चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: चुनाव आयोग नवंबर में कराएगा चुनाव? जानिए क्या है वजह
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला बड़ा चुनाव होगा जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ताजा तारीखों के अनुसार, विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद यानी 5-15 नवंबर के बीच होंगे। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मेगा चुनावों की घोषणा से कुछ ही दिन पहले, दोनों गठबंधन, महा विकास अघाड़ी (जिसमें शिवसेना यूबीटी, एनसीपी-एसपी और कांग्रेस शामिल हैं) और महायुति गठबंधन (जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं) आगामी चुनावी लड़ाई में बहुमत हासिल करने के लिए कमर कस रहे हैं।
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी अटकलें हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद 5-20 नवंबर के बीच होंगे। हालांकि, अभी तक चुनाव कार्यक्रम के बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है। कुछ दिनों के भीतर तारीखों के बारे में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है।
हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव पहले एक साथ होने की योजना बनाई गई थी
शुरू में, यह माना जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि, कुछ राजनीतिक कारकों के कारण, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव में देरी होगी और नवंबर में होंगे।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पराजय
एक संभावित कारक महायुति सरकार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और उनके गठबंधन के भीतर की गतिशीलता है। महायुति गठबंधन को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बड़ा झटका लगा, जिसमें उसे 48 में से केवल 17 सीटें मिलीं।
2024 के लोकसभा चुनावों में, महाराष्ट्र में एमवीए विजेता के रूप में उभरी, जिसने राज्य की 48 सीटों में से 30 सीटें जीतीं, जबकि महायुति ने 17 सीटें जीतीं। एक सीट, सांगली, कांग्रेस के बागी, निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल के पास गई।
सरकार के लिए एक और चुनौती मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ राज्य में चल रहे आंदोलन हैं। इन नाजुक परिस्थितियों में राज्य में चुनाव कराने से महायुति के नेतृत्व वाली सरकार को और नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को महत्वपूर्ण राज्य चुनावों की योजना बनाने के लिए अधिकतम समय की आवश्यकता होगी।
जनता को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का इस्तेमाल
शिंदे सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कल्याणकारी योजनाएं दिवाली के बाद चुनाव कराने के पीछे एक और कारण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य सरकार आगामी चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए इन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएगी।
माझी लड़की बहिन योजना, माझा लड़का दादा योजना और अन्य योजनाओं के साथ, शिंदे सरकार चुनाव से ठीक पहले लोगों को मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। महायुति सरकार रक्षा बंधन के अवसर पर 17 अगस्त को माझी लड़की बहिन योजना की पहली किस्त वितरित करने के लिए तैयार है। दिवाली के दौरान भाऊबीज या भाऊ बीज के साथ इसी तरह की किस्त वितरित किए जाने की उम्मीद है।
आनंदची सिद्धा पहल, जिसके माध्यम से राज्य सरकार दिवाली के दौरान मिठाई बनाने के लिए चीनी, दाल और तेल जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान करती है, को भी लोगों से अधिकतम सद्भावना प्राप्त करने के प्रयासों के साथ जोड़ा जा सकता है।
महायुति गठबंधन सरकार से जनता का समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव उपाय करने की उम्मीद है, जबकि महा विकास अघाड़ी जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि वे मुफ्त की चीजों के बहकावे में न आएं और बेहतर शासन के लिए गठबंधन के दृष्टिकोण के लिए वोट करें। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावी मुकाबले में कौन सी पार्टी विजयी होती है।
नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।
कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।
अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।
चुनाव
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।
केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।
“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।
चुनाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने आप-कांग्रेस गठबंधन की खबरों को किया खारिज, कहा ‘कोई संभावना नहीं’
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर पार्टी का रुख दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ेगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है।
केजरीवाल का स्पष्टीकरण समाचार एजेंसी द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई खबर के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि, “कांग्रेस और आप दिल्ली चुनाव में गठबंधन के लिए समझौते के अंतिम चरण में हैं: कांग्रेस को 15 सीटें, अन्य भारतीय गठबंधन सदस्यों को 1-2 सीटें और बाकी आप को।”
एएनआई की पोस्ट सामने आने के तुरंत बाद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए राजधानी में किसी भी राजनीतिक गठजोड़ की संभावना से इनकार करते हुए कहा था, “दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा।”
दिल्ली में आप ने अपने संभावित सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
2020 के चुनावों में आप ने 62 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 8 सीटें जीतीं और कांग्रेस पार्टी कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही।
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