राजनीति
उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की घोषणा में भाजपा की समीकरण साधने की रणनीति

लखनऊ, 17 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इस घोषणा में कई जिलों में नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कई पुराने नेताओं पर भरोसा बरकरार रखा गया है। इस कदम से पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति को स्पष्ट किया है।
जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा, कुछ बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची भी शीघ्र जारी की जाएगी। यह कदम पार्टी के आगामी चुनावी तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपा ने सभी प्रमुख जातिगत समूहों को संगठन में शामिल कर सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश की है। कुल 70 जिला और महानगर अध्यक्षों में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
सवर्ण जाति के 39 नेताओं को जगह मिली, जिनमें 19 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, तीन कायस्थ, दो भूमिहार, चार वैश्य और एक पंजाबी शामिल हैं।
ओबीसी वर्ग के 25 नेताओं को संगठन में स्थान दिया गया, जिसमें पांच कुर्मी, तीन पिछड़ा वैश्य, दो जाट, दो लोधी, दो मौर्य सहित यादव, बढ़ई, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, सैनी, रस्तोगी, गुर्जर, भुजवा और तेली से एक-एक नेता शामिल हैं।
एससी वर्ग के छह नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पासी वर्ग से तीन और धोबी, कठेरिया, कोरी से एक-एक जिला अध्यक्ष बनाए गए।
इस सूची में 25 जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है। खास बात यह है कि 11 ऐसे जिले, जहां भाजपा को हाल के चुनावों में हार मिली थी, वहां भी पुराने अध्यक्षों को बरकरार रखा गया। इनमें सीतापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बस्ती और आंवला जैसे जिले शामिल हैं।
भाजपा ने इस बार युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया है। 70 जिला और महानगर अध्यक्षों में से 68 की उम्र 60 साल से कम है। यह कदम पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें संगठन में नई ऊर्जा और गतिशीलता लाने का लक्ष्य है।
राजनीति
पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार लोकसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर को पीएम के संबोधन से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 11:30 बजे तक संसद में पहुंचने का निर्देश दिया है।
पीएम मोदी का यह संबोधन संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में होगा। यह सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ है और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा।
इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 फरवरी को लोकसभा में संबोधन दिया था, जब उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दिया था। अपने भाषण में, पीएम मोदी ने ‘विकसित भारत’ पर जोर देते हुए कहा था कि उनकी सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पीएम ने विपक्ष को टारगेट करते हुए यह भी कहा था कि यह उनका तीसरा कार्यकाल है और वह आने वाले वर्षों में भी काम करना जारी रखेंगे।
दुर्घटना
मुंबई सड़क दुर्घटना: कुर्ला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, चालक हिरासत में

मुंबई: सोमवार को कुर्ला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। पीड़ित जियाउल्लाह इनायतुसैन (62) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुर्ला पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान अनिल कुमार टी. थॉमस (57) के रूप में हुई है और मामले की जांच कर रही है।
कुर्ला पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सोमवार दोपहर 12 बजे हुई। शिकायतकर्ता ज़िकरुल्लाह शफीउल्लाह सिद्दीकी (35) अपने चाचा इनायतुसैन के साथ बाइक पर सवार होकर सांताक्रूज़ से चेंबूर जा रहा था।
कुर्ला में ट्रैफिक से बचने की कोशिश करते समय इनायत हुसैन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके पेट और शरीर के निचले हिस्से को कुचल दिया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।
राष्ट्रीय समाचार
रेल यात्रियों को दी जा रही 47 प्रतिशत यात्रा सब्सिडी : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 18 मार्च। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे की ओर से यात्रियों को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपये है, वहीं यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रेलवे यात्रियों को 47 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है।
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों को किफायती किराये पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।
उन्होंने बताया कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में रेलवे का किराया कम है, जबकि पश्चिमी देशों में यह भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों को 57,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़ा) हो गई।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य न्यूनतम किराये पर सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।”
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती संख्या के बावजूद ऊर्जा लागत स्थिर बनी हुई है।
भारतीय रेलवे 2025 तक ‘स्कोप 1 नेट जीरो’ और 2030 तक ‘स्कोप 2 नेट जीरो’ हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि बिहार के मधेपुरा कारखाने में निर्मित इंजनों का निर्यात जल्द ही शुरू होगा।
वर्तमान में, भारतीय रेलवे के यात्री कोच मोजाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि इंजन मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं।
इसके अलावा, बोगी अंडरफ्रेम का निर्यात ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को किया जा रहा है, जबकि प्रोपल्शन पार्ट्स फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया और इटली को भेजे जा रहे हैं।
इस साल देश में 1,400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से भी ज्यादा है। इसके साथ ही बेड़े में दो लाख नए वैगन शामिल किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे 1.6 अरब टन माल का परिवहन करेगा, जिससे भारत चीन और अमेरिका सहित दुनिया के टॉप तीन देशों में शामिल हो जाएगा।
यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आश्वासन दिया कि भविष्य में रेलवे पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तंत्र के रूप में उभरेगा।
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