भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में एक स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने और काम पर लौटने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो वह राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उजागर किए गए राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा 28 दिनों तक काम से सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लगातार अनुपस्थिति ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया है।

लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “पश्चिम बंगाल राज्य को डॉक्टरों में यह विश्वास जगाने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाई जाएँ, जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा और सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान शामिल है।”

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “राज्य ने अपने हलफनामे में संकेत दिया है कि इन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए धनराशि मंजूर की गई है… इसकी निगरानी जिला कलेक्टरों द्वारा की जाएगी।”

सीजेआई ने आगे कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “हालांकि, अगर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बावजूद काम से दूर रहना जारी रहता है, तो भविष्य में कार्रवाई की संभावना है।”

इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अगले गुरुवार, 17 सितंबर तक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पीड़िता की सभी तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश भी दिया।