राष्ट्रीय समाचार
रेल मंत्रालय ने डिजिटलीकरण, स्वच्छता, समावेशिता और शिकायत निवारण पर फोकस करते हुए विशेष अभियान 4.0 को आगे बढ़ाया
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने आज विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे बोर्ड के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक, आरडीएसओ और प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशक के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एमडी/सीएमडी और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान विशेष अभियान 4.0 के मुख्य लक्ष्य प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें डिजिटलीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाना, अभियान स्थलों पर सफाई में सुधार करना, जगह खाली करना, स्क्रैप के निपटान के माध्यम से राजस्व अर्जित करना और विशेष रूप से रेलमदद और सीपीजीआरएएमएस जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित समाधान करना। चेयरमैन और सीईओ ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में महाप्रबंधकों को इस अभियान की गतिविधियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया।
रेल मंत्रालय ने दृढ़ संकल्प और ऊर्जा के साथ विशेष अभियान 4.0 की शुरुआत की है, जिसे पूरे भारतीय रेल नेटवर्क पर लागू किया जा रहा है। बैठक में समावेशिता को अभियान के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में भी रेखांकित किया गया, जिसमें महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य निपटाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित किया गया ताकि कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में तेजी लाई जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल चौपालों के माध्यम से कार्यालय स्थानों की संख्या बढ़ाने, जन शिकायतों के समाधान में तेजी लाने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया।
बैठक में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार चैनलों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अभियान की उपलब्धियों और गतिविधियों को प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर दिया गया। रेल मंत्रालय विशेष अभियान 4.0 को व्यापक और प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इसकी सफलता सुनिश्चित करना है।
राजनीति
टीएमसी के तीन बैंक खातों की साइबर पुलिस जांच शुरू, पांच साल के लेन-देन पर नजर

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की साइबर पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों की विस्तृत जांच शुरू की है। पुलिस के निर्देश पर हाल ही में इन खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया था।
बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में चल रही जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अधिकारी पिछले पांच साल में इन खातों से हुए लेन-देन की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच का फोकस इस बात पर है कि पैसा कहां से आ रहा था और इन खातों से पैसा कहां भेजा गया।
जांचकर्ता इन खातों से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं, जैसे कि ये खाते कब खोले गए, किसके नाम पर रजिस्टर किए गए और इतने सालो तक इन्हें किन लोगों (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं) ने ऑपरेट किया।
लेन-देन के रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है क्योंकि आरोप है कि जबरन वसूली और गैर-कानूनी कमीशन से मिला पैसा इन खातों में जमा किया गया था। जांचकर्ता इस दावे की भी जांच कर रहे हैं कि ऐसी गतिविधियों से मिले पैसे को बाद में दूसरे गैर-कानूनी कामों के लिए इन खातों से निकाला गया।
यह जांच बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में टीएमसी के कई बागी विधायकों की शिकायतों के बाद शुरू हुई है। अपनी शिकायतों में विधायकों ने आरोप लगाया कि जबरन वसूली से इकट्ठा किया गया पैसा तीन बैंक खातों में रखा गया था।
इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के पहले चरण में, अधिकारियों ने बैंक को तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने का निर्देश दिया।
कुछ दिन पहले, पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और ममता बनर्जी सरकार में पूर्व खेल और बिजली मंत्री अरूप बिस्वास ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक को पत्र लिखकर खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के कारण पार्टी फंड के कंट्रोल को लेकर हुए विवाद का हवाला दिया था।
इस बीच, तृणमूल का एक गुट, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार है, सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा और खातों को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी।
अपनी याचिका में पार्टी ने कोर्ट से दखल देने की मांग की ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसके आदेश पर और किस आधार पर तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया गया था।
राष्ट्रीय समाचार
भारत के विकास में कृषि और टेक्नोलॉजी की होगी अहम भूमिका : एक्सपर्ट्स

भारत आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके विकास में कृषि और टेक्नोलॉजी क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। यह बयान एक्सपर्ट्स की ओर से मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ‘एनुअल न्यू चैंपियंस मीटिंग’ या ‘समर दावोस’ में दिया गया।
आईएएनएस के साथ बातचीत में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर मिरेक डुसेक ने भारत के आर्थिक विकास अनुमानों की संभावनाओं पर भरोसा जताया और देश को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया।
डुसेक ने कहा, “भारत वैश्विक विकास दर में अहम योगदान दे रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रहेगी।”
उन्होंने कहा कि समर दावोस बैठक ने दुनिया भर के इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, नीति निर्मताओं और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को एक साथ लाया है, ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढा जा सके।
इसके अलावा, डुसेक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक विकास को सहारा देने की क्षमता है।
इसके अलावा, आईएएनएस से बातचीत में पद्म श्री से सम्मानित और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, प्रो. रतन लाल ने कहा, “भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इस विकास में कृषि की अहम भूमिका होगी।”
इसके अलावा, उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत सुधारने और जमीन के टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया।
लाल ने भारतीय खेती में बदलाव लाने के लिए नई उभरती टेक्नोलॉजी की संभावनाओं के बारे में भी बताया।
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स किसानों के लिए मिट्टी की जांच को तेज, सस्ता और ज्यादा आसान बना सकते हैं, जिससे किसान सही जानकारी के आधार पर फैसले ले सकें और फसल की पैदावार बढ़ा सकें।
समर दावोस 23 जून को शुरू हुआ और 25 जून को खत्म होगा। इसमें बिजनेस, सरकार, एकेडेमिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ग्लोबल लीडर्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आर्थिक विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ एक मंच पर आएंगे।
राष्ट्रीय समाचार
आंध्र प्रदेश : पारावाड़ा फार्मा सिटी अग्निकांड में पवन कल्याण और गृह मंत्री अनीता ने हालात की ली जानकारी, श्रमिकों की मौत पर जताया दुख

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की पारावाड़ा फार्मा सिटी स्थित दक्षिणा एनर्जी केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्यों की निगरानी शुरू कर दी है।
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अनकापल्ली जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुए इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पवन कल्याण ने अधिकारियों से आग पर नियंत्रण की स्थिति के बारे में जानकारी ली और औद्योगिक इकाइयों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशाखापट्टनम के आसपास स्थित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।
वहीं राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने भी इस हादसे पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अनकापल्ली के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से फोन पर बातचीत कर घटना और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली।
गृह मंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुखद हादसे से प्रभावित सभी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा।
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