मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी स्टेशन को शुक्रवार को प्रवेश/निकास ए4 के बाहर आग लगने की सूचना के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसी) के आधिकारिक हैंडल ने स्टेशन बंद होने के संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा की।

पोस्ट में लिखा गया है, “एंट्री/एग्जिट ए4 के बाहर आग लगने के कारण बीकेसी स्टेशन पर यात्री सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण स्टेशन में धुआं घुस गया है। फायर ब्रिगेड काम पर है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने सेवाएं रोक दी हैं। एमएमआरसी और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। कृपया वैकल्पिक बोर्डिंग के लिए बांद्रा कॉलोनी स्टेशन जाएं। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद।”

रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर 1:09 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मेट्रो स्टेशन पर आग लग गई। आग बेसमेंट में लगभग 40-50 फीट की गहराई पर लगी थी, जो कथित तौर पर आसपास के लकड़ी के भंडारण और फर्नीचर तक फैल गई।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म मैच फिक्सिंग – द नेशन एट स्टेक की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले से प्रेरित है, और कहा कि यह एक काल्पनिक रचना है।

अदालत ने मालेगांव मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया था कि इससे चल रहे मुकदमे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। 

फिल्म के निर्माता ने अदालत को बताया कि यह फिल्म काल्पनिक है और बाजार में पहले से उपलब्ध एक किताब पर आधारित है। निर्माता ने एक अस्वीकरण भी प्रस्तुत किया, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि यह एक काल्पनिक रचना है जिसका जीवित या मृत वास्तविक व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अस्वीकरण में मामूली संशोधन का सुझाव दिया, जिसे निर्माता ने लागू करने पर सहमति जताई।

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने कहा, “हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता की आशंका जायज है। फिल्म काल्पनिक है और इसलिए इस बात की कोई आशंका नहीं हो सकती कि अंतिम बहस के चरण में चल रही सुनवाई प्रभावित होगी।” पीठ ने आगे कहा, “याचिकाकर्ता की पूरी आशंका पूरी तरह से गलत है। याचिका खारिज की जाती है।” 

न्यायाधीशों ने यह भी पूछा कि क्या पुरोहित वास्तव में मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के सदस्य किसी फिल्म से प्रभावित हो सकते हैं। “क्या आप वाकई यह कह रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका का कोई न्यायाधीश फिल्म देखकर प्रभावित हो जाएगा और सबूत भूल जाएगा? जब किताब पर प्रतिबंध नहीं है, तो फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए? तो क्या न्यायाधीश किताब से प्रभावित नहीं होंगे?” अदालत ने पूछा।

पुरोहित के वकील हरीश पंड्या ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि “फिल्म में भगवा आतंकवाद को पेश किया गया है।” हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, “कोई संभावना नहीं है। हम केवल चुनावों के कारण फिल्म निर्माताओं को बंधक नहीं बनाने जा रहे हैं। चुनावों का इससे क्या लेना-देना है? किताब सालों पहले प्रकाशित हो चुकी है।”

इसके अतिरिक्त, नदीम खान की याचिका, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, सुनवाई के दौरान वापस ले ली गई।

29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने जांच की थी, जिसे 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था। पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य पर वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमा चल रहा है।

मुंबई: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भाजपा नीत सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर महंगाई बढ़ाने और आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खाद्य तेल और किराने का सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग और आम परिवार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

खेड़ा ने बताया कि लहसुन की कीमत 500 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि प्याज की कीमत अब 100 रुपये प्रति किलो हो गई है। उन्होंने कहा, “आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने औसत परिवारों के रसोई बजट को बिगाड़ दिया है।”

उन्होंने दावा किया कि राज्य की महायुति सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दे रही है, जबकि महंगाई के कारण हर मराठी परिवार से 90,000 रुपये छीने जा रहे हैं।

अपने भाषण में खेड़ा ने भाजपा पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ‘बटेंगे, काटेंगे’, ‘वोट जिहाद’ जैसे भड़काऊ नारे लगाकर समर्थन जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह लोगों को परेशान करने वाले वास्तविक मुद्दों, खासकर बुनियादी जरूरतों की कीमतों में वृद्धि से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है।”

तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा, जो उनके अनुसार भारत के लोगों की समस्याओं को संबोधित करने के बजाय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। उन्होंने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान घुसपैठ के बारे में मोदी के बयानों का भी हवाला देते हुए कहा, “मोदी 11 साल से सत्ता में हैं, तो उनके राज में घुसपैठ कैसे हो रही है?”

खेड़ा ने भाजपा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि सरकार राजनीतिक अभियानों और आरोपों पर खूब पैसा खर्च करती है, लेकिन वह जनता की वास्तविक चिंताओं को दूर करने में विफल रहती है। ‘ऐसा लगता है कि भाजपा लोगों को मूर्ख समझती है, लेकिन लोग उसकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

खेड़ा ने तर्क दिया कि अगर भाजपा वोट खरीदने के लिए धन आवंटित कर सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र के विधायकों को एमवीए सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में देखा गया है, तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन निर्देशित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। खेड़ा ने निष्कर्ष निकाला, “अगर वोट खरीदने के लिए पैसा है, तो निश्चित रूप से लोगों के कल्याण के लिए भी पैसा है।”