राजनीति
साल 2014, 2019 और 2024 का चुनाव कांग्रेस हारी है, नेहरू नहीं : मनोज झा 
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। वर्ष 2014, 2019 और 2024 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं। यह चुनाव विपक्ष ने हारे हैं, कांग्रेस हारी है। संविधान पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब से संसद में आया हूं, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि अगर 100 साल तक भी आप चुनाव जीतेंगे तो नेहरू को तब भी वहीं खड़ा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वह लोकतंत्र की ढाल हैं।
चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जयप्रकाश (जेपी) ने जब आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने इंदिरा गांधी को नेहरू की याद दिलाई थी। जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो वे छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो क्या हमें स्वतंत्रता की बात नहीं करनी चाहिए। आज आप नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि उन्हें यह काम करना चाहिए या उन्होंने वह काम नहीं किया। 25 साल बाद जब संविधान के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब यदि आपके बारे में भी यही बातें कही जाएगी तो वह अच्छा नहीं लगेगा।
मनोज झा ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश की क्या हालत थी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली है। वे नींव हैं, उन्होंने नींव डाली है। आप इस इमारत का सेकंड, थर्ड फ्लोर बना रहे हैं। लेकिन, उन्होंने नींव डाली है। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया है। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है। सीवर और सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं, क्या वह ‘एक हैं तो सेफ हैं’ में नहीं आते।
उन्होंने कहा कि जब आजादी की बात हो तो हम उसका मूल्यांकन करें। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है सुनवाई नहीं होगी।
शरजील इमाम नाम है तो सुनवाई नहीं होगी। गुलफिशा होगी तो सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूलवासी बचाओ मंच है, उसे गैर कानूनी बना देते हैं। किसान विरोध करें तो देशद्रोही हैं। छात्र नौकरी मांग रहे हैं। कुछ छात्र तो केवल परीक्षा समय पर करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हो कि वे अराजक हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उस पीड़ा को साझा करता हूं। 1971 के बारे में पढ़ा था, अब देख रहे हैं। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तब महात्मा गांधी नोआखाली में शांति के लिए दर-दर भटक रहे थे।
अमृतसर, 18 दिसंबर। किसान आंदोलन के दो गैर राजनीतिक संगठन केएमएम और एसकेएम बुधवार को 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे का रेल रोको आंदोलन कर रही है। प्रदर्शनकारी किसानों ने तीन बार दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी जो नाकाम रही। किसान एमएसपी पर लीगल गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 12 से 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन अमृतसर सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया।
उन्होंने कहा कि कल जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनके साथ कई पंजाबी गायक और कई महान हस्तियां पहुंची। सिंह ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आज इस जन आंदोलन में लाखों किसान, मजदूर, युवा शामिल हों। हमें उम्मीद है कि यह मोर्चा जीत की ओर बढ़ेगा। ये रेल रोको आंदोलन बाकी सभी रेल रोको आंदोलनों से बड़ा होगा।
वहीं मंजीत सिंह धनेर ने कहा कि हमें अन्य लोगों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने के संदेश मिले हैं। हम सभी पंजाबियों से अनुरोध करते हैं कि जहां भी रेल के फाटक है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच कर रेल का चक्का जाम करें।
खनौरी बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं।
बीते 15 दिसंबर को पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा के साथ अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर उनसे बातचीत की थी। डल्लेवाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम अनशनकारी नेता को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डल्लेवाल बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता और वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि खेती-किसानी के मुद्दों के लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।
डीजीपी ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के साथ चैनल खोले हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर बातचीत की जा रही है।
रेल रोको आंदोलन से दिल्ली-जम्मू, दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-जालंधर और दिल्ली-फिरोजपुर जैसी महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों पर रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। भारतीय रेलवे के मुताबिक हालात के मुताबिक ट्रेनों का रूट बदला जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र, 17 दिसंबर। सीरिया में हिंसक संघर्ष बढ़ने के बाद 8,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्ताओं ने यह बात कही।
रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सहयोगियों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 6 प्रतिशत विस्थापित कम से कम एक प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे हैं।
मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा, “वापसी की गतिविधियां तेज हुई हैं, सहयोगियों ने रविवार को 2,20,000 से अधिक लोगों के लौटने की सूचना दी है। वहीं, इसके अतिरिक्त, 40,000 से अधिक विस्थापित लोग पूर्वोत्तर सीरिया में लगभग 250 सामूहिक केंद्रों में रह रहे हैं।”
कार्यालय ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और भागीदार भोजन, पानी, नकदी, टेंट और कंबल की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं, वैश्विक टीम मेडिकल टीम और आपूर्ति भी तैनात कर रहा है।
सीरियाई अरब रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूएनआईसीईएफ) के सहयोग से शुक्रवार को सीरिया के अलेप्पो प्रांत में तिशरीन बांध की सुविधा की तत्काल और महत्वपूर्ण मरम्मत के लिए एक संयुक्त मिशन चलाया।
यूएनआईसीईएफ ने बैकअप जनरेटर को बिजली देने के लिए ईंधन की भी व्यवस्था की, जिससे बांध की सुरक्षित जल निकासी और जल आपूर्ति की सुरक्षा हो सके। पिछले सप्ताह बांध के पास हिंसा के कारण बिजली सप्लाई बाधित हुई, पानी और अन्य प्रमुख सेवाएं बाधित हुईं, जिससे क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हुए।
सोमवार को, मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने राहत प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए दमिश्क में सीरियाई संक्रमणकालीन अधिकारियों से मुलाकात की।
ओसीएचए ने अपनी एक सप्ताह की मध्य पूर्व यात्रा के बारे में कहा, “क्षेत्र में इतने तेजी से हो रहे बदलावों और दीर्घकालिक जरूरतों के समय, फ्लेचर की यात्रा में लेबनान, तुर्की और जॉर्डन में भी रुकना शामिल होगा।” –आईएएएनएस एससीएच/एमके
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश किया। इस बिल के पेश होने के बाद सांसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के समर्थन में कुल 269 सांसदों ने वोटिंग की तो वहीं, इस बिल के खिलाफ 198 सांसदों ने मत दिया। इस बिल को स्वीकार कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई।
कांग्रेस, सपा और एनसीपी ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने की मांग की।
बिल को अब विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा।
बता दें कि लोकसभा में इस बिल को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए वह पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं। वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “हम इस बिल का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वह अब 82 ए के द्वारा विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये अतिरिक्त शक्ति राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। संविधान में लिखा है कि पांच साल के कार्यकाल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पूरे भारत के चुनाव को प्रभावित करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।”
वहीं, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो लगभग 40 प्रतिशत खर्च बचेगा। इसी तरह हर पार्टी का पैसा भी बचेगा।
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