समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह घटना जनता का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने की भाजपा की एक “सोची-समझी रणनीति” है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा, ”जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं, वे एक दिन देश की सौहार्द्रता और भाईचारे को खो देंगे।” सपा नेता ने संभल मामले में शामिल प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे निष्पक्ष अधिकारी न होकर भाजपा के कार्यकर्ता हों।

सपा सुप्रीमो ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने मौजूदा संसद सत्र की शुरुआत से ही संभल मुद्दे को उठाने की लगातार कोशिश की है, लेकिन सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है, जिससे वे अपनी चिंताओं को उठाने में असमर्थ हैं।

आज यहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “जिस दिन से संसद सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने संभल की घटना का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। सदन नहीं चला, लेकिन हमारी मांग अभी भी वही है – हम संभल की घटना पर अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं।” अखिलेश यादव ने कहा, “वहां के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं – मानो वे भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हों। संभल की घटना लोगों को दूसरे मुद्दों से भटकाने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति है। जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं – एक दिन वे देश का सौहार्द और भाईचारा खो देंगे।”

इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा था।

अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया है कि ”संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें और अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित कर दें ताकि संभल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन न हो।” संभल में 19 नवंबर से तनाव चरम पर है, जब जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी।

यादव ने बांग्लादेश मुद्दे पर भी बात की और कहा, “भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए – ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए – अगर वे हमारे संतों का सम्मान नहीं कर सकते तो वे एक मजबूत सरकार होने का दावा कैसे कर सकते हैं।” बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है, 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने और देशद्रोह के आरोप में एक आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद।

सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, क्योंकि उन्हें हिंसा प्रभावित संभल की ओर जाने से रोका गया था।

पुलिस ने रविवार रात को राज्य की राजधानी में पार्टी कार्यालय और उसके कई नेताओं के आवासों के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जो कांग्रेस के संभल में तथ्यान्वेषण दौरे पर इकाई प्रमुख अजय राय के साथ जाने वाले थे।

सोमवार को जब राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभल के लिए कूच करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स पर रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप शोरगुल और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई।

पार्टी ने हिंसा प्रभावित जिले में जाने से अपने नेताओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को “लोकतंत्र विरोधी” करार दिया।

संभल में 19 नवंबर से तनाव व्याप्त है, जब अदालत के आदेश पर एक मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, क्योंकि दावा किया गया था कि उस स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था।

24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी शाही जामा मस्जिद के पास एकत्र हुए। इसके बाद हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

पुलिस की कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी: कांग्रेस नेता

सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के संभल शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राय के नेतृत्व में संभल पहुंचेगा और शोकाकुल परिवारों को संवेदना व्यक्त करेगा, स्थिति का जायजा लेगा और शांति की अपील करेगा।

अहमद ने कहा, “इससे पहले जिला अधिकारी ने 30 नवंबर तक संभल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, उससे पहले हमने 2 दिसंबर को प्रतिनिधिमंडल के दौरे की घोषणा की थी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन सभी को संभल आने से रोक रहा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है।”

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जिला प्रशासन संभल में हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रहा।

कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात

लखनऊ में मॉल एवेन्यू इलाके में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। राय और पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते देखे गए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा, “संभल की घटना कोई आम घटना नहीं है। यह एक बड़ी घटना है। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल तथ्यान्वेषण मिशन पर वहां जाना चाहता था। कल (रविवार) रात से ही मुझे नजरबंद कर दिया गया है। हमारी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है।” मिश्रा ने कहा, “यह सरकार की ओर से पूरी तरह अराजकता है। सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) लागू करने का हवाला देकर अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है और हमें लखनऊ से वहां (संभल) जाने की अनुमति नहीं दे रही है।”

उन्होंने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 संभल में लगाई गई है, लखनऊ में नहीं।

“हमने 2 दिसंबर को संभल जाने का फैसला किया था क्योंकि जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर सरकारी प्रतिबंध 30 नवंबर तक हटाया जाना था। अब, उन्होंने अचानक प्रतिबंध को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार स्पष्ट रूप से अपनी खामियों को छिपाना चाहती है।” उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रात बिताई।

राय ने तब कहा था, “अगर हमें रोका गया तो हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे क्योंकि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं।”

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद समेत समाजवादी पार्टी (सपा) के कई विधायकों को शनिवार को हिंसा प्रभावित जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर प्रतिबंध 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया

बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध शनिवार को समाप्त हो रहा था।

बीएनएसएस की धारा 163 (उपद्रव या आशंकाजनक खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) के तहत प्रतिबंध, जो रविवार को समाप्त होने वाले थे, अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग के सदस्यों ने रविवार को शाही जामा मस्जिद और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया, जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि “शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए” क्योंकि यह संभल शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें मस्जिद के जिला अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “श्री नटराज, सुनिश्चित करें कि शांति और सद्भाव कायम रहे। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। आपको पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।”

जवाब में, एएसजी नटराज ने आश्वासन दिया कि संभल जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अप्रिय घटना न घटे।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे, ने मस्जिद समिति से कहा कि वह जिला अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के खिलाफ उचित मंच पर जाए और इस बीच, ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई न करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय या किसी अन्य फोरम में कोई अपील की जाती है तो उसे दायर होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा।

यह स्पष्ट करते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, उसने मामले को 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के बारे में

सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में, संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने चंदौसी के सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को पारित किए गए विवादित निर्णय के क्रियान्वयन पर अंतरिम और एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है।

इसके अलावा, इसने मांग की कि सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय नहीं किया जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि पूजा स्थलों से संबंधित विवादों में सभी पक्षों को सुने बिना तथा सर्वेक्षण के आदेश के विरुद्ध न्यायिक उपाय तलाशने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त समय दिए बिना सर्वेक्षण का आदेश न दिया जाए और उसे क्रियान्वित न किया जाए।

संभल मस्जिद सर्वेक्षण से उत्पन्न तनाव के बारे में

संभल में 24 नवंबर को मुगलकालीन जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान तनाव बढ़ गया था, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था।

विवादित स्थल की अदालती आदेशित जांच के तहत दूसरा सर्वेक्षण सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ और मौके पर भीड़ जमा होने लगी।

पुलिस के अनुसार, पहले तो भीड़ ने सिर्फ नारे लगाए और फिर कुछ लोगों ने पुलिस और सर्वेक्षण टीम पर पथराव शुरू कर दिया।

हमलावरों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, तथा गोलीबारी भी हुई जिसमें चार युवकों की मौत हो गई तथा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जिसमें कम से कम चार लोगों की जान चली गई।

उत्तर प्रदेश गृह विभाग के आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं।

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया और पैनल को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

आदेश में कहा गया है, “जनहित में यह जांच आवश्यक है कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की घटना पूर्व नियोजित साजिश थी या सामान्य आपराधिक घटना थी, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी घायल हुए, चार लोगों की मौत हुई और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।”