गाजियाबाद, 12 दिसंबर: गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने नाम और पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 1,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करने और बेचने के मामले में 10 हज़ार के इनामी वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया है कि साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। जिसको बेचने के लिए एक शातिर गैंग ने काम करना शुरू कर दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले राजकुमार गर्ग ने उस जमीन पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया।

पुलिस ने राजकुमार गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो पता चला कि राजकुमार गर्ग ने 1,000 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए प्लान बनाया था। राजकुमार गर्ग 18 साल पहले गाजियाबाद में किराए के मकान में रहने के लिए आया था और छोटी-मोटी प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता था। उसने देखा कि अर्थला की मेन रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी हुई है। उसी समय से वह जमीन के पीछे लग गया। उसने पता लगाया कि यह जमीन राजकुमार अग्रवाल नाम के शख्स की है। जिसके बाद राजकुमार गर्ग ने राजकुमार अग्रवाल के एड्रेस को लेकर कागजात तैयार करवाए और जमीन का सौदा शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों से उस जमीन का सौदा तय किया और उन लोगों से एडवांस पैसा लेकर फोन नंबर और पता भी बदल लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस लगातार राजकुमार गर्ग की तलाश में लगी हुई थी। साहिबाबाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था।

पुलिस ने बताया कि राजकुमार अग्रवाल दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने कई साल पहले अर्थला में जमीन खरीदी थी। जमीन बहुत बड़ी है इसलिए वह अभी तक खाली पड़ी हुई है। आज की सरकारी रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। राजकुमार गर्ग की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। राजकुमार गर्ग के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि उनके पास एक सीबीआई के अधिकारी का फोन आया कि आपने जमीन का सौदा किया है और हमें जमीन का कब्जा दिलाया जाए। एक करोड़ रुपए टोकन अमाउंट भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जमीन के असली मालिक को कई अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के भी फोन आए। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को एनडीए शासन के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सुरजेवाला ने संसद में उनके सवालों के वित्त मंत्री के जवाब की तस्वीर साझा की और कहा, “ईडी और पीएमएलए मामलों का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर लोगों की तलाश का पर्दाफाश हो गया है!”

सुरजेवाला ने वित्त मंत्री से पिछले पांच सालों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों और सजाओं का डेटा भी मांगा।

कांग्रेस नेता ने देश भर में धन शोधन अपराधों की सुनवाई के लिए पीएमएलए के तहत कार्यरत विशेष अदालतों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुरजेवाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में धन शोधन मामलों में कुल दर्ज मामलों, लंबित मामलों और दोषसिद्धि के आंकड़े प्रस्तुत किए।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच कुल 911 पीएमएलए मामले दर्ज किए गए।

एक्स पर वित्त मंत्रालय के उत्तर को साझा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि संसद में उनके प्रश्न के उत्तर से तीन कठोर तथ्य सामने आए:

पिछले पांच सालों में ईडी की दोषसिद्धि दर 5% से अधिक नहीं रही है। पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 (4.6%) में ही दोषसिद्धि हुई है।

911 मामलों में से केवल 257 (28%) ही सुनवाई के चरण तक पहुंच पाए हैं, जबकि 654 (71.7%) मामले पांच वर्षों से लंबित हैं, जो कि स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार के अलावा कुछ नहीं साबित करता है।

एनडीए सरकार के पिछले पांच साल में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए सरकार के पूरे 10 साल में सिर्फ 102 मामले दर्ज किए गए। यह ईडी के खुलेआम दुरुपयोग को दर्शाता है!

लखनऊ: अधिकारियों ने मंगलवार को बांदा-बहराइच मार्ग पर राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद को सात घंटे तक ध्वस्त करने का अभियान चलाया। 

कार्रवाई के बारे में

पांच बुलडोजरों की मदद से की गई यह कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक जारी रही, जिसके दौरान मस्जिद का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया। कई थानों की पुलिस, डीएसपी स्तर के अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक इकाई सहित भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। लालौली कस्बे में मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को 500 मीटर के दायरे में सील कर दिया गया था और कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान लगभग 25,000 निवासियों को उनके घरों तक ही सीमित रखा गया था।

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की गई। ध्वस्तीकरण के बाद, अतिक्रमण का मलबा हटा दिया गया, जिससे छह घंटे तक बंद रहने के बाद बांदा-कानपुर मार्ग फिर से खुल गया।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 17 अगस्त को मस्जिद समिति को नोटिस जारी कर कथित अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने को कहा। हालांकि, समिति ने एक महीने का समय मांगा, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके बाद मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि 1839 में बनी नूरी मस्जिद ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। मामले की 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को 13 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया।