते हैं और गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे एयर प्यूरीफायर लगवाएं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण को लेकर ठोस कदम उठाए। हमें उन राज्यों से सीख लेनी चाहिए जहां किसान पराली को नहीं जलाते हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बैठकर इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर आगे ऐसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया तो यह दिल्ली के लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा।
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