व्यापार
आरबीआई ब्याज दरों में कर सकता है कटौती, मुद्रास्फीति में कमी का दिखेगा असर : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 8 मार्च। भारत की मुद्रास्फीति जनवरी में 5.22 प्रतिशत से घटकर 4.31 प्रतिशत हो गई। लगातार चार महीने तक मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद, यह आरबीआई के 4 प्रतिशत लक्ष्य के करीब पहुंच गई। यह ट्रेंड संभावित दरों में कटौती की संभावना को मजबूत करता है, जिसमें रेपो रेट 6.25 प्रतिशत पर है। शनिवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार की स्थिति निवेशकों के बीच सतर्कता की भावना को दर्शाती है, जो आर्थिक स्थितियों, सेक्टर-स्पेसिफिक विकास और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के रुझानों से जुड़ी है।
फरवरी में निफ्टी 500 इंडेक्स में 7.88 प्रतिशत की गिरावट आई। फैक्टर-बेस्ड रणनीतियों ने बाजार मूवमेंट को दर्शाया, जबकि निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क जी-सेक (+0.53 प्रतिशत) सहित निश्चित आय वाले साधनों ने स्थिरता प्रदर्शित की।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर विकसित बाजारों में मिश्रित गतिविधियां देखने को मिलीं, जहां स्विट्जरलैंड ने 3.47 प्रतिशत और यूनाइटेड किंगडम ने 3.08 प्रतिशत बढ़त दर्ज की, जबकि जापान ने 1.38 प्रतिशत गिरावट दर्ज की।
अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने के 2.90 प्रतिशत से मामूली वृद्धि को दर्शाती है।
एचएसबीसी की एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का लॉन्ग-टर्म आउटलुक मजबूत बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सरकारी निवेश, निजी निवेश में तेजी और रियल एस्टेट साइकल में सुधार के कारण निवेश साइकल मध्यम अवधि में तेजी की ओर बढ़ने का अनुमान है।
एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की ‘मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2025’ में रिन्यूएबल एनर्जी और इससे जुड़े सप्लाई चेन में ज्यादा निजी निवेश, हाई-एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स का स्थानीयकरण और भारत के तेजी से विकास का सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का सार्थक हिस्सा बनने की उम्मीद है।
अभी तक वास्तविक अर्थव्यवस्था ने वैश्विक विकास के प्रति लचीलापन दिखाया है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है, “विकास-मुद्रास्फीति के आंकड़ों, एमपीसी की पिछली नीति कार्रवाई और एमपीसी के मिनटों के आधार पर, हमारा मानना है कि आरबीआई-एमपीसी अपनी अप्रैल नीति में एक और 25 बीपीएस कटौती करेगा, जबकि अपनी लिक्विडिटी रणनीति पर चुस्त और लचीला बने रहना जारी रखेगा।”
व्यापार
भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान को ऋण के प्रस्ताव पर क्यों चुना वोट न करने का विकल्प?

नई दिल्ली, 10 मई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शुक्रवार को पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिए जाने का विरोध किया, और वोटिंग से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया।
दरअसल, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किसी देश को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करे। शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सहायता की एक और किस्त देने का विरोध किया और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालन मामलों को देखता है। पिछले साल सितंबर में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए ईएफएफ के तहत 5.32 अरब सिंगापुर डॉलर (यानी लगभग सात अरब डॉलर) की राशि में 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि तत्काल एक बिलियन डॉलर का वितरण किया गया, लेकिन शुक्रवार को बैठक पाकिस्तान के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की मतदान शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च मतदान हिस्सेदारी है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए, आईएमएफ आम तौर पर आम सहमति से निर्णय लेता है।
ऐसे मामलों में जहां मतदान की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक “नकारात्मक” वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में मतदान कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने विरोध जताने के लिए खुद को मतदान से अलग रखा।
बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “जबकि कई सदस्य देशों ने चिंता जताई कि आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पैसे का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, आईएमएफ की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर कमी है जो यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से ऋण ले रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत-पाक संघर्ष से रोजाना घरेलू हवाई यातायात का 11 प्रतिशत प्रभावित : इंडस्ट्री डेटा

नई दिल्ली, 9 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही देश के 24 हवाई अड्डों के बंद होने से रोजाना घरेलू हवाई यातायात का कम से कम 11 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक डेटा से मिली है।
इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, डेली एवरेज डोमेस्टिक फ्लाइट्स अप्रैल में 3,265 से घटकर 8 मई तक 2,907 रह गईं।
फ्लाइटरडार24 डेटा के अनुसार, 9-10 मई को करीब 670 एयरलाइन रूट प्रभावित होंगे। इसमें बंद किए गए 24 हवाई अड्डों पर 334 इनकमिंग और 336 आउटगोइंग फ्लाइट्स शामिल हैं।
श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू और लेह के हवाई अड्डे सबसे अधिक प्रभावित रूट हैं। अन्य प्रभावित हवाई अड्डों में पटियाला, भुंतर, पठानकोट, बीकानेर, जैसलमेर, मुंद्रा, केशोद और राजकोट शामिल हैं।
इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई सहित कई शहरों में भी विमानों के आगमन में देरी हो रही है।
फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, इन हवाई अड्डों से विमानों के प्रस्थान में अधिक व्यवधान आ रहा है।
इस बीच, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार को ऑपरेशनल रहा।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।”
डीआईएएल ने कहा, “हम किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”
लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो को 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में कहा, “आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है और हम आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करने के लिए यहां हैं।”
नागरिक उड़ानों के बंद होने से उत्तरी और पश्चिमी भारत में कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है और यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयरलाइन से संपर्क करें।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने देश के सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी है।
एयर इंडिया ने कहा, “हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के कारण, देश भर के यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक-इन बंद हो जाएगा।”
दूसरी ओर, फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यातायात काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसमें दैनिक फ्लाइट्स 616 से मामूली रूप से घटकर 604 रह गई हैं।
व्यापार
‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट, पहलगाम हमले के बाद 14 प्रतिशत फिसला

नई दिल्ली, 8 मई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए तबाह कर दिया। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सरकार और सेना में खलबली मची है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जारी भारत के एक्शन से वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि पड़ोसी देश के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई है।
पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंजों में गुरुवार को 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई और जिसके कारण ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मुख्य सूचकांक कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स (केएसई-100) 22 अप्रैल के बाद से करीब 13 प्रतिशत फिसल चुका है।
22 अप्रैल को केएसई-100 इंडेक्स 1,18,430 पर था, जो अब गिरकर 1,03,060 पर आ गया है। इसके अलावा, अन्य पाकिस्तानी स्टॉक इंडेक्स केएसई-30 भी अब तक 14.3 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
पाकिस्तान का शेयर बाजार वहां की अर्थव्यवस्था की बदहाली की तस्वीर दिखा रहा है। पाकिस्तान के पास केवल 15 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और देश आर्थिक पतन की कगार पर है।
इसके साथ ही, पाकिस्तान अपनी जीडीपी को चलाने के लिए आईएमएफ से भी लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
आतंकी हमले के बाद से भारत सैन्य के साथ-साथ कई अन्य प्रकार के एक्शन भी पड़ोसी देश पर ले रहा है, जिसमें सिंधु जल समझौता को स्थगित करना शामिल है, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर काफी चोट पहुंची है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते को रद्द करने से बड़ी संख्या में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत ने पड़ोसी देश पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य से पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों में दहशत का माहौल है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय8 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें