लॉस एंजिल्स, 15 जनवरी। लॉस एंजिल्स में जंगल की आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी रात भर काम करते रहे, लेकिन अभी भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। बुधवार को विकराल होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के कारण रेड फ्लैग चेतावनी जारी की है।

यूएस नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्ल्यूएस) ने मंगलवार को कहा कि लॉस एंजिल्स काउंटी में जंगल की आग वाले क्षेत्रों सहित तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए खतरनाक मौसम की चेतावनी जारी की गई है।

मीडिया ने बताया, एनडब्ल्यूएस के अनुसार जारी की गई मौसम की चेतावनी का असर मंगलवार को भी नजर आया। वहीं तेज सांता एना हवाएं लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी के क्षेत्रों में बुधवार दोपहर तक जारी रहेंगी।

लॉस एंजिल्स क्षेत्र में भीषण जंगल की आग ने कम से कम 25 लोगों की जान ली है, 12,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गईं। वहीं इस आग से 40,600 एकड़ से अधिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है।

वहीं पैलिसेड्स के जंगल में लगी आग पर 17 प्रतिशत और ईटन की आग पर 34 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है।

अधिकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि तेज हवाओं के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया में नई आग लग सकती है या मौजूदा आग और फैल सकती है।

लॉस एंजिल्स काउंटी में लगभग 88,000 लोगों को मंगलवार सुबह यहां से जाने को कहा गया। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन जंगल की आग वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है।

लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने एक दिन पहले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य जंगल की आग के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाना है।

महापौर कार्यालय के अनुसार, यह आदेश मलबे को हटाने और अनुमति देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और साथ ही विस्थापित निवासियों के लिए 1,400 आवास इकाइयों को तुरंत उपलब्ध कराएगा।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जंगल की आग से प्रभावित विस्थापित छात्रों और स्कूलों को यथाशीघ्र मदद देने की योजना बनाई गई है।

अमेरिकी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि कैलिफोर्निया में 8.4 मिलियन डॉलर से अधिक की आपदा सहायता स्वीकृत की गई है।

नई दिल्ली, 14 जनवरी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) या थोक महंगाई दर दिसंबर में 2.37 प्रतिशत रही है। नवंबर में यह 1.89 प्रतिशत थी। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए डेटा से मिली।

मंत्रालय के अनुसार, थोक महंगाई दर के सकारात्मक रहने की वजह खाद्य उत्पादों की कीमत बढ़ना और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की लागत में इजाफा होना है।

दिसंबर 2023 में थोक महंगाई दर 0.73 प्रतिशत थी।

दिसंबर में प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक में नवंबर 2024 के मुकाबले 2.07 प्रतिशत की कमी आई है। इसकी वजह महीने के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमत में -3.08 प्रतिशत और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमत में -2.87 प्रतिशत की गिरावट होना है।

नवंबर 2024 के मुकाबले दिसंबर में ईंधन और बिजली सूचकांक में 1.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दिसंबर महीने के दौरान बिजली और कोयले की कीमत में क्रमश: 8.81 प्रतिशत और 0.07 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। हालांकि, पिछले महीने के मुकाबले दिसंबर में खनिज तेलों की कीमत में -0.06 प्रतिशत की कमी आई।

मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इंडेक्स, जिसकी डब्ल्यूपीआई में हिस्सेदारी 64 प्रतिशत से अधिक है, दिसंबर में नवंबर के समान ही रहा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के 22 समूहों में से 11 समूहों में कीमतों में वृद्धि देखी गई, 9 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई और दो समूहों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया।

प्राथमिक वस्तु समूह की ‘खाद्य वस्तुएं’ और मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद समूह के ‘खाद्य उत्पाद’ से बना खाद्य सूचकांक नवंबर में 8.92 प्रतिशत से घटकर दिसंबर में 8.89 प्रतिशत हो गया। इस सूचकांक की डब्ल्यूपीआई में हिस्सेदारी 24.38 प्रतिशत है।

दिसंबर में खुदरा महंगाई दर चार महीने के निचले स्तर 5.22 प्रतिशत पर आ गई है।

नवंबर में यह 5.48 प्रतिशत थी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

नई दिल्ली, 14 जनवरी। भारत के स्मार्टफोन बाजार की वैल्यू इस साल 50 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान है। साथ ही चालू वित्त वर्ष में निर्यात 20 अरब डॉलर को छू सकता है। इसकी वजह ‘मेड इन इंडिया’ एप्पल आईफोन का निर्यात बढ़ना है।

वित्त वर्ष 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 15 अरब डॉलर से अधिक था (जिसमें एप्पल का हिस्सा करीब 10 अरब डॉलर था)। इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, इस वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 20 अरब डॉलर को पार कर सकता है।

प्रीमियमाइजेशन के बढ़ चल रहे चलन और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर जोर के कारण भारत से निर्यात करने वाली कंपनियों में एप्पल और सैमसंग सबसे आगे हैं। भारतीय स्मार्टफोन बाजार भी तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ब्रांड इक्विटी को मजबूत करने, तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और मुनाफे में सुधार करने के लिए प्रीमियम लॉन्च पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सरकार द्वारा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ने के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम से मिल रहे फायदों के कारण दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात कैलेंडर ईयर 2024 में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गया है।

सरकार डेटा के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में, एप्पल इकोसिस्टम ने 1,75,000 नई प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा की हैं, जिनमें से 72 प्रतिशत से अधिक पद महिलाओं द्वारा भरे गए हैं।

2014-15 में घरेलू मोबाइल फोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट था, जो 2023-24 में बढ़कर 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में बड़ी गिरावट आई। वहीं, निर्यात पांच करोड़ यूनिट तक पहुंच गया और एफडीआई में 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने में पीएलआई योजना की भूमिका को दर्शाता है।

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2027 तक 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इसमें से 30 लाख प्रत्यक्ष और 90 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां होंगी।

टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिप की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में लगभग 10 लाख इंजीनियरों, 20 लाख आईटीआई-प्रमाणित पेशेवरों और एआई, एमएल एवं डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों के 2 लाख पद शामिल हैं।

इसके अलावा नॉन-टेक्निकल्स क्षेत्रों में 90 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने 2030 तक 500 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री को अगले पांच वर्षों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पांच गुना वृद्धि करनी होगी।

वर्तमान में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 101 बिलियन डॉलर है, जिसमें मोबाइल फोन का योगदान 43 प्रतिशत है, इसके बाद उपभोक्ता और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान 12 प्रतिशत है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत हैं।