मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सभी निजी कंपनियों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए विशाखा समितियां स्थापित करने का आदेश दिया है। हालाँकि ये समितियाँ पहले से ही सरकारी कार्यालयों में मौजूद हैं, लेकिन निजी फर्मों को अब इनका अनुपालन करना होगा, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करनी होगी।

निर्णय की घोषणा

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधान परिषद में सदस्य चित्रा वाघ के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ निजी प्रतिष्ठानों ने अभी तक इन समितियों को लागू नहीं किया है, जिसके कारण सरकार को नियमित अनुपालन जांच करनी पड़ रही है।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों वाली एक समर्पित निगरानी समिति विशाखा समितियों के गठन और प्रभावशीलता की निगरानी करेगी। ये निकाय शिकायतों का त्वरित समाधान करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण समितियों और जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समितियों के गठन का निर्देश दिया है।

वर्तमान में, पूरे महाराष्ट्र में 74,010 विशाखा समितियाँ स्थापित की गई हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों या नियोक्ताओं से जुड़े मामलों के लिए, जिला स्तर पर 36 स्थानीय शिकायत समितियाँ काम करती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला, नगरपालिका और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

शिकायत निवारण को और अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार ने “शी बॉक्स” ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बैठकों और परिपत्रों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई से महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा।

नागपुर: एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने नागपुर में हुई हालिया हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, “हम नागपुर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।”

पठान ने भाजपा की आलोचना करते हुए पार्टी के कुछ सदस्यों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हमने लगातार नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असली मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, भाजपा 400 साल पुराने औरंगजेब के मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है।”

एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने की शांति की अपील

एआईएमआईएम महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने भी नागरिकों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ‘शांति’ बनाए रखनी है। आइए हम राजनेताओं और मीडिया के गंदे खेल का शिकार न बनें। आइए इस समय एकजुट हों।”

संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण नागपुर में दो समूहों के बीच झड़पें हुईं। इस हिंसा में पत्थरबाजी और आगजनी शामिल थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को हिंसा भड़काने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक वीडियो बयान में सीएम फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए इसे “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

उन्होंने कहा, “नागपुर के महल क्षेत्र में तनाव अत्यंत खेदजनक है। कुछ लोगों ने पथराव किया, यहां तक ​​कि पुलिस को भी निशाना बनाया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा हूं।”

फडणवीस ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।

शांति की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “नागपुर शांतिप्रिय लोगों का शहर है। सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अशांति पैदा करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”

आगजनी और झड़प के लिए 50 लोग गिरफ्तार

सोमवार देर रात मध्य नागपुर में हिंसक झड़पों के बाद कम से कम 50 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इस हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें 10 दंगा-रोधी कमांडो, दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दो अग्निशमन कर्मी शामिल हैं। एक कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। भीड़ ने दो बुलडोजर और पुलिस वैन समेत 40 वाहनों में आग लगा दी, जबकि अधिकारी नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 

नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने 1,000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया और महल, चिटनिस पार्क चौक और भालदारपुरा में निषेधाज्ञा लागू की, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई, और आगे की हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त बल और खुफिया टीमें जुटाई गईं। प्रशासन ने आगे की हिंसा को रोकने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली, 18 मार्च। चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, और यह 25.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 10.1 लाख करोड़ रुपये था।

पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10.91 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) कलेक्शन में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 34,131 करोड़ रुपये की तुलना में 53,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

संपत्ति कर सहित अन्य करों में मामूली गिरावट देखी गई, जो 3,656 करोड़ रुपये से घटकर 3,399 करोड़ रुपये रह गया।

रिफंड में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कर संग्रह में उछाल एक मजबूत व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए अधिक धन जुटा रही है।

यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग सिस्टम में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है और अधिक रोजगार सृजन होता है।

इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है और स्थिरता के साथ विकास सुनिश्चित होता है।