महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करेगी, ‘रील स्टार’ संस्कृति पर अंकुश लगाएगी
मुंबई: सरकार ‘रील स्टार’ अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सदन में घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द ही एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।
मुद्दे के बारे में
विधायक परिणय फुके ने विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि हाल के दिनों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक या अनुचित उपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
इस मुद्दे पर बात करते हुए फुके ने बताया, “सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो या रील पोस्ट करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि पूरी व्यवस्था उसी व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है। सिंघम फिल्मों से प्रेरित होकर पुलिस अधिकारी हर जगह रील बना रहे हैं। इस पर सख्त नियमन और प्रतिबंध की जरूरत है।”
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1979 के महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम में सोशल मीडिया को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय यह अस्तित्व में नहीं था। हालाँकि, अब जब अधिकारी सरकार विरोधी समूहों में शामिल हो रहे हैं, अत्यधिक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, या अपने काम को ऑनलाइन महिमामंडित कर रहे हैं, तो विशिष्ट नियम आवश्यक हैं।
फडणवीस ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को सोशल मीडिया पर नागरिकों से जुड़ना चाहिए, लेकिन आत्म-प्रचार और अनुचित आचरण अस्वीकार्य है। इन नए नियमों को सिविल सेवा आचरण नियमों में शामिल किया जाएगा और जल्द ही एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को, मतगणना 16 जनवरी को

मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।
मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:
चुनाव कार्यक्रम
- नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
- नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
- अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
- मतदान: 15 जनवरी 2026
- मतगणना: 16 जनवरी 2026
चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

abu asim aazmi
मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।
महाराष्ट्र
मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

crime
मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।
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