केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।

नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में 35,943 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो कि कई व्यापक आर्थिक कारकों, भू-राजनीतिक घटनाओं और अमेरिकी चुनाव के परिणाम के कारण बढ़ी अस्थिरता के कारण महीने-दर-महीने (एमओएम) 14 प्रतिशत की गिरावट है।

हालांकि, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह इक्विटी-उन्मुख फंडों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 45वां महीना था, जो निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंडों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

एयूएम 67.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपये हुआ

कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड उद्योग को समीक्षाधीन महीने में 60,295 करोड़ रुपये मिले, जबकि अक्टूबर में यह 2.4 लाख करोड़ रुपये था। गिरावट के बावजूद उद्योग की प्रबंधन के तहत शुद्ध परिसंपत्तियां अक्टूबर में 67.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले महीने 68.08 लाख करोड़ रुपये हो गईं।

इक्विटी और विषयगत योजनाओं में निवेश

आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में अक्टूबर में रिकॉर्ड 41,887 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 35,943 करोड़ रुपये रहा।

समीक्षाधीन महीने में इक्विटी योजनाओं में क्षेत्रीय थीम के तहत सबसे अधिक 7,658 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। अक्टूबर में 12,279 करोड़ रुपये और सितंबर में 13,255 करोड़ रुपये के मुकाबले इस खंड में निवेश कम रहा।

समीक्षाधीन महीने में इक्विटी योजनाओं में क्षेत्रीय थीम के तहत सबसे अधिक 7,658 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। अक्टूबर में 12,279 करोड़ रुपये और सितंबर में 13,255 करोड़ रुपये के मुकाबले इस खंड में निवेश कम रहा।

लार्ज कैप से स्मॉल कैप की ओर बदलाव

जबकि इसी अवधि के दौरान स्मॉल-कैप फंडों में 3,772 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,112 करोड़ रुपये हो गए, वहीं लार्ज-कैप फंडों में प्रवाह अक्टूबर के 3,452 करोड़ रुपये से घटकर नवंबर में 2,548 करोड़ रुपये रह गया।

हालांकि पिछले महीने एनएफओ गतिविधि धीमी हो गई, लेकिन लार्ज-कैप और हाइब्रिड फंड जैसे कम जोखिम वाले विकल्पों से हटकर स्मॉल-कैप फंड जैसे उच्च जोखिम वाले विकल्पों की ओर रुझान बढ़ा है।

भारतीय रिजर्व बैंक को संजय मल्होत्रा ​​के रूप में नया गवर्नर मिल गया है। संजय मल्होत्रा ​​भारत सरकार के राजस्व विभाग के वर्तमान प्रमुख या सचिव हैं। वे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करते थे।

दास की तरह मल्होत्रा ​​भी आईएएस अधिकारी हैं। वे 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

सिविल सेवा में शामिल होने से पहले, मल्होत्रा ​​ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर से कंप्यूटर विज्ञान या सीएस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी।

बाद में उन्होंने अपना पाठ्यक्रम बदल लिया और अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय नामक एक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की।

मल्होत्रा ​​एक कैरियर नौकरशाह हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा में 30 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है, तथा 2025 में वे अपना 35वां कार्यकाल पूरा करेंगे।

राजस्व विभाग में आने से पहले मल्होत्रा ​​ने बिजली, वित्त एवं कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खान समेत अन्य विभागों में भी काम संभाला है।

संजय मल्होत्रा ​​इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

इसके अतिरिक्त, विभागीय कर्तव्यों के अलावा, मल्होत्रा ​​ने सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड (आरईसी पूर्व में  ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) का भी नेतृत्व किया है।

वह 2022 से राजस्व विभाग के शीर्ष पर हैं जब उन्होंने तरुण बजाज से पदभार संभाला था।

मल्होत्रा ​​की नियुक्ति कई अटकलों के बाद सामने आई है, जिसमें शक्तिकांत दास को एक और विस्तार दिए जाने का संकेत दिया गया था। दास 2018 से लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद 6 साल तक शीर्ष निकाय के शीर्ष पर थे।

वास्तव में, दास ने तीन दिन पहले 52वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अपना संबोधन दिया था, जो 4-6 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी।

मल्होत्रा ​​11 दिसंबर से मुंबई में कार्यभार संभालेंगे, यानी 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन बाद।

आने वाले समय में मल्होत्रा ​​के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्होंने ऐसे समय में पदभार संभाला है, जब देश जीडीपी वृद्धि में हर सात तिमाही में एक बार होने वाली गिरावट के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई। इसके अलावा, एक और बड़ी चिंता जो सीधे आरबीआई के दायरे में आती है, वह है मुद्रास्फीति की दर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापी गई भारत की मुद्रास्फीति दर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो आरबीआई की अपनी सीमा 4 प्रतिशत से बहुत अधिक है।