न्याय
24 अगस्त के महाराष्ट्र बंद को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर; उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने नागरिकों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
मुंबई: अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन द्वारा बुलाए गए महाराष्ट्र बंद (हड़ताल) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) में याचिका दायर की है। रिपोर्टों के अनुसार, सदावर्ते राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है।
सदावर्ते ने बंद को अवैध बताया है और सरकार ने अदालत से हड़ताल में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है, ज़ी24तास की एक रिपोर्ट में कहा गया है।
दूसरी ओर, एमवीए नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र के नागरिकों से महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हुए हड़ताल में भारी संख्या में भाग लेने की अपील की है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, “आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, लेकिन बंद को सफल बनाएं।”
एमवीए नेताओं ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बंद बुलाया गया है और इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ठाकरे ने कहा, “कई लोगों को लगने लगा है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कल के बंद में सिर्फ एमवीए ही नहीं, बल्कि सभी नागरिक हिस्सा लेंगे।”
ठाकरे ने अपील की, “बंद दोपहर दो बजे तक जारी रहेगा। कल के बंद के दौरान बस और ट्रेन सेवाएं भी बंद रखी जानी चाहिए।”
बदलापुर में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ मंगलवार को हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद, एमवीए ने आक्रामक रुख अपनाते हुए शनिवार, 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया।
हड़ताल की घोषणा के बाद, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था, “बदलापुर की घटना ने महाराष्ट्र की छवि को खराब किया है। जिस स्कूल में यह घटना हुई, वह आरएसएस से जुड़ा हुआ है और स्कूल को बदनाम होने से बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।”
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, “महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित हैं और नाबालिग के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
अपराध
कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को आज बैठक के लिए आमंत्रित किया, इसे अंतिम मुलाकात बताया
कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल को सोमवार (आज) शाम 5 बजे अपने आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है।
जूनियर डॉक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “यह पांचवीं और आखिरी बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। पिछले दिन की हमारी चर्चा के अनुरूप, हम एक बार फिर आपको खुले दिमाग से चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।”
डॉक्टरों की मांग
हालांकि, डॉक्टर बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं।
एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा, “हमने बैठक के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में जनता को बताने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की। हमें नहीं पता कि उनकी समस्या क्या है… हम बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हैं… हमारी पांच मांगें बहुत ही जायज हैं… जनता हमारा समर्थन कर रही है, क्योंकि हम गैर-राजनीतिक हैं और हम सरकार के दबाव में नहीं झुके हैं… हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वे हमारी मांगें नहीं सुनते हैं, तो हमें बैठक के लिए बुलाने का कोई मतलब नहीं है।”
जूनियर डॉक्टरों ने साल्ट लेक क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य भवन में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है, इस बीच ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 13 सितंबर को कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के परिणामस्वरूप 29 लोगों की जान चली गई है।
मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने के लिए स्वास्थ्य भवन का दौरा किया
इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने के लिए स्वास्थ्य भवन का दौरा किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉक्टरों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बारिश में उनके विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी नींद उड़ गई है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी।
अपराध
बीएमसी की पीओएसएच समिति ने कहा कि नायर अस्पताल के डीन ने पीओएसएच कानून के कार्यान्वयन में बाधा डाली और सहयोग नहीं किया।
मुंबई: बीएमसी की यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) समिति ने नायर अस्पताल के डीन को कानून के कार्यान्वयन में बाधा डालने और एक एमबीबीएस छात्रा द्वारा एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का दोषी पाया है।
समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नायर अस्पताल के डीन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शेख ने कहा कि पूरे राज्य में यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
POSH समिति की रिपोर्ट के अनुसार, नायर अस्पताल के फार्माकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर को MBBS छात्रा द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत में दोषी पाया गया है। प्रोफेसर पर छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे अनुचित तरीके से छूने का आरोप है, जिससे वह परेशान है।
पीओएसएच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, “इस मामले में नायर अस्पताल के डीन की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील प्रतीत होती है। डीन ने कानून के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की। डीन ने मामले की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन में देरी की। इसलिए नायर अस्पताल के डीन को लिखित चेतावनी जारी की जानी चाहिए।”
शेख ने मामले में डीन की भूमिका को अस्वीकार्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि एक मजबूत मिसाल कायम हो सके, जो छात्राओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाए।
डीन की हरकतें लोगों में यह धारणा बनाने में योगदान देती हैं कि विभागों में वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों में शिकायतकर्ताओं के बजाय आरोपियों का समर्थन करते हैं। एक उदाहरण स्थापित करना और यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करेंगे,” शेख ने कहा।
अपराध
कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला: डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी को ईमेल भेजकर अपनी मांगें रखीं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री की आलोचना के बीच विरोध प्रदर्शन जारी।
कोलकाता: प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय को अपनी पांच मांगों के बारे में एक ईमेल लिखा है और साथ ही नबान्न में लाइव टेलीकास्ट के साथ उनसे मिलने की इच्छा भी व्यक्त की है ताकि सभी को बैठक के बारे में पता चल सके।
ईमेल में डॉक्टरों ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा पहले भेजे गए मेल में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टरों से मिलने के लिए नबान्न में ‘इंतजार’ कर रहे हैं।
बुधवार देर शाम मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि डॉक्टर काम पर वापस न आकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं।
भट्टाचार्य ने कहा, “अगर आप चर्चा के लिए आना चाहते हैं तो आपको खुले दिल से आना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए। मांग और खुले दिल एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा लगता है कि विरोध के पीछे कुछ राजनीति है। हमें बुधवार की सुबह प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मेल मिला है। क्या यही शिष्टाचार है? हमारे मुख्य सचिव ने भी शाम को जवाब दिया था, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया।”
भट्टाचार्य ने यह भी आग्रह किया कि डॉक्टरों को अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। भट्टाचार्य ने सवाल किया, “क्या वे वास्तव में उस महिला के खिलाफ न्याय चाहते हैं जिसका बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया या वे बस किसी और चीज के लिए विरोध कर रहे हैं।”
संयोगवश, मंगलवार शाम 5 बजे तक सेवाएं बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदर्शनकारी डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के पास 30 घंटे से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को नबान्ना से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को एक मेल भेजा गया था जिसमें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए सचिवालय आने को कहा गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी डॉक्टर किंजल नंदा ने कहा कि डॉक्टरों का विरोध पूरी तरह से ‘गैर-राजनीतिक’ है।
“हो सकता है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री और हम खुले दिल से बात करने की समझ नहीं रखते हों। हमारे विरोध में कोई राजनीति नहीं है। हम अभी भी चर्चा चाहते हैं। यह कोई राजनीति नहीं है कि 4-5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। विरोध प्रदर्शन में 26 कॉलेज हैं। कम से कम सभी कॉलेजों के प्रतिनिधि तो होने ही चाहिए। सभी से चर्चा करने के बाद हमने मेल किया है और हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि मेल कब किया,” नंदा ने कहा।
इस बीच, स्वास्थ्य भवन के पास साल्ट लेक और न्यू टाउन के स्थानीय निवासी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों को भोजन और पानी देकर उनका समर्थन किया।
-
व्यापार4 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध2 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध2 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय3 weeks ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध2 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र4 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राजनीति2 years ago
पूर्वी आर्थिक मंच 2022 के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन