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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: राज्य भर में 288 सीटों पर मतदान शुरू; 2,086 निर्दलीय समेत 4,136 उम्मीदवार मैदान में

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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव में कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,086 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं।

राज्य में प्रमुख दलों में भाजपा शामिल है जो 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना (शिंदे गुट) 81 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, तथा एनसीपी-अजित पवार गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।

विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने 101, शिवसेना (यूबीटी) ने 95 और एनसीपी (शरद पवार) ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीएसपी व्यापक उपस्थिति के लक्ष्य के साथ 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लगभग 9.7 करोड़ मतदाताओं के साथ, सभी राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए दांव ऊंचे हैं।

प्रमुख उम्मीदवार मैदान में

प्रमुख नेता प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा सीट से मैदान में हैं, जबकि भाजपा के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम से लगातार छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले सकोली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनसीपी प्रमुख अजित पवार अपने पोते युंगेंद्र पवार के खिलाफ बारामती में अपने गढ़ को बचा रहे हैं, जिन्हें एनसीपी (शरद पवार) ने मैदान में उतारा है।

यह चुनाव शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद विधानसभा चुनावों में पहला बड़ा मुकाबला है। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी-अजित पवार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास वर्तमान में 202 विधानसभा सीटें हैं। वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं, के पास 69 सीटें हैं।

प्रतिष्ठा लड़ाई फ़ोट पार्टियाँ

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के लिए यह चुनाव 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विभाजन के कारण सत्ता खोने के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से हासिल करने का एक अवसर है। ठाकरे खुद को बालासाहेब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, जबकि महायुति सरकार के तहत कल्याणकारी उपायों के कारण शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी है।

एनसीपी में फूट ने भी दांव को और तेज कर दिया है। अजित पवार, जो अब सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ हैं, अपना प्रभाव मजबूत करना चाहते हैं, जबकि उनके चाचा शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कांग्रेस के लिए, ये चुनाव इस साल की शुरुआत में हरियाणा चुनावों में मिली असफलताओं के बाद एक लिटमस टेस्ट हैं, जिसमें पार्टी प्रमुख नाना पटोले आगे चल रहे हैं।

भाजपा और कांग्रेस के बीच 70 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में सीधा मुक़ाबला है, और ये लड़ाइयाँ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मुंबई और उसके उपनगरों में 36 अहम सीटें हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नज़दीकी से मुक़ाबला देखने को मिलेगा।

झारखंड विधानसभा चुनाव और 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों के साथ ही 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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ELECTIONS

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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