मुंबई: वेस्ट एशिया में युद्ध, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ता खर्च, एलपीजी संकट के कारण पार्शियल लॉकडाउन और मज़दूरों की बेरोज़गारी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किल में है। ऐसे में मार्केटिंग और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है। इस वजह से डर है कि राज्य की यह बड़ी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त वापस ली जानी चाहिए, ऐसी मांग भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने की है। विधायक रईस शेख ने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावक्रे को एक लेटर लिखा है। इस बारे में विधायक रईस शेख ने कहा कि ट्रंप टैरिफ में लगातार बदलाव, होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, कच्चे माल और धागों की बढ़ती कीमतें, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ राज्य सरकार की पॉलिसी, खासकर बिजली की कीमतों को लेकर अनिश्चितता, ये सभी वजहें हैं जिनकी वजह से राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है। राज्य में 9.48 लाख पावरलूम हैं। खेती के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला ‘माइक्रो-स्केल पावरलूम’ सेक्टर गंभीर संकट में है। प्रोडक्शन में भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का खतरा है। अक्सर, पावरलूम को कोई एक व्यक्ति चलाता है और उसका मालिक कोई दूसरा होता है। कुछ जगहों पर, पावरलूम किराए पर हैं जबकि पुराने पावरलूम अक्सर इस्तेमाल में रहते हैं। इसलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल सीमाएं हैं। पावरलूम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी सारी जानकारी सीधे वेरिफिकेशन के साथ ‘महावतरण एंड टोरंटो कंपनी’ के पास है। यह इंडस्ट्री सेक्टर को असल में प्रभावित करने का उलटा है, जबकि सरकार की पॉलिसी ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ है। 26 अप्रैल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इससे भिवंडी, मालेगांव और अचल करंजी में पावरलूम व्यापारियों में डर का माहौल है। इसलिए, विधायक रईस शेख ने मांग की है कि पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए और मीटर-बेस्ड बिजली सब्सिडी का मौजूदा सिस्टम बनाए रखा जाए।

पुलिस ने दावा किया है कि उसने मुंबई के काला चौकी इलाके में एक मसाले की दुकान से 13,86,200 रुपये चुराने वाले एक कर्मचारी चोर को यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार किया है। काला चौकी इलाके में मसाले की दुकान पर 8 दिनों से जमा किए गए पैसे अनाज में रखे गए थे और अगले दिन शिकायतकर्ता दुकान मालिक ने अनाज में पैसे ढूंढे लेकिन नहीं मिले। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच की तो पाया कि दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी सुबह से गायब था, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने अजय कुमार श्याम सुंदर को यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी रागसुधा ने सुलझाया और पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘ई’ वार्ड डिपार्टमेंट ने हाल ही में ‘ई’ डिपार्टमेंट के तहत मौलाना शौकत अली मार्ग पर पुराने फर्नीचर बेचने वालों और दूसरे कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) चंदा जाधव के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर आनंद कंकल की लीडरशिप में की गई। ‘ई’ डिपार्टमेंट में मौलाना शौकत अली मार्ग पर, खासकर मुरलीदेवरा आई हॉस्पिटल से जेजे हॉस्पिटल सिग्नल तक के इलाके में, कब्ज़ों की वजह से पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। पैदल चलने वालों को फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘ई’ डिवीजन की कंजर्वेशन और कब्ज़ा हटाने वाली टीमों ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया। इस बेदखली ऑपरेशन के दौरान, फर्नीचर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। फुटपाथ पर पड़े पुराने फर्नीचर को जेसीबी की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही, टूटे हुए फर्नीचर के कचरे को भी तुरंत हटा दिया गया। फुटपाथ पर किए गए सभी कब्ज़ों को हटा दिया गया। इसके अलावा, इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जिससे सड़क पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए खुल गई।
इस अभियान में 1 जेसीबी, 4 मजदूर, 3 अधिकारी और 2 इंजीनियर शामिल हुए। इसके अलावा, नागपारा पुलिस स्टेशन के 9 कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। इस बीच, मुंबई नगर निगम का ‘ई’ डिवीजन इस मौके पर एक बार फिर साफ कर रहा है कि बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ रेगुलर कार्रवाई जारी रहेगी।