व्यापार
खपत बढ़ने का असर! भारत में क्रेडिट कार्ड के उपयोग में हुआ इजाफा
नई दिल्ली, 27 जनवरी। भारत में क्रेडिट कार्ड के उपयोग में सितंबर तिमाही में 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि 2023 की समान अवधि में यह आंकड़ा 26 प्रतिशत पर था। इसकी वजह ग्राहकों द्वारा अपनी खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा क्रेडिट कार्ड से अधिक खर्च करना है। यह जानकारी सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई।
ट्रांसयूनियन सिबिल क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर (सीएमआई) रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में सितंबर 2024 को समाप्त हुई तिमाही में हल्की नरमी देखने को मिली है। इसकी वजह लोन मांग वृद्धि की दर में सामान्य गिरावट और अधिकांश लोन उत्पादों में क्रेडिट की आपूर्ति में कमी होना है।
ट्रांसयूनियन सिबिल के सीईओ और एमडी, भावेश जैन ने कहा, “क्रेडिट कार्ड पर खर्च में मजबूत वृद्धि उपभोक्ताओं के बीच इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। यह केवल लेनदेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्रेडिट तक आसान पहुंच को भी दिखाती है।”
जैन ने आगे कहा कि यह लेंडर्स के लिए एक अवसर हो सकता है कि वे ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करें जिन्हें अपने उपभोग के लिए अतिरिक्त लोन की आवश्यकता है और उन्हें बेहतर और किफायती समाधान उपलब्ध कराएं।
रिपोर्ट के अनुसार, पर्सनल लोन में सालाना आधार पर दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि सितंबर 2024 में 11 प्रतिशत रही है। यह वृद्धि दर पिछले साल के समान अवधि के आंकड़े 32 प्रतिशत से काफी कम है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दोपहिया वाहनों और प्रॉपर्टी के बदले लोन में भी मजबूत वृद्धि देखी गई है।
जैन ने सुझाव दिया, “बाजार की बदलती परिस्थितियों का मतलब है कि लेंडर्स को रिटेल लोन वृद्धि के लिए टारगेटेड एप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। नई विश्लेषणात्मक तकनीकों द्वारा पोर्टफोलियो निगरानी लेंडर्स को पूरे भारत में योग्य उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से लोन देने में सक्षम बनाएगी, जो आर्थिक गतिविधि और विकास के लिए एक वाहक के रूप में काम करेगा।”
व्यापार
इंडसइंड बैंक ने पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया को किया बर्खास्त, लागू किया क्लॉबैक प्रोविजन

इंडसइंड बैंक ने आंतरिक अनुशासनात्मक जांच के बाद अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सुमंत कथपालिया को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है और उनके खिलाफ मैलस और क्लॉबैक प्रोविजन लागू करने का फैसला किया है। बैंक की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी गई है।
अनुशासनात्मक प्राधिकरण के तौर पर काम करने वाले बोर्ड ने 20 नवंबर को एक मीटिंग में यह फैसला लिया। यह फैसला एक जांच ऑफिसर (जो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व जज हैं) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया गया।
फाइलिंग में कहा गया है, “सुमंत कथपालिया ने 29 अप्रैल, 2025 को काम के घंटे खत्म होने से बैंक की सेवाओं से अपना इस्तीफा दे दिया था। 29 अप्रैल 2025 को हुई अपनी मीटिंग में बोर्ड ने ऊपर बताए गए इस्तीफे पर ध्यान दिया और लागू रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से जरूरी जानकारी दी।” मालस और क्लॉबैक प्रोविजन 24 मार्च, 2020 से लागू होंगे, जब कथपालिया को पहली बार मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था।
बैंक ने कहा कि कथपालिया को उनके इस्तीफे के समय बताया था कि वह अगली सूचना तक उनकी नौकरी में बने रहेंगे। इसके बाद इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें 18 जून 2025 से सस्पेंड कर दिया गया।
अप्रैल 2025 में कठपालिया ने बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग में गड़बड़ियों का पता चलने के बाद इस्तीफा दिया था। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू में बैंक के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में करीब 1,960 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने अपने नोटिस में लाए गए कामों के लिए ‘नैतिक जिम्मेदारी’ लेते हुए इस्तीफा दिया।
क्यू1 एफवाई27 में, लेंडर की नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) साल-दर-साल 1 परसेंट बढ़कर 4,685 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इसका ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (जीएनपीए) रेश्यो सुधरकर 3.25 परसेंट हो गया। ग्रॉस स्लिपेज भी एक साल पहले के 2,567 करोड़ रुपये से घटकर 1,660 करोड़ रुपये हो गया था।
बता दें कि मैलस और क्लॉबैक प्रोविजन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन मैकेनिज्म हैं, जिससे किसी कंपनी को परफॉर्मेंस-बेस्ड सैलरी (जैसे बोनस या स्टॉक अवॉर्ड) कम करने, कैंसल करने या रिकवर किया जाता है।
राजनीति
वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।
उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।
लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।
उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।
अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।
तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”
गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।
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