महाराष्ट्र
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 25 में 7.3% की वृद्धि का अनुमान; उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट
मुंबई: महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो अनुमानित राष्ट्रीय दर 6.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, राज्य में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित विकास दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की तुलना में कम होगी।
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा शुक्रवार को प्रस्तुत 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पिछले साल के 3.2 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के दौरान उद्योग पिछले साल के 6.2 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र पिछले साल के 8.3 प्रतिशत के मुकाबले 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।
2024-25 के लिए महाराष्ट्र का ऋण स्टॉक 7,11,278 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 7,82,991 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 7,82,991 करोड़ रुपये का ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.3 प्रतिशत है, जो वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
राज्य सरकार का ब्याज भुगतान व्यय 2024-25 में बढ़कर 56,727 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल यह 48,578 करोड़ रुपये था। सरकार को 2024-25 के दौरान वेतन पर 1,59,071 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह 1,42,718 करोड़ रुपये था। यह जीएसडीपी का 30.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल यह 28.2 प्रतिशत था। जहां तक पेंशन का सवाल है, सरकार 60,446 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) के मुकाबले 74,011 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) खर्च करेगी। सरकार 52,484 करोड़ रुपये (10.4 प्रतिशत) के मुकाबले 33,063 करोड़ रुपये (6.4 प्रतिशत) खर्च करेगी।
पहले संशोधित अनुमान के अनुसार, 2023-24 के लिए नाममात्र जीएसडीपी 40,55,847 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए यह 36,41,543 करोड़ रुपये है। 2023-24 के लिए वास्तविक जीएसडीपी 24,35,259 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए यह 22,55,708 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार, अखिल भारतीय नाममात्र जीडीपी में राज्य के नाममात्र जीएसडीपी का हिस्सा 2023-24 के दौरान सबसे अधिक (13.5 प्रतिशत) है। 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2023-24 के 2,78,681 रुपये के मुकाबले 3,09,340 रुपये अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2024-25 (बीई) के लिए 4,99,463 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 (आरई) के लिए 4,86,116 करोड़ रुपये हैं। 2024-25 (बीई) के लिए कर और गैर-कर राजस्व (केंद्रीय अनुदान सहित) क्रमशः 4,19,972 करोड़ रुपये और 79,491 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। 2024-25 के दौरान जनवरी तक वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 3,81,080 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 76.3 प्रतिशत) थीं।
राज्य का राजस्व व्यय 2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार 5,19,514 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 (संशोधित अनुमान) में यह 5,05,647 करोड़ रुपये है। 2024-25 के दौरान जनवरी तक, वास्तविक राजस्व व्यय 3,52,141 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 67.8 प्रतिशत) था। 2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार, कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा और कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा क्रमशः 24.1 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार, जीएसडीपी के लिए राजकोषीय घाटे का प्रतिशत, जीएसडीपी के लिए राजस्व घाटा और जीएसडीपी के लिए ऋण स्टॉक क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वार्षिक योजना 2024-25 के लिए कुल परिव्यय 1,92,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 23,528 करोड़ रुपये जिला वार्षिक योजना के लिए हैं।
खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान 157.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। अनाज, दलहन, तिलहन और कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 49.2 प्रतिशत, 48.1 प्रतिशत, 26.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।
इसके अलावा, 2024-25 के रबी सीजन के दौरान 62.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। अनाज और दालों के उत्पादन में क्रमशः 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि तिलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 22.7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। 2023-24 के दौरान बागवानी फसलों के तहत रकबा 21.74 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 326.88 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
नवी मुंबई: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नई शुरू की गई ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में नवी मुंबई को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। यह सम्मान पाने वाला महाराष्ट्र का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर बन गया है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया।
नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे और महाराष्ट्र की शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने शहर की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। समारोह के दौरान नगर अभियंता शिरीष अरदवाद भी मंच पर उपस्थित थे।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस नई श्रेणी का उद्देश्य उन शहरों को सम्मानित करना है जिन्होंने पिछली स्वच्छता रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले तीन वर्षों में कम से कम दो बार शीर्ष 3 रैंकिंग में जगह बनाने वाले शहरों को ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में शामिल करने पर विचार किया गया, जो नियमित रैंकिंग से ऊपर है।
इस उपलब्धि के अलावा, नवी मुंबई ने अपनी ‘सेवन-स्टार’ कचरा-मुक्त शहर रेटिंग और ओडीएफ+ श्रेणी के तहत शीर्ष ‘वाटर प्लस’ रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे भारत के सबसे स्वच्छ और सबसे टिकाऊ शहरी केंद्रों में इसका स्थान पुनः सुनिश्चित हुआ है।
आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने इसे हर नवी मुंबईवासी के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह सम्मान स्वच्छता और स्थिरता के प्रति शहर की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।
उन्होंने सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, सांसद नरेश म्हस्के और विधायक मंदा म्हात्रे के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने ब्रांड एंबेसडर पद्म श्री शंकर महादेवन, पद्म श्री अच्युत पलव और शुभम वनमाली के समर्थन को भी स्वीकार किया।
आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता सखियों, सफाई मित्रों, एनएमएमसी कर्मचारियों और नागरिक-प्रेमी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शहर की स्वच्छ छवि बनाए रखने में मदद करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, तृतीय-लिंग समुदायों, छात्रों, शिक्षकों, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवकों, पत्रकारों, व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।
एनएमएमसी आयुक्त शिंदे ने कहा, “‘सुपर स्वच्छ लीग’ वर्गीकरण देश भर में शहरी स्वच्छता में निरंतर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है और यह भविष्य की स्वच्छ भारत रैंकिंग के लिए मानक और भी ऊँचा करता है। हम शहर के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करना जारी रखेंगे।”
महाराष्ट्र
ठाणे में बड़े पैमाने पर इको स्टार रीसाइक्लिंग कंपनी का भंडाफोड़, एक्सपायरी माल बेचने का आरोप
ठाणे महाराष्ट्र – ठाणे में कैरीम शाखा ने इकोस्टार रीसाइक्लिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ, अनाज, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई उत्पाद बेच रही थी, जबकि फ्लिपकार्ट ने उन्हें उचित तरीके से निपटाने के लिए कहा था। कंपनी इन वस्तुओं को बाजार में अनियमित तरीके से बेच रही थी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया।
जांच तब शुरू हुई जब कैरीम ब्रांच को इको स्टार रीसाइक्लिंग की संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली। अधिकारियों ने पाया कि कंपनी एक्सपायर हो चुके उत्पादों के मामले में मानक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी, जिसके कारण वे बाजार में पहुंच रहे थे।
छापे के दौरान अधिकारियों ने नष्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के उत्पाद जब्त किए। जांचकर्ता अब इस ऑपरेशन के पैमाने और संभावित नेटवर्क की जांच कर रहे हैं।
कैरीम की ठाणे शाखा ने ग्राहक स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। शोध में शामिल एक अधिकारी ने कहा, “हम मानते हैं कि कंपनियों को एक्सपायर हो चुके उत्पादों के संबंध में नियमों का पालन करना चाहिए।”
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इकोस्टार रीसाइक्लिंग कंपनी को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, तथा उन वितरण चैनलों की जांच जारी है जो इन उत्पादों की बिक्री में शामिल हो सकते हैं।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य एवं सफाई उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतें तथा समाप्ति तिथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इस मामले ने अवैध बिक्री की जारी चुनौती और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानूनों को लागू करने की आवश्यकता को उजागर किया है।
महाराष्ट्र
मुंबई आरटीओ ने अवैध ऐप्स पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 78 बाइक टैक्सियां जब्त कीं, 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की
मुंबई: मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 20 इकाइयों के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई शुरू की और लगभग 78 बाइक टैक्सियों को जब्त किया।
परिवहन कार्यालय ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
आरटीओ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “इस पृष्ठभूमि में, मुंबई में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष टीमों ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 20 इकाइयों के माध्यम से एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान, अवैध परिवहन गतिविधियों में लगे कुल 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 78 बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया गया।”
इसके अतिरिक्त, संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन अनधिकृत ऐप्स के संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।
परिवहन विभाग को पहले भी कुछ यात्रियों द्वारा अनाधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करके यात्रा करने की कई शिकायतें मिली हैं।
इसके जवाब में, तत्काल जाँच शुरू की गई। जाँच में पता चला कि कुछ अपंजीकृत ऐप्स और अवैध बाइक टैक्सी संचालक बिना सरकारी अनुमति के यात्री परिवहन कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है।
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार, किसी भी यात्री परिवहन सेवा के संचालन के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियाँ और चालक इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध परिवहन गतिविधियों में लिप्त हैं।
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